संघीय व्यवस्थापिका प्रतिनिधिसभा र सातवटै प्रदेशसभाको कार्यकाल समाप्त भएको छ । आगामी मंसिर ४ गतेका लागि घोषित निर्वाचनको कार्यक्रम सुरु भएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल समाप्त भएको हो । २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एउटै मितिमा भएका कारण शनिबार मध्येरातबाट एकैपटक कार्यकाल अन्त्य भएको हो । २०७४ मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनपछि सोही वर्ष फागुन २१ गतेबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सुरु भएको थियो । तर, आगामी मंसिर ३ गतेका लागि घोषित निर्वाचनको समानुपातिकतर्फको बन्दसूची दर्ता आइतबार र सोमबारका लागि तोकिएका कारण बन्द सूची पेश गर्ने अघिल्लो दिनबाट संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसदको कार्यकाल सकिएको हो ।
५ वर्ष कार्यकाल रहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आयु करिब ५ महिनाअघि नै समाप्त भएको छ । संघीयतासहितको शासन व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछिको पहिलो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिएसँगै अहिले ती सभाको प्रभावकारिताबारे चर्चा चल्न थालेको छ । देश तथा प्रदेशको शासन व्यवस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन, कानुन निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको हुन्छ । झण्डै ५ वर्षको अवधिमा प्रतिनिधिसभा र ७ वटै प्रदेशसभाले नयाँ संविधान र संघीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै ऐन, कानुन निर्माण गर्न सकेनन् । प्रतिनिधिसभाले सबै ऐन निर्माण नगर्दा प्रदेशले समेत ऐन निर्माण गर्न नपाएको अवस्थामा संसदलाई औसतरुपमा सफल मानिएको छ । आफ्नो कार्यकालमा केही महत्वपूर्ण कार्य गरेको भए पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको अधिकांश राजनीतिक दाउपेचमै बित्यो ।
प्रतिनिधिसभा र सातमध्ये ६ वटा प्रदेशसभामा तत्कालीन नेकपाको दुई तिहाई बहुमत रहेको अवस्थामा समेत ती संसद्ले जनअपेक्षाअनुरुपका काम गर्न सकेन । एउटै दलले संसदमा बहुमत हासिल गरेका कारण सदन र सरकार स्थिर हुने र ५ वर्षसम्म निर्धक्क काम गर्न सक्ने अवस्थालाई नेकपाको नेतृत्व तहले टिकाइराख्न सकेन । विगतमा नेपालको नक्सामा समावेश भए पनि पछिल्लो समय नक्साबाट गायब पारिएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको चुच्चे नक्सा जारी गरेर थोरै प्रशंसा पाएको तत्कालनी केपी ओली नेतृत्वको सरकार संघीय संसदले अन्य उल्लेख्य काम गर्न सकेन । आफूलाई आफ्नै पार्टीभित्रबाट काम गर्न नदिएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुई–दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पनि त्यो सफल हुन सकेन । बरु यही कारण केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्लो, नेकपाबाट माओवादी केन्द्र अलग भयो भने माधव नेपालको नेतृत्वमा एमाले पार्टी फुट्न पुग्यो ।
पटक–पटकको प्रतिनिधिसभा विघटन र नेकपा विभाजन एवम् फुटको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारमा पनि प¥यो । संघीय सरकार परिवर्तन भएसँगै तत्कालीन नेकपाको एकल बहुमतसहितको ६ वटा प्रदेश सरकार पनि धेरै समय टिक्न सकेन । प्रदेश सरकारमा बारम्बार परिवर्तन भइरहँदा र प्रदेश तहमा आशातित काम हुन नसक्दा प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्नहरु उठ्न पुग्यो । प्रदेश संरचना अनावश्यक र खर्चिलो भएको मत प्रकट भइरहँदा विगतको प्रदेशसभाले उल्लेख्य प्रभाव छाड्न सकेन । कार्यकाल समाप्त भएको संघीय र प्रदेश व्यवस्थापिकाले गरेका राम्रा–नराम्रा कामको समीक्षा राजनीतिक दल तथा आम नागरिकले गर्नुपर्छ । आसन्न निर्वाचनमा कस्ता प्रतिनिधिलाई निर्वाचित गर्ने भन्ने निर्णय लिनका लागि पनि विगतको संसद र सांसदको कार्यशैलीलाई मूल्यांकन गर्नु आवश्यक छ ।
