सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत भाडा छुट गर्न विद्यार्थी संगठनहरुले माग गर्दैआएका छन् । आम विद्यार्थीका लागि उपयुक्त माग हो । आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न राज्य तथा स्थानीय तह सक्रिय हुनुपर्दछ । मकवानपुरजस्ता विकट गाउँबस्ती भएका जिल्लामा विद्यार्थी वर्गले अध्ययन गर्न जाँदा सार्वजनिक यातायातका साधन प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन । जिल्लाभित्र सञ्चालन हुने यातायातका साधनमा विद्यार्थीका लागि सहुलियतको व्यवस्था अन्य जिल्लाहरुमा लागू भए पनि मकवानपुरमा हुन सकेको छैन । सरकारले निर्णय गरेको छ तर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षले बेवास्ता गर्र्दै आएको छ । विद्यार्थीका लगि दिइने सहुलियत कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । तर पनि अटेरी कायम नै छ ।
मकवानपुर जिल्लामा क्रियाशील पार्टीका विद्यार्थी संगठनहरु छन् । तर विद्यार्थीकै अधिकार सुनिश्चित गराउन सकेका छैनन् । सस्तो प्रचारबाजीका लागि कहिलेकाहीँ विज्ञप्ति प्रकाशित गर्ने र सहानुभूति बटुल्ने काइदाबाहेक दवाव दिन सकेका छैनन् । विद्यार्थीलाई दिने सहुलियत आफ्नै छाराछोरीका लागि हो भन्ने दृष्टिकोण व्यवसायीहरुमा पाइएको छैन । न त प्रशासनले बाध्य बनाएको छ, न दलहरु वा विद्यार्थी संगठनले नै प्रभावकारी अभियान चलाएका छन् । मौसमीरुपमा उठाइने एजेण्डामा व्यवसायीले पनि गम्भीररुपमा लिएका छैनन् । संगठनहरुले विद्यार्थीको माग र आवश्यकताभन्दा पनि राजनीतिक दाउपेचका रुपमा यातायात भाडाको छुटको माग उठाउने गरेको प्रष्ट छ । संगठनको हितभन्दा विद्यार्थी वर्गको आवश्यकतामा आवाज उठाउनु जायज हुनेछ ।
विद्यार्थी संगठनहरु वर्गीय अधिकारका लागि भन्दा पार्टीको संगठन विस्तारका औजार हुन् । दललाई अप्ठेरो पर्नेगरी कुनै पनि कदम चल्दैनन् । देखावटी दवालले सरकार बाध्य हुँदैन । जुन दल सत्तामा हुन्छ, त्यतिबेला सत्ताधारी निकट विद्यार्थी संगठन कहाँ छ भन्ने पत्तो पाइँदैन । तर विपक्षीमा रहेको दलका विद्यार्थी संगठनहरु वर्गीय हक अधिकार स्थापित गर्ने क्रान्तिकारी आफूमात्रै भएको देखाउन थाल्दछन् । मकवानपुरे विद्यार्थीहरुबाट पनि वर्गीय हितभन्दा दलीय राजनीतिलाई फाइदा पुग्ने गरी यातायात भाडामा छुटको माग उठ्दै आएको छ । नेकपाको सरकार हुँदा कांग्रेसनिकट विद्यार्थीहरुले उठाएका माग यतिबेला एमाले निकट विद्यार्थीहरुले बोकेका छन् । यसरी चक्र चलाउनुभन्दा विद्यार्थी वर्गका लागि काम गर्ने हो भने सबै संगठन किन एकै ठाउँमा नआउने ?
हिजो नेविसंघले उठाएका माग आज अनेरास्ववियुले उठाएको छ । यतिबेला कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ । हिजो आफूले उठाएका माग आज सम्बोधन गराउन नेविसंघ वा माओवादी विद्यार्थी संगठनको पहल खै ? विद्यार्थीका समस्या र माग आजका मात्र हैनन् । विगतदेखि नै समस्या छन् । हिजो एमाले सत्तामा हुँदा किन अखिलले यो आवाज सम्बोधन गर्न लगाएन ? आज माउपार्टी विपक्षमा पुगेपछि फेरि हिजो नदेखिएका समस्या झलझली कसरी सम्झन सकेको ? विपक्षमा भएपछि मात्र समस्या थाहा हुने हो कि ? सबैले बुझ्ने गरी राजनीतिलाई निम्नस्तरका बनाउने काममा विद्यार्थी संगठनहरु लाग्नु भएन । जायज माग हुन् भने जहिले पनि उत्तिकै खरोरुपमा प्रस्तुत हुने आँट गर्नुपर्दछ, तबमात्र वर्गीय हित हुन्छ । समाज, विद्यार्थी, अभिभावक सबैले बुझेको विषयमा नाटक नगरौं । वास्तविक धरातलमै टेक्ने प्रयास गरौं ।
