स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ । अहिलेकै गतिमा गणना हुने हो भने पूर्ण नतिजा आउन १५ दिन लाग्ने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले पाँच दिनमा नतिजा आउने दावी गरे पनि गणनामा भएको ढिलाई निकै पट्यारलाग्दो भएको छ । उम्मेद्वारका प्रतिनिधिहरुले एक अर्कोप्रति अविश्वास गर्दा तथा कर्मचारीहरुप्रति पनि भरोसा नगर्दा गणना निकै ढिलो भएको छ । आफूले मत दिएका प्रतिनिधिलाई अरुले पनि दिए कि दिएनन् ? भन्ने जिज्ञासाको जवाफ मतपरिणामले मात्र दिन सक्छ । विजयी भए अरुले पनि विश्वास गरेछन्, पराजित भए आफूले रोजेको प्रतिनिधिलाई धेरैले विश्वास गरेका रहेनछन् भन्ने मतदाताले स्वमूल्यांकन गर्न सक्छ । त्यसैले मतपरिणामको पर्खाईमा मतदाताको अधैर्यता बढ्दै जान्छ ।
मतगणना विवादमा पार्ने गरिएका घटना विगतमा पनि प्रशस्तै भएका छन् । जब आफ्नो पक्षमा कम मत आउन थाल्छ, तब समर्थकहरुमा आक्रोश बढ्दै जान्छ । जसले गर्दा उदण्डता बढ्दै मतपत्र च्यात्ने वा व्यालेटबक्स फालिदिनेसम्मका काम हुने गरेका छन् । जसरी एकएक मत संकलन गरेर हजारौं बनाइएको हुन्छ, त्यसको महत्वलाई प्रत्येक व्यक्तिले बुझ्न आवश्यक छ । मतदानले पाँच वर्षका लागि मतदानबाट आफ्ना लागि नेतृत्व चयन गर्ने नै हो । कस्तो मानिसले आफूमाथि शासन गरोस् भन्ने चाहनाअनुसार मानिसले मतदान गर्नु पर्दछ । तर त्यसरी मतदान गर्ने वातावरण बनेको थियो वा थिएन भन्ने प्रक्षबाट पनि नतिजा प्रभावित हुन सक्छ । अपेक्षा गरेको नतिजाका लागि मतदान पनि सोहीअनुसार गरिनु पर्दछ ।
मदतानमा नागरिकको सहभागिताप्रति सम्बन्धित पक्षबाटै असन्तुष्टि व्यक्त भएका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रमुखले नै सोचेजति मतदान हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । किन कम भयो भन्ने पक्षबाट गम्भीर हुनै पर्दछ । लोकतन्त्रको सुन्दरतम् पक्ष भनेकै निर्वाचन हो । तर नागरिकको सहभागिता कम हुने वा दलीय व्यवस्थाप्रति अनास्था बढ्दै जानु भनेको वर्तमान व्यवस्थाका लागि चुनौती पनि हो । जतिले भाग लिए उनीहरु पनि अहिलेका दलहरुप्रति सन्तुष्ट छैनन् भन्ने प्रमाणित हुने अवस्था छ । स्वतन्त्र उम्मेद्वारप्रतिको आकर्षणदेखि राजतन्त्र पक्षधरको मत संख्या बढ्नुले दलहरुप्रतिको वितृष्णा नै हो । यो अवस्थामा नागरिक किन पुगे भन्ने कोणाबाट दल र नेताहरुले आत्मसमीक्षा गर्न आवश्यक छ ।
संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि दोस्रो कार्यकालका लागि भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा देश र समाजलाई आवश्यकता परेको नेतृत्व आउँछ वा आउँदैन भन्ने प्रश्न देखिन थालेको छ । मुलुक दलीय प्रणालीको शासन व्यवस्थामा छ । यहाँका सबै दल, नेतृत्व तथा आम नागरिकको पनि दायित्व यो प्रणालीलाई अझै परिस्कृत बनाउने हो । तर व्यवस्थाको मौलिक सिद्धान्त र मान्यता विपरितको नतिजाका लागि नागरिकहरु अग्रसर भएका त हैनन् भन्ने प्रश्न निर्वाचनबाट आउँदै गरेको नतिजाले देखाउँदै गएको छ । दलका प्रतिनिधिहरु असफल हुने, अलोकप्रिय बन्ने र राजतन्त्र आवश्यक छ र त्यसकै लागि लड्ने भन्दै आन्दोलन गर्नेहरुको पक्षमा देखिएको समर्थनले अब गणतन्त्र अनावश्यक भएकै हो ? भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ । यस विषयमा गणतन्त्र र दलीय व्यवस्थालाई आदर्श ठान्नेहरुले चिन्तन गर्ने समय आएको छ ।
