धेरै क्षेत्रमा परम्परा धान्ने काम हुने गर्दछ । विशेषगरी राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरुले आफ्नो मासिकदेखि वार्षिक वा निश्चित दिनमा आफूले गरेका काम सार्वजनिक गर्ने परम्परा नै छ । पत्रकार सम्मेलनसमेत नगरेको भन्ने आक्षेप पनि आउन सक्छ । केही काम गर्न नसकेकै भए पनि लामो फेहरिस्त तयार पार्न लगाएर पत्रकारमार्फत् आफूले गरेको कामको विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा नै बनेको छ । यही परम्परा धान्ने काम बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले पनि गरेका छन् । अघिल्लो सरकारले साढे तीन वर्षसम्म गर्न नसकेका जनअपेक्षा वर्तमान गठबन्धन सरकारले केही दिनमा नै पूरा गर्ने कुरा हुँदै होइन, तर पनि विवरणमा धेरै काम गरेको उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफ्नो एक सय दिनको मुख्य उपलब्धीबारे ६७ बुँदामा उल्लेख गरेका छन् । बुँदा धेरै भए पनि नागरिकको सरोकार र चासोको विषय कति परेका छन् भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण हो । कात्तिक ११, २०७८ मा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको गठबन्धन सरकारका मुख्यमन्त्रीले आफूले एक सय दिनमा गरेका प्रमुख काममा सार्वजनिक बिदा दिनेदेखि समिति गठन, ऐन नियमावली, निर्देशिकाको मस्यौदा तयारी, संशोधन र स्वीकृतिसमेत समेटिएका छन् । अघिल्लो सरकारले साढे तीन वर्षसम्म पनि जनताका लागि केही काम गर्न नसकेको अवस्थामा एक सय दिनको सरकारसँग नागरिकले ठूलो अपेक्षा नै राखेका हुँदैनन् ।
मन्त्रालयको संख्या बढाउने र पद भागवण्डा गर्ने कामलाई पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले उपलब्धी भनेका छन् । जुन सार्वजनिकरुपमा आलोचना हुँदै आएको विषयलाई समेत सरकारले एक सय दिनमा गरेको महत्वपूर्ण उपलब्धी उल्लेख गरिनुले सरकारको गति र लक्ष्यप्रति आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । बाध्यताका रुपमा मन्त्रालय विस्तार गर्नु परेको स्वीकारोक्ति आउनुपर्नेमा गौरवका साथ उल्लेख गरिएको छ । उपलब्धीको पहिलो बुँदामै काम छिटो तथा पुँजीगत खर्च प्रभावकारीरुपमा वृद्धि हुने र जनताले सहजरुपमा सेवा प्राप्त गर्ने विश्वाससहित मन्त्रालय संख्या बढाइएको उल्लेख छ । गठबन्धनमा सहभागी दलहरुबीच पदीय भागबण्डाका लागि जनशक्ति तथा पूर्वाधारको अस्तव्यस्तताबीच गठन गरिएका मन्त्रालयबाट चुस्त र दुरुस्त काम हुने कुरा हावादारीमात्रै हुन् ।
कमजोरी स्वीकार गरिएको भए त्यो महान कार्य हुनसक्थ्यो । जनताले तिरेको करबाट सेवा सुविधा लिन गरिएको भागबण्डालाई गौरवका साथ उल्लेख गरिनु सबैभन्दा कमजोर पक्ष हो । प्रदेशको प्रशासनिक भवनदेखि प्रदेश सभा भवनसमेत छैन । यस विषयमा एक सय दिनसम्म ठोस निर्णय गरेको भएमात्र पनि हुनेथियो । व्यवस्थापनतर्फ पटक्कै ध्यान पुगेको छैन । नागरिकको दैनिकीसँग सरोकार राख्ने विषयहरु छायाँमा छन् । विकास निर्माणदेखि पुँजीको विकास र लगानीतर्फ ठूलो काम नभए पनि नीतिगतरुपमा निर्णय हुन सक्ने थिए । चेपाङ समुदायको न्वागी पर्वमा बिदा दिने निर्णय पनि उपलब्धीमा उल्लेख गरिएको छ । अति सामान्य, दैनिक प्रशासनिक काम र भविष्यमा गरिने योजनासमेत उपलब्धीका रुपमा प्रस्तुत गर्ने सरकारबाट जनताका अपेक्षा पूरा हुने विषय धेरै टाढा देखिन्छ ।
