हेटौंडाः ३ नम्बर प्रदेश सरकारले कृषि विकासको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । ३ नम्बर प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ का लागि कृषिसँग सम्बन्धित मुख्य मुख्य कार्यहरुको लागि ४ अर्ब ९२ करोड ८० लाख ४४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चितवन, रामेछाप, सिन्धुली र काठमाडौंमा पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयबाट ५० प्रतिशत अनुदानसहित दुग्ध सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा नमुना गाईपालन कार्यक्रमका लागि २ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै चितवन, रामेछाप, काभे्र, मकवानपुर, धादिङमा आधुनिक फलफुल नर्सरी विकास तथा विस्तारका लागि पनि निजी-सहकारीसँगको सहकार्यमा ५० प्रतिशत अनुदानसहित ४ करोड बजेट छुट्याइएको छ । त्यसैगरी निजी समुह र सहकारी क्षत्रसँगको सहकार्यमा ५० प्रतिशत अनुदानसहित सबै जिल्लामा एकीकृत मोडल कृषि फार्म विकास तथा विस्तारका लागि १० करोड, गोकुलगंगा गाउँपालिकामा बृहतर आलु विकास तथा विस्तारका लागि १ करोड ७५ लाख, आलु किवि रष्ट्रिक हाउसका लागि १ करोड, चितवनमा डेरी तथा प्रशोधन प्लान्टको लागि २ करोड, चितवन र काभे्रमा पशु आहार उद्योग स्थापनाका लागि २ करोड, त्यस्तै दोलखा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र धादिङमा वृहत्तर स्याउ विकास तथा विस्तार कार्यक्रममा ३ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
सबै जिल्लामा ७५ प्रतिशत अनुदानमा कृषि यन्त्रिकरणको वितरणका लागि २० करोड, मत्स्य विकास यान्त्रिकरण पोखरीका लागि ५ करोड, पशुपालन यान्त्रिकरणका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा कुल वजेट ३ अर्ब ११ करोड ३६ लाखमा १ अर्ब ५८ करोड ७९ लाख ३७ हजार खर्च भई आर्थिक वर्षमा जम्मा ५१ प्रतिसत वित्तीय प्रगति हासिल भएको जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा धेरै कार्यक्रमहरु सबै जिल्लालाई समेटिने हिसाबले ल्याएको देखिन्छ । मन्त्रालयले धेरै जसो कार्यक्रमहरु कृषि विकास निर्देशनालयबाट हुने र केहि पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयबाट हुने जनाएको छ ।
