सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य महत्वपूर्ण महिला अधिकार हो । नेपालको वर्तमान संविधानले पनि सुरक्षित मातृत्वको अधिकार र महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ । यसका लागि सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन बनेको छ, जसले सुरक्षित गर्भपतनलाई महिलाको विशेष अधिकारको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । यस ऐनले महिलाको सुरक्षित, कानुनी र निःशुल्क गर्भपतनको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । महिलाको यही अधिकारको दुरुपयोगसमेत हुने गरेको छ । लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गराउनु गैरकानुनी हो । ऐनले नै लिङ्गको पहिचान गरेर लिङ्ग छनौट गरी प्रतिकूल भएमा गर्भपतन गराउनेलाई सजायको व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
गर्भमा भएको शिशुको लिङ्ग पहिचान गरेर गर्भपतन गराउने परिपाटीलाई अन्त्य गर्न सरकारले विशेष रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विभेदपूर्ण लिङ्ग छनौट विकराल समस्या बन्नसक्ने सम्भावनालाई मध्येनजर गर्दै सरकारले यसको अन्त्यका लागि १० वर्षे रणनीति बनाएको हो । विभेदपूर्ण लिङ्ग छनौट भन्नाले आफ्नो इच्छाअनुसारको लिङ्ग भएको शिशुलाई मात्र जन्म दिने भन्ने बुझाउँछ । विभेदपूर्ण लिङ्ग छनौट जन्मअघि र जन्मपछि पनि हुन सक्छ ।
रालाई प्राथमिकता दिने लिङ्ग छनौट प्रवृत्तिले नेपालमा लैङ्गिक विभेद बढाएको छ । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना, धर्म, संस्कृति, परम्परा आदिका कारण बालिका र महिलालार्ई हाम्रो समाजले कम महत्व दिने गरेको छ । यसकारण लिङ्ग छनौट गरेर गरिने गर्भपतनले छोरालाई धेरै र छोरीलाई कम प्राथमिकता दिने अवस्था सृजना हुन नदिन विभेदपूर्ण लिङ्ग छनौट अन्त्यका लागि सरकारले विशेष रणनीति अघि सारेको हो ।
मंगलबार हेटौंडाामा विभेदपूर्ण लिङ्ग छनौट अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७८–२०८८ का बारेमा प्रदेशस्तरीय कार्याशाला आयोजना गरिएको छ । कार्यशालाका अधिकांश सहभागीहरुले लैङ्गिक समानता कायम गर्न रणनीति महत्वपूर्ण हुने विचार व्यक्त गरेका छन् । रणनीतिसँगै लिङ्ग पहिचान गरी गरिने गर्भपतनको विरुद्वमा आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहभागीहरुले सुझाएका हुन् । लिङ्ग पहिचान गरी गरिने गर्भपतनको अन्त्य गर्नका लागि आम नागरिकको सोच र व्यवहार परिवर्तन आवश्यक छ । छोरीको महत्वलाई प्रोत्साहन गर्दै लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्न छोरा र छोरीको समान महत्व स्थापित गर्नुपर्छ ।
लिका, किशोरी एवम् महिला केन्द्रित सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरणका कार्यक्रमले यसलाई सहयोग पुर्याउँछ । बालिका, किशोरी र महिलालाई सशक्त बनाउन रणनीतिले विभिन्न सूचकहरु निर्धारण गरेको छ, जसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा विभेदपूर्ण लिङ्ग छनौटलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, महिला–पुरुष, किशोरकिशोरी, नागरिक समाजलगायत सबै सरोकारवालालाई यसको बारेमा सुुसूचित गरिनु आवश्यक छ ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ ले लिङ्ग पहिचान गरी गरिने वा गराइने गर्भपतनलाई अपराध मानेर दण्ड र सजायको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले २०८८ सम्म विभेदपूर्ण लिङ्ग छनौट अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखी कार्यान्वयनमा ल्याएको रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनी व्यवस्थालाई कडारुपमा लागू गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रो सामाजिक संरचना, धर्म, संस्कृति, आर्थिक अवस्था आदिले छोरीलाई कम र छोरालाई बढि महत्व दिने परिस्थिति सृजना गरिरहेको हुँदा त्यसमा पनि समायनुकूल सुधार आवश्यक छ ।
