पछिल्लो समय इन्टरनेट सेवा आम नागरिकका लागि अत्यावश्यक बन्दै गएको छ । दैनिक आवश्यकताको अनिवार्य वस्तु भएको छ । सबै उमेर समूहका मानिसको प्रत्येक क्रियाकलाप इन्टरनेटमा निर्भर हुँदै गएका छन् । यदि यो सेवा एक दिनमात्रै पनि बन्द भएमा मानव जीवनमा नकारामक प्रभाव पर्नेछ । मानिसका लागि यति महत्वपूर्ण तत्वका रुपमा विकास भएको यो सेवा बन्द गर्नेसम्मको चेतावनी आएका छन् । अत्यावश्यक सेवाका रुपमा विस्तारित भएको इन्टरनेटलाई सधैं सुचारु गर्ने गराउनु राज्यको दायित्व हो । यसमा सेवाप्रदायकहरुको पनि जिम्मेवारी हुन्छ । नागरिकमात्र हैन कि इन्टरनेट सेवाको अभावमा अब राज्यका काम कारवाहीसमेत प्रभावित हुनेछन् ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरु धेरै छन् । नेपाल टेलिकमसँगै निजी क्षेत्रका कम्पनीहरुले पनि सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । यस्ता कम्पनीहरुले सेवाका अतिरिक्त ठूलो जनशक्तिलाई रोजगारी दिएको छ भने राज्यलाई आम्दानी गराइरहेका छन् । यी कम्पनीहरुले इन्टरनेट खरिद गरेर आफ्ना ग्राहकहरुलाई वितरण गर्ने हुन् । यस विषयमा राज्य र सेवाप्रदायक कम्पनीबीच कुरा नमिल्दा यतिबेला सेवा नै बन्द गर्ने चेतावनी आएको छ । सरकारी स्वामित्वका टेलिकमले मात्र दिने सेवाले देशभरका सेवा माग पूर्ति हुनसक्ने अवस्था छैन । निजी कम्पनीहरुबाट दिइएको सेवा कुनै कारण बन्द भएमा सबै क्षेत्रमा पार्ने नकारात्मक प्रभावको आँकलन गरेर समयमै समझदारी कायम गर्न आवश्यक छ ।
सेवाप्रदायकहरुको संगठन इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघले सेवा बन्द हुनसक्ने चेतावनी दिएपछि आम नागरिकमा एक प्रकारको भय श्रृजना भएको छ । विदेशमा रहेका आफन्तसँगको सम्पर्कदेखि शैक्षिक संस्थाले सञ्चालन गर्ने कक्षाहरुसमेत प्रभावित हुनेछन् । अहिले घरहरुमा टेलिभिजनसमेत यही सेवामार्फत् प्रयोग हुँदै आएको छ । सबै प्रकारको सूचनासँगको सम्पर्क इन्टरनेटमार्फत् नै हुँदै आएको छ । यदि एक दिन पनि यो सेवा प्रभावित भएमा मानिसको दैनिकी नै गम्भीररुपमा प्रभावित हुने अवस्था छ । यो आवश्यकतालाई महशुस गरी सेवाप्रदायक संगठन र राज्य गम्भीर हुन जरुरी छ । कुन विषयमा कुरा नमिलेको सो सोको निकास खोज्नेतर्फ अग्रसर हुनैपर्छ ।
सेवाप्रदायकले इन्टरनेट खरिद गरेबापत भुक्तानी दिनुपर्ने रकमका लागि सटही सुविधा दिन सरकारले रोकेकाले सेवा बन्द हुने अवस्थामा पुगेको संघको दावी छ । सेवाप्रदायकहरुले नागरिकबाट सेवा शुल्क दिएका छन् । त्यही पैसा भुक्तानीको व्यवस्था राज्यका तर्फबाट गरिनुपर्ने देखिन्छ । यसमा राज्यले रकम दिनुपर्ने होइन, तर उसले भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाइदिनु पर्दछ । सरकारी पक्षले भने महालेखा परीक्षक विभागले इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने रकम असुल नगरेको भन्दै बेरुजु देखाएकाले विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस रोकिएको स्पष्टीकरण दिएको छ । यदि कम्पनीहरुले तिर्नुपर्ने बाँकी छ भने त्यसको भुक्तानी गर्न आलटाल गर्नु भएन । नागरिकबाट असुलेको रकम राज्यलाई तिर्न किन कञ्जुस्याईँ ? आफ्ना कमजोरी लुकाउने र दोष अरुतर्फ देखाएर जनतालाई सेवाबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन ।
