सरकारले आगामी मंसिर ४ गतेका लागि एकसाथ प्रदेश सभा र संघीय संसदको सदस्यको निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । निर्वाचनमा मतदान गर्न ९३ दिन बाँकी छ । लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्नु नै नागरिकको सबैभन्दा ठूलो अधिकार हो । जनताको लोकप्रिय मत पाउँदा मात्रै प्रदेश सभा सदस्य वा संघीय सांसदको रुपमा जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ । संसदीय व्यवस्थाका बारेमा विविध पक्षबाट समीक्षा गर्ने गरिएको छ, समीक्षा गर्न सकिन्छ । यतिबेला संसदीय व्यवस्थाका विषयमा व्यापक चर्चा गर्न आवश्यक ठान्दिन । जनताको मतका आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने क्रमको सुरुवात भए पनि यसको स्थायित्व हुन सकेको छैन ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना भए पनि १० बर्ष नपुग्दै प्रजातन्त्र अपहरणमा पर्यो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भए पनि पुनर्स्थापित प्रजातन्त्रले संसदीय मर्मअनुसार जनमतको सम्मान गर्न सकेन । प्रजातन्त्रमा जनमत नै महत्वपूर्ण पक्ष हो । जनमतको परीक्षण गर्ने प्रमुख प्रक्रिया नै निर्वाचन हो । निर्वाचनलाई जनमतको परीक्षण गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाइँदा प्रजातान्त्रिक प्रणालीप्रति नै जनविश्वास नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । पछिल्लो समय संवैधानिकरुपमै निर्वाचनलाई सुनिश्चित गरेसँगै सरकारले मंसिर ४ गतेका लागि प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । निर्वाचनलाई जनताको मत प्रकट गर्ने अवसरको रुपमा लिइनु जरुरी छ । तर, राजनीतिक दलहरुको चरित्र र व्यवहारले निर्वाचनलाई जनमत परीक्ष गर्ने अवसर भन्दा पनि सत्तामा पुग्ने दाउपेचको अवसरको रुपमा लिइरहेको देखिन्छ ।
दलहरु आआफ्ना मुद्दा, नेतृत्वको चरित्र, उम्मेदवारको व्यक्तित्वमा भन्दा जनमतलाई कसरी आफ्नो स्वार्थ समूहको अनुकुलमा जोडेर सत्तासम्मको यात्रा तय गर्ने भन्नेमै केन्द्रित छ । राजनीतिक सिद्धान्त, वाद, आधार, योजना जेसुकै होस् । तर, सत्तासिन हुने लक्ष्यमा केन्द्रित भएर दलहरुबीच गठबन्धन जारी छ । यसलाई कायमै राख्ने र सत्तारोहणको यात्रालाई निरन्तरता दिने योजनामा सीमित छ, गठबन्धन । जारी गठबन्धनले जनताको पक्षमा के काम गर्यो ? अहिले के हुँदैछ ? भोलिका दिनमा जनताले स्यावास भन्ने काम के गर्ने हो ? कुनै खाका छैन । बहुदलीय व्यवस्थामा दलहरु बीच जनता लक्षित कार्यक्रम लिएर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने विपरित जनतालाई कार्यकर्तामा परिणत गरी तिनै कार्यकर्ताको जोडघटाउमा सत्तारोहणको छलछाप जारी छ ।
बहुदलीय व्यवस्थामा एकल मुद्दा र योजनामा जनताको मन जित्ने, मत बटुल्ने, जनताको मन र मतबाट जनतामाझ अझ सशक्त बन्ने कुनै योजना नहुँदा अन्ततः बहुदलीय व्यवस्था यिनै दलका कारण निरर्थक बन्दै गएको छ । यतिबेला हामी मकवानपुर जिल्ला केन्द्रित भएर छलफल जोड्ने प्रयासमा छु । २०७४ सालको निर्वाचनपछि प्रदेश र संघीय प्रतिनिधिहरुले के के गरे ? निकटतम् प्रतिद्वन्द्वीले अर्को पटकको निर्वाचनका लागि भनेर कस्तो प्रयास गरे ? जनताले सत्तामा पुगेका र प्रतिपक्षमा रहेकाहरुबाट के कस्ता आशलाग्दा प्रयासहरु भयो ? जनताले जिताएर पठाएका प्रतिनिधिले जनताको पक्षमा के काम गरे ? जनताले स्यावास भन्नुपर्ने अवस्था छ कि जनताले अब फेरि मुख देखाउन आउलान् भन्नुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश सभा र संघीय संसदमा मकवानपुरका नागरिकका के कस्ता मुद्दाले स्थान पायो ? जनताका समस्या, अपेक्षा, आवश्यकताका विषयमा निर्वाचित प्रतिनिधिले के–के सोध्न आए ? जनताका समस्या, अपेक्षा र आवश्यकताका विषयमा जनप्रतिनिधिले के–के काम गरियो भन्न सक्ने अवस्था छ ? बागमती प्रदेश सभाको कुरा गर्ने हो भने त देशका ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी मन्त्री बनाउने बाहेक जनताको पक्षमा के काम गर्यो भनेर हेर्न लायक केही काम भएको जस्तो देखिँदैन ।
