प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै छ । मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनको मिति आउन १९ दिन बाँकी छ । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा त्यसको चासो र चर्चा पनि बढ्दै गएको छ । निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरुले अनौपचारिकरुपमा प्रचारप्रसार पनि सुरु गरिसकेका छन् । निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार भोलि बिहीबारबाट औपचारिक प्रचारप्रसारका कार्यक्रम पनि सुरु हुँदैछन् । चुनावलाई आफ्नो पक्षमा पार्न र मतदाता फकाउन अहिले दल तथा उम्मेदवारहरुबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । आसन्न निर्वाचनका लागि अधिकांश राजनीतिक दलले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । अहिले देशैभर सत्तारुढ बाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन र नेकपा एमालेबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने देखिएकाले ती लदहरुको घोषणापत्रलाई चासोको रुपमा लिइएको छ ।
निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । मंगलबार नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । सोमबारमात्रै नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए । यसअघि नेपाली कांग्रेस, नेसपा र विवेकशील साझालगायत पार्टीहरुले पनि घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । राजनीतिक दलहरुको घोषणापत्रमा आफूले निर्वाचनमा जित हासिल गरेर सरकार बनाउने अवसर पाएमा ५ वर्षभित्र गर्ने कार्यहरु उल्लेख गरिएका छन् । विगतमा दलका घोषणापत्रमा उल्लेखित कतिपय कार्यक्रमहरु निकै महत्वाकांक्षी हुने गरेका भए पनि यस पटक सार्वजनिक भएका घोषणापत्रहरु त्यति महत्वाकांक्षी देखिँदैनन् । तर, मतदातालाई प्रभावित पार्ने खालका लोकप्रिय कार्यक्रम र नाराहरु भने सबैजसो राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका छन्, जुन कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट आधारहरु भेटिँदैनन् ।
निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दलहरुले देशैभरका आफ्ना उम्मेदवारका लागि साझा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दछन् । यस्तै, प्रत्येक उम्मेदवारले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विशेषको व्यक्तिगत प्रतिबद्धताहरु पनि सार्वजनिक गर्ने गर्दछन् । विकसित देशमा घोषणापत्रलाई निर्वाचनमा मतदाताले उम्मेदवार छान्ने एउटा मुख्य आधारको रुपमा लिइन्छ । तर, नेपालमा घोषणापत्र अध्ययन र विश्लेषण गरेर मतदान गर्ने मतदाता ज्यादै न्यून देखिन्छ । यसो हुनुमा निर्वाचन जितेर सरकार बनाएका राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी नहुनु प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । निर्वाचनपछि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुले आफ्ना घोषणा र प्रतिबद्धताहरु पूरै बेवास्ता गर्दा घोषणापत्र केबल निर्वाचनमा मतदातालाई आकर्षित गर्ने साधनको रुपमा लिने गरिएको पाइन्छ । घोषणापत्रमा अत्यन्तै महत्वाकांक्षी सपना देखाएर मतदाता प्रभावित पार्ने र निर्वाचनपछि त्यसको कार्यान्वयनमा सिन्को नभाँच्ने परिपाटीका कारण घोषणापत्रको सार्थकता शून्य बन्ने गरेको छ ।
निर्वाचनको समयमा प्रत्येक मतदाताले आफूले मत दिनुअघि राजनीतिक पार्टी र उम्मेदवारको घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धता ख्याल गर्नुपर्छ । अहिलेको निर्वाचनमा विजयी हुनेहरुबाटै संघ र प्रदेशको कानुन तथा सरकार बन्ने भएकाले मतदाताले घोषणापत्रको सूक्ष्म अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर सुझबुझसहित योग्य उम्मेदवार र राजनीतिक दललाई मतदान गर्नु आवश्यक छ । राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख भएबमोजिमका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरी घोषणापत्रलाई सार्थक बनाउनु पर्छ । दल तथा उम्मेदवारले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आम मतदाताले निर्वाचनपछि पनि आवश्यक दबाब दिनु उचित हुनेछ ।
