निर्वाचन आयोग दैनिक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्ने तथा पत्रकार सम्मेलन गरेर आचारसंहिताका विषयमा सचेत गराइरहेको छ । तर निर्वाचन नजिकिँदै गएपछि राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारका गतिविधि पनि बढ्दै गएका छन् । गतिविधिसँगै निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटना पनि बढ्दै गएका छन् । आयोगले गरेको अनुरोधको कुनै सुनुवाई भएको छैन । देशव्यापी दल र उम्मेद्वारबाट दैनिकरुपमा आचारसंहिता विपरितका क्रियाकलाप भएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । तर आयोगले कुनै कारवाही प्रक्रिया सुरु गरेको छैन । अनुरोधले मात्र कसैले टेर्ने अवस्था देखिएको छैन । आयोगको अनुरोध बेवास्ता गर्नेहरुलाई नियमानुसारको कारवाही थालनी हुन आवश्यक छ । कारवाही हुन थालेपछि मात्र उल्लंघन गर्दाको परिणामबाट डराउनेछन् ।

निर्वाचन उम्मेद्वार, दल र आयोगको मात्र जिम्मेवारी हैन । नागरिकका लागि पनि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुन्छ । अरुलाई दोषी देखाउनेभन्दा आम नागरिकका तर्फबाट पनि निर्वाचन निष्पक्ष, भयरहीत र स्वतन्त्र बनाउने काममा भूमिका खेल्नुपर्छ । मतदाताले पनि आफ्ना समर्थकको पक्षमा गर्ने वकालतको विधि र पद्दति छ । तर अहिले आयोगले गरेको निर्दिष्ट विधिभित्र नागरिक बसेका छै त ? समाजका सदस्य नै उम्मेद्वार बनेको हो । उसमा पनि समाजको प्रतिनिधित्व प्रष्ट देखिनेछ । तसर्थ उम्मेद्वारहरुलाई मात्र आचारसंहिता लाग्ने हैन कि, आम मतदाताका लागि पनि यो नियम अनिवार्य हुन्छ । आफूले मनपराएको वा विश्वास गरेको उम्मेद्वारका पक्षमा मतदाताले आचरणमा रहेरमात्र सहयोग गर्नुपर्दछ ।

आफूले इच्छाएका उम्मेद्वार तथा दलका पक्षमा प्रचार गर्दा कुनै पनि मतदाताले होशियारी पुर्‍याउनु पर्दछ । आफ्नो पक्षको प्रशंसामात्र हैन कि, अर्को पक्षलाई निकृष्ट शब्दमा होच्याउने काम हुँदै आएका छन् । निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा गलत सामग्री पोष्ट गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । चुनावको बेलामा उम्मेद्वार र राजनीतिक दललाई लक्षित गरेर हुँदै नभएका र तोडमोड गरिएका सामग्री सामाजिक सञ्जालमा राख्ने क्रम बढेको छ । कारवाहीको धम्कीले मात्र आक्षेपयुक्त श्रव्य, दृष्य तथा लेखहरु प्रकाशित गर्ने काम रोकिने अवस्था छैन । लिखित अनुरोधको सुनुवाई नभएपछि आक्षेपयुक्त सूचना, लेख, रचना, व्यङ्ग्यचित्रजस्ता सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नेहरुलाई कारावाही गर्ने आँट आयोगले गर्नुपर्दछ ।

राजनीतिक दल र उम्मेद्वारप्रति लक्षित गरेर मिथ्या सामग्री, दुष्प्रचार र द्वेष अभिव्यक्ति फेसबुक, ट्वीटर, टिकटक, भाइबर र अन्य सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रचार भइरहेको भन्दै आयोग निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने गुनासो गरेको छ । तर आयोगले गुनासो गर्ने हैन कि, नियम विपरितका क्रियाकलाप गर्ने उम्मेद्वार, दल, नेता वा मतदाता सबैलाई नियमानुसार कारवाहीको दायरामा ल्याउनैपर्दछ । राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरूले आफ्नो पार्टी कार्यालय बाहेकका स्थानमा झण्डा, उम्मेद्वारको चुनाव चिन्ह, कुनै किसिमको डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स र ग्लुसाइन बोर्ड नराख्न, श्रव्य सामग्री नबजाउन र श्रव्यदृश्य सामग्रीहरु प्रदर्शन नगर्न भनेको छ । तर उल्लेखित आदेश विपरितका क्रियाकलाप सबै दल र उम्मेद्वारबाट दैनिक हुँदै आएका छन् । बजारमा ठूलो स्वरमा माइकिङदेखि पोष्टर, झण्डा, व्यानर पर्याप्त देखिन्छ तर कारवाही खै ?