संघीयतामा प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ । प्रदेश संरचनामा पनि बागमती प्रदेश सरकार अगुवा र उदाहरणीय हुनुपर्ने थियो । देशका सात प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेश मात्रैले पनि संघीयतामा प्रदेश संरचनाको सार्थकता पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने थियो । तर, त्यसो हुन सकेन । प्रदेश संरचनालाई सावित गर्ने गरी हाम्रा प्रतिनिधिले के काम गरे भनेर मकवानपुरवासीले समीक्षा गर्नु जरुरी छ । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा भए पनि प्रदेशको राजधानीको हैसियता बनाउने र परम्परागत राजधानीको परिभाषाभन्दा आधुनिक र सार्थक राजधानीको रुपमा हेटौंडालाई सावित गराउन गर्नैपर्ने कामहरु के भए भनेर सघन समीक्षा जरुरी छ । मकवानपुरले प्रदेशकै पहिलो मुख्यमन्त्री पाएको थियो । प्रथम मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलकै अगुवाईमा आमुल र सार्थक परिवर्तनको अपेक्षा गरिएको थियो । दुई कार्यकाल स्थानीय सरकार चलाएका, संघीय संरचनाको खाका तयार पार्ने समूहको सदस्यको रुपमा अग्रज राजनीतिकर्मीले नेतृत्व गरेका आधारमा मकवानपुरे मतदाताले गर्व गर्न लायक काम हुने अपेक्षा विपरित पौडेलको कार्यकालमा संघीयताको मर्मलाई बुझाउने कुनै काम हुन सकेन । दलभित्रको आन्तरिक किचलो र आफ्नै अकर्मण्यताले प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल निरर्थक सावित भएको छ ।
अहिले गठबन्धन सरकारले प्रदेशलाई स्थानीय सरकार जत्तिको पनि जिम्मेवार बनाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले प्रदेशका १३ जिल्लालाई हेरेर, मुलुककै अगुवा प्रदेश सरकारको रुपमा बुझेर काम गर्नुको विपरित मतदातालाई भ्रमित तुल्याउन ५/५ लाखका योजना बाँडेर चुनावमा मत बटुल्ने छोटो बुद्धि मात्रै लगाएको छ । प्रदेश सरकारको चरम आलोचना भइरहँदा प्रदेश सभा सदस्यले कुन मुखले, कस्ता मुद्दा लिएर मतदाता माझ जाने ?
यावत प्रश्न र आशंकाका बीच प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचनको घोषणा भएपछि अब मतदाताले उम्मेदवारलाई के–कस्ता आधारमा छनोट गर्ने भन्ने विषय गम्भीर छ । प्रदेश सभा र संघीय संसदको सदस्यको उम्मेदवार हुने मकवानपुरका सीमित अनुहार देखिएका छन् । ती अनुहारलाई के आधारमा विश्वास गर्ने ? उनीहरुलाई के आधारमा योग्य मान्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न मतदाताका अगाडि खडा हुनेछ । प्रदेश सभा सदस्य र संघीय संसदको सदस्य भएकाहरुले के गरे भनेर हेर्न लायक कुनै काम हुन सकेको छैन । प्रदेश संरचना त असाध्यै लुप्त अवस्थामा छ ।
प्रदेश संरचनामा राम्रो काम भएन भनेर मात्रै चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था छैन । प्रदेश संरचना विशेषतः भ्रष्टहरुको आकर्षणको केन्द्र जस्तै बनेको देखिन्छ । योजना, अनुदान, कार्यक्रम सबैमा हाकाहाकी कमिसनको खेल देखिन्छ । प्रदेश सरकारमार्फत बनेका प्रदेशस्तरीय योजना नै छैन । वडा र पालिकास्तरका योजनाले प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि हुन्न । संघीय संरचनामा तत्कालिन नेकपाको विभाजनसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडा स्वास्थ्य मन्त्री बन्नु भए पनि उहाँले जिल्लाका लागि कुनै काम गर्न सक्नुभएन । अझ भन्ने हो भने काम गर्ने चेष्ठा पनि भएको देखिन्न । यस्तो सन्दर्भमा मतदातालाई प्रदेश र संघीय संसद सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवार कसरी छनोट गर्ने भन्ने मै चिन्ताको अवस्था रहनेछ । प्रदेश सभा र संघीय संसद सदस्यको निर्वाचनमा मकवानपुरका जनताले योग्य उम्मेदवार नै नपाएर निर्वाचनको अवसरलाई सदुपयोग गर्न पाउने अवस्था समेत देखिन्न ।