संघीय सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा उल्लेख भएका विषय र विनियोजित रकमलाई लिएर पक्ष विपक्षमा तर्कहरु प्रस्तुत हुन थालेका छन् । बजेट घोषणा हुनासाथ टिप्पणी स्वभाविक हो । प्रत्येक व्यक्तिले बजेटबाट फरक–फरक आश राखेका हुन्छन् । तर सबैलाई कुनै पनि बजेटले पूर्ण सन्तुष्टि दिन सक्दैनन् । उच्च आर्थिक अवस्था भएका मुलुकमा पनि बजेटप्रति फरक दृष्टिकोण हुने गर्दछ । बजेट आर्थिक गतिविधिमात्र नभएर महत्वपूर्ण राजनीति पनि हो । त्यसैले दलहरुले बजेटलाई अर्थ विकासका रुपमा मात्र लिँदैनन् । बजेटमाथि राजनीति गर्न सुरु गर्दछन् । जुन दलको सरकार बने पनि विपक्षीले प्रश्न उठाउने गर्दछन् । यो राजनीतिक धर्मकै रुपमा लिने गरिन्छ ।
योजना आयोगले तोकिदिएको सिलिङभित्र रहेर मन्त्रालयहरुले बजेट बनाउने गर्दछन् । प्रत्येक मन्त्रालयले आफ्नो आवश्यकता र योजनाको औचित्य र आवश्यक रकमसहितको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले एकत्रित गरी बजेट बनाउने गर्दछ । मन्त्रालयको प्रस्तावहरुमा अर्थले राज्यको प्राथमिकतालाई महत्व दिँदै समग्र रुपमा तयार पारेका बजेट संसदमा पेश गरिन्छ । यही प्रक्रियाअन्तर्गत् प्रतिनिधिसभामा बजेट पेश भएको छ । पेश भएको बजेटले धेरै क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको छ । कुनै पनि पक्ष निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन । सबै कुरा समेटिएको भए पनि आम नागरिकको पहिलो माग महँगी नियन्त्रणको ठोस प्रस्ताव नै छैन । मौखिकरुपमा इन्धनमा मूल्य समायोजनको कुरा गरिएको मात्र छ, ठोस योजना दिएको छैन ।
विश्वव्यापी महामारी र युद्धका कारण खाद्यान्न संकटको चेतावनी संयुक्त राष्ट्र संघले नै दिएको छ । उद्योगधन्दा सबै धाराशायी बनेका छन् । महंगीको मारले नागरिको ढाड भाँचिने अवस्था छ । जनताले खेप्दै गरेका अनेकन् समस्याको समाधान अभिभावको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै बजेट आउने अपेक्षा थियो । तर कहीँ कतै पनि नागरिकका आवश्यकताको सम्बोधन भएन । कर्मचारीको तलब बढेको छ । यसले सर्वसाधारण नागरिकले थप महंगीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । आयकरमा छुट दिएको छ । यो पनि न्यून आय भएकाहरुलाई अर्थ राख्दैन । जनताले चाहेका त न्यून आय भएका वा दैनिक ज्यालामजदुरी गर्नेहरुका लागि पनि राज्यले सम्बोधन गरिदेला भन्ने थियो । तर बजेट ठिक विपरित आएको छ ।
कृषितर्फ केही झुकाव राखेको देखिए पनि किसानलाई ठोस कार्यक्रम छैन । किसानलाई उपदानको कुरा छ, तर हावादारीजस्तै लाग्छ । कसरी भन्ने तयारी नभई घोषणाका लागि मात्र हो । अबको केही महिनामा निर्वाचनपछि वर्तमान सरकार परिवर्तन हुने नै छ । छ महिनाको आयु भएको सरकाले दश वर्षको योजना ल्याउनु भनेको नागरिकको अपेक्षा हुँदै होइन । आफ्नो शासन सत्ताको समयावधिको ख्याल नगरी ल्याइएका कार्यक्रमहरु हावादारी नै हुन् । योजना तथा कार्यक्रम पूरा गर्न पूरा अवधिको सरकार हुनु पर्दछ । तत्कालको सरकारले दीर्घकालीन योजना ल्याउनु चुनावी अभियानमात्र हो । अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट ल्याएको दावी गरेपनि समयको कारण पूरा हुँदैनन् भन्ने कुरालाई फेरि पनि ढाकछोप गर्न खोजेको मात्र हो ।
