अहिले देशभर सडक तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने र मापदण्डविपरितका संरचना खाली गराउने चर्चा चुलिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले महानगरपालिकाका मापदण्डविपरितका संरचना खाली गराउने र अतिक्रमण हटाउने अभियान सुरु गरेपछि त्यसले सर्वत्र चर्चा पाएको हो । काठमाडौं महानगरले ठूला–ठूला व्यावसायिक भवनका बेसमेन्ट तथा अनिधिकृत संरचना खाली गराउन सञ्चालन गरेको अभियानले मेयर बालेनको साहसिक कदमको रुपमा सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएपछि देशका अन्य पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई पनि दवाव परेको छ । जनप्रतिनिधिले काम गर्न नसके पनि औपचारिकताका लागि मापदण्डविपरितका संरचना खाली गराउने सूचना निकाल्न थालेका छन् । काठमाडौंपछि पोखरा महानगरपालिका, भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकालगायतले अतिक्रमण हटाउने ३५ दिने सार्वजनिक सूचना निकालिसकेका छन् ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले पनि अतिक्रमित संरचना हटाउन ३५ दिने सार्वजनिक सूचना निकाल्ने चर्चा चलिरहेको बेलामा बुधबार बसेको नगर कार्यपालिका बैठकले कार्यदल गठन गरेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा अतिक्रमित र मापदण्डविपरितका संरचनाको मूल्यांकन र अनुगमनका लागि कार्यदल गठन गरेको हो । हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १० का वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा अव्यवस्थित संरचना व्यवस्थापन कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रको राष्ट्रिय राजमार्गबाहेकका सडक क्षेत्रको अव्यवस्थित एवम् अतिक्रमित संरचनाको अवस्था र लगत संकलन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने बताइएको छ । हेटौंडा बजार क्षेत्रमा राष्ट्रिय राजमार्गको सडक खण्डमा सडक अतिक्रमण गरी निर्माण भएका संरचना धेरै छन् । पूर्वपश्चिम (महेन्द्र) राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ तथा कान्ति लोकपथजस्ता राष्ट्रिय राजमार्गको सडक सीमाभित्र निर्माण भएका घरटहराका कारण बजारका सडक साँघुरो र अव्यवस्थित भइरहेको कारण तिनै संरचना हटाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको बजार क्षेत्रको राजमार्ग दायाँबायाँ अतिक्रमित संरचना हटाउने चर्चा धेरै वर्षदेखि चलिरहेको छ । तत्कालीन हेटौंडा नगरपालिकाले स्पष्ट धारणा बनाउन नसक्दा र स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वले नचाहँदा राजमार्ग विस्तारको काम हुन सकेको थिएन । पछिल्लो समय पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई विस्तारको लागि पथलैया–नारायणगढ खण्डको डीपीआर बनाउने र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम चलिरहेकोले अब राजमार्ग क्षेत्रको अतिक्रमण पनि हट्ने सम्भावना बढेको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत राजमार्गको दायाँ–बायाँ २५ गजभित्रका संरचना खाली गर्न कुनै क्षतिपूर्ति दिनुनपर्ने र त्यसभन्दा बढी क्षेत्र खाली गराउन परेमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला गरिसकेको हुँदा राजमार्ग विस्तारको ठेक्का प्रक्रियामा गएसँगै अतिक्रमित संरचना खाली हुने अवस्था देखिएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा अतिक्रमण हटाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने र लगत संकलन गर्ने काम सुरु हुने भए पनि कार्यान्वयन कस्तो हुने भन्ने द्विविधा कायमै छ । अहिले पनि उपमहानगरपालिकाले बजार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सकिरहेको छैन । फुटपाथ अतिक्रमण नै हटाउन नसकेको उपमहानगरले अन्य भौतिक संरचना हटाउने सहजै विश्वास गर्न सकिँदैन । विगतमा नगर क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्दासमेत अतिक्रमित संरचना खाली गराउन नसकेर सडक तथा नाली नै बाङ्गोटिङ्गो बनाएको उदाहरण थुप्रै छन् । अहिले पनि नगर कार्यपालिकामा एमालेको बहुमत हुनु र गठबन्धनको नेतृत्व हुनुले अतिक्रमित संरचना हटाउन राजनीतिक सहमति कायम गर्न सजिलो देखिँदैन । बजार क्षेत्रको फुटपाथ खाली गराउन र व्यावसायिक भवनका बेसमेन्टलाई पार्किङका लागि प्रयोग गराउन उपमहानगरपालिकाको पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।
