निर्वाचनको समयमा बालबालिका दुरुपयोग हुने गर्दछन् । समर्थन गर्नेहरुको संख्या बढी देखाउन स्कूले विद्यार्थीलाई जुलुस, ¥याली, आमसभा आदिमा सहभागी गराउने प्रचलन छ । राजनीतिप्रति कुनै चासो वा जानकारी नभए पनि रमाइलो हुने भएकाले उनीहरु जुलुसदेखि आमसभामा भाग लिन जान तयार हुने गर्दछन् । विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणा भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । नीति बनाउनु ठूलो कुरा हैन, त्यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालमा कानुनको अभाव छैन, तर कार्यान्वयन गर्न चासो देखाइँदैन । निर्वाचन अवधिमा उम्मेद्वारहरुले गर्ने प्रचारप्रसारका गतिविधिमा बालबालिका प्रयोग गर्न पाइँदैन । जसको मताधिकार नै छैन उसैलाई निर्वाचन प्रचारमा सहभागी गराउनु उम्मेद्वारको नैतिकताले नदिने विषय हो ।
निर्वाचनका समयमा दलहरुले आगामी कार्यकालका लागि प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्दछन् । घोषणापत्रमै नागरिकका लागि के गर्ने, सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा बनाइने योजनादेखि बृद्धबृद्धा, युवा, बालबालिकाका क्षेत्रमा गर्ने काम उल्लेख गरिएको हुन्छ । भौतिक पूर्वाधारलाई मात्र विकास ठान्ने हाम्रो समाजमा बाटो, पुलपुलेसा, ठूला भवन बनाउनेमात्र विकासप्रेमी मानिन्छ । तर सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव अधिकारको क्षेत्र महत्वपूर्ण हुन्छ । यी विषयहरु दल र उम्मेद्वारहरुले बिर्सिएका हुन्छन् । सबै दल र उम्मेद्वारहरुले यी विषयमा पनि चिन्तन गर्न आवश्यक हुन्छ । भोटका लागि मात्र नागरिकलाई प्रयोग गर्ने भन्दा उनीहरुका पक्षमा के गरियो र के गर्ने भन्नेतर्फ सोचिनु पर्दछ । बालबालिकाहरुलाई उपयोग गर्ने भन्दा उनीहरुका अधिकार संरक्षणमा योजना बनाउनु पर्दछ ।
बालबालिकाको क्षेत्रमा निरन्तर काम गर्दै आएका धेरै संस्थाहरु छन् । उनीहरुले यस विषयमा दल र उम्मेद्वारहरुलाई सचेत बनाउनेदेखि आवश्यक सुझाव दिनु पर्दछ । यसैक्रमा बालअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सिविन नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा बालअधिकारको विषय र बालअधिकारको संरक्षण एवम् प्रवद्र्धनको सवाललाई ध्यान दिन मकवानपुरका ७ वटा राजनीतिक दलहरुलाई आह्वान गरेको छ । जिल्लास्थित नेताहरुलाई स्मरणपत्र नै दिएको छ । घोषणापत्र लेख्दा बालबालिकाका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम र योजना स्मरण गराइएको छ । बालअधिकारका लागि यो प्रयास आवश्यक थियो । आफूले काम गरेको क्षेत्रलाई अझै व्यवस्थित बनाउन अन्य निकायहरुले पनि दलहरुलाई समयमै स्मरण गराउने र कार्यक्रममा समावेश गर्न अनुुरोध गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
सिविनको प्रयासले सबै दलहरुले घोषणापत्रमा बालबालिका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामलाई समावेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । बालबालिकाहरु आज पनि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्न बाध्य छन् भने अधिकारबाट बञ्चित छन् । पारिवारिक समस्या, आर्थिक अवस्थादेखि वातावरणका कारणले जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गरेका छन् । उनीहरुले पाउनुपर्ने न्यूनतम अधिकारसमेत उपयोग गर्ने वातावरण छैन । बालअधिकार संरक्षणको जिम्मेवारी राज्यको हो । राज्य सञ्चालन गर्ने निकायहरुमध्ये स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । आउने नेतृत्वलाई बालअधिकार सम्बन्धमा प्रतिवद्ध गराउने, योजनादेखि बजेटको व्यवस्था गराउन बाध्य बनाउन पनि दलहरुलाई बुझाइएको स्मरणपत्रहरु प्रमाणका रुपमा रहनेछन्, जसले नेतृत्वलाई काम गर्न प्रेरित गर्नेछ ।
