बागमती प्रदेश सरकार सञ्चालन समन्वय कार्यदल संयोजक युवराज दुलाल बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रस्ताव बुझाउनुहुँदै । फाइल तस्वीर ।

हेटौंडाः राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको ७७ औं दिनमा बागमती प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । कात्तिक ११ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेले सोही दिन ४ सदस्यीय प्रदेश सरकार गठन गर्नुभएको थियो । दुई पटक गरी १८ सदस्यीय पाण्डे नेतृत्वको प्रदेश सरकारले मंगलबार ५७ बुँदामा न्यूनतम साझा कार्यक्रम पारित गरेर बुधबार राती सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कोभिड–१९ को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता, कानूनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने गरी सरकार सञ्चालन गर्ने, संघीयताको कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यलाई मजबुत बनाउँदै प्रदेश तहको संवैधानिक क्षेत्राधिकार बमोजिम प्रदेश सरकार संचालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।्

यस्तै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने, आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने, उत्पादनमुखि अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महंगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारप्रति शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।

कोभिड–१९ का कारण बढी प्रभावित क्षेत्रको उत्थान तथा कोभिड–१९ बाट प्रभावित श्रमजीवि, विपन्न, बेरोजगार लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बाढि, पहिरो, आगलागी, डुवान तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिमा परेका जनताको उद्दार, राहत तथा पुनस्र्थापनाका कार्यहरु गर्ने, स्वयंसेवक तालिम दिई विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने जस्ता विषयहरु समावेश गरिएको छ ।