अहिले अधिकांश दलहरु स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा जुटेका छन् । सरकारको सिफारिसमा निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि दलहरु निर्वाचनको तयारीमा जुटेका हुन् । दलका नेता तथा कार्यकर्ता निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सक्रिय बनिरहेका छन् । संघीय शासन व्यवस्था लागू भएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतिपय पुराना जनप्रतिनिधिहरु पुनः दोहोर्‍याएर उम्मेदवार बन्न चाहिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरुले पनि पार्टीका तर्फबाट निर्वाचनमा उम्मेदवार छान्ने मापदण्ड बनाउन क्रियाशील बनिरहेको भए पनि निर्वाचनमा आम मतदातालाई भोट हाल्न उत्प्रेरित गर्ने चुनावी घोषणापत्र तयारीमा भने दलहरु उदासिन देखिएका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा चुनावी चर्चा र चासो पनि बढिरहेको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका सम्भावित उम्मेदवारहरु अघोषितरुपमा निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा जुटिसकेका छन् । अहिलेसम्म अधिकांश दलहरुले उम्मेदवारको टुंगो लगाउन नसके पनि उम्मेदवार चयनका लागि दौडधुप र गृहकार्य चलिरहेको छ । घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले पनि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । तर, राजनीतिक दलहरुले चुनावी घोषणापत्र निर्माणका गम्भीरता नदेखाएको आभाष हुन थालेको छ । हुन त घोषणापत्र देखाउने दाँतजस्तो मात्र हुने गरेको छ । निर्वाचनमा विजयी भएपछि दल तथा विजयी उम्मेदवार दुबैले आफ्नो घोषणापत्रलाई बिर्सने गरेका छन् ।

घोषणापत्रलाई निर्वाचनको समयमा मतदातालाई आश्वस्त पार्ने माध्यमका रुपमा मात्र प्रयोग गरिनु उचित हुँदैन । आम मतदाताले पनि पार्टी वा उम्मेदवारको लिखित घोषणापत्रको आधारमा मतदान गर्नुपर्छ । आफू मत दिएर जितेको व्यक्ति पदमा रहुञ्जेलसम्म घोषणापत्रमा लेखिएका कामहरु गर्नलाई दबाब सिर्जना गरिरहनुपर्छ । अघिल्लो पटकको निर्वाचनको घोषणापत्रमा उल्लेखित कति कार्य वा योजना सम्पन्न भयो भन्ने लेखाजोखा मतदाताले गर्नुपर्छ । राम्रो घोषणापत्र र घोषणापत्रको आधारमा प्रभावकारी काम गर्न सक्ने उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुपर्छ । राजनीतिक दल तथा सम्बद्ध उम्मेदवारले पनि ५ वर्षभित्र गर्न सकिने र गर्नुपर्ने कामलाई मात्र घोषणापत्रमा समावेश गरेर घोषणापत्रअनुसार काम गर्नुपर्छ ।

अघिल्लो निर्वाचनको घोषणापत्रबाटै कुनै पनि जनप्रतिनिधिको प्रभावकारिता पुष्टि हुने गर्दछ । वर्तमानमा स्थानीय तहले सेवा प्रदान गर्नेमात्र नभई, आफ्नो लागि आफैं नियम, कानुन, नीति, योजना तथा बजेट निर्माण गर्ने गर्दछन् । यसकारण पनि स्थानीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवार तथा दलहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धि र विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएर घोषणापत्र निर्माण गर्नु आवश्यक छ । संविधानले नै स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारको उच्चतम प्रयोग गर्दै आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने काममा स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारी हुनुपर्छ । स्थानीय स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग गरेर जनआकांक्षा अनुकूलको विकास गर्न सक्नेगरी घोषणापत्र तयार गर्नु उचित हुनेछ । निर्वाचन घोषणापत्रमा महत्वाकांक्षी योजना तथा कार्यक्रम समावेश गरेर मतदातालाई प्रभावित पार्न खोज्ने र चुनाव जितेपछि घोषणापत्रलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गर्ने परिपाटीको अन्त्य आवश्यक छ ।