हेटौंडाः नेपाल पत्रकार महासंघले कोभिड–१९ सहुलियत कर्जा सदुपयोग नभएको ठहर गरेको छ । महासंघको पहलमा सञ्चारमाध्यमहरूले प्राप्त गरेको कोभिड सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोग नभएको ठहर गर्दै राज्यबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिने तर पत्रकारलाई दिनुपर्ने सेवा, सुविधा नदिने कुरा महासंघलाई स्वीकार्य नभएको जनाएको छ