जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण अवसर भनेको आवधिक निर्वाचन हो । अहिले देश प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको संघारमा छ । अबको १० दिनपछि जनताले आफ्ना प्रतिनिधि छनौट गर्न मतदान गर्दैछन् । मतदानको मिति नजिकिँदै जाँदा दलीय तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु प्रचारप्रसारमा लागिरहेका छन् । निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सबैजसो राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुले विभिन्न प्रकारका घोषणापत्र र प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । सबैजसो राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउने, सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नेजस्ता प्रतिवद्धता समावेश गरिएका छन् । तर, दलहरुको घोषणापत्रप्रति आम मतदाता विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । विगतका निर्वाचनको समयमा पनि दलहरुले यस्ता प्रतिबद्धता नगरेका होइनन् । विगतमा गरिएका भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धताहरु पूरा नगरिँदा अहिले पनि मतदाताले विश्वास गर्न सकेको पाइँदैन ।
विकास, निर्माण र समृद्धिको शत्रुका रुपमा रहेको भ्रष्टाचार र घुसखोरी अन्त्य गर्न दलहरुले घोषणापत्रमा उल्लेख गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा विश्वास गर्ने आधारहरु छैनन् । विगतका घोषणापत्रमा यस्ता प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने तिनै दल र नेताहरु अहिले पनि निर्वाचनमा खडा भएका छन् । यसअर्थमा विगतमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उल्लेख्य काम गर्न नसकेका र आफैं भ्रष्टाचारमा लिप्त भएका नेतृत्वबाट अहिले फेरि भ्रष्टाचार अन्त्यको आशा गर्न निरर्थक हुनेछ । स्थानीय तहको चुनावदेखि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको चुनावसम्म आउँदा सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीका घोषणापत्र र भाषणको विषय नै विकास र समृद्धिमा केन्द्रित छन् । घोषणापत्रमा दलहरुबीच विकास, निर्माण र समृद्धि प्राप्त गर्न देखिएको प्रतिस्पर्धा विगतमा जस्तै घोषणापत्रमै सिमित हुने आशंका कायमै छ ।
यसअघि झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको स्थिर सरकार हुँदासमेत भ्रष्टाचारको अन्त्य र आर्थिक समृद्धि हासिल हुन नसकेको अवस्थामा आम नागरिकमा आशंका पैदा हुनु स्वभाविक हो । अहिले विभिन्न दलहरुको गठबन्धन सरकारबाट झन् त्यस्तो आशा गर्ने आधारहरु छैनन् । आसन्न निर्वाचनपछि पनि कुनै दलले बहुमत ल्याउने सम्भावना निकै कम छ । कुनै एउटा दलले स्पष्ट बहुमत नल्याउने अवस्थामा गठबन्धन गरेर वा मिलीजुली सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता हुने भएको त्यस्तो गन्जागोलमा सुशासन, स्थायित्व, समृद्धिको आशा गर्न सकिँदैन । त्यस्तो अवस्थाले झन् भ्रष्टाचार बढाउने सम्भावना रहन्छ । विगतका निर्वाचनमा देशमा विकास र समृद्धि ल्याउँछौं, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छौं भनेर बाचा गरेका जनप्रतिनिधिहरु नै भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ परेका थुप्रै दृष्टान्तहरु छन् । यसले पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा देखिएका धेरैजसो अनुहारलाई सहजै विश्वास गर्ने आधार बनिरहेको छैन ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका घोषणापत्रमा दलहरुबीच विकास, निर्माण र समृद्धि एवम् सुशासनका लागि निकै प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । यो घोषणापत्रको प्रतिस्पर्धा घोषणापत्रमै सिमित नबनोस् । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको कुरा घोषणापत्र र भाषणमा मात्र सिमित नबनोस् । भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्नु पर्दछ भन्नेहरुबाटै आगामी दिनमा भ्रष्टाचार गरिएको देख्न र सुन्न नपरोस् । देशको विकास र समृद्धिमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको भ्रष्टाचारले आम नागरिकमा बढ्दै गएको निराशा अझ नबढोस् । आसन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा भ्रष्टाचारलाई परास्त गर्ने शक्ति प्राप्त होस् । आम मतदातामा पनि सबैभन्दा योग्य, असल र सक्षम व्यक्तिलाई मतदान गरी विजयी बनाउन चेत खुलोस् । सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार अन्त्य होस् ।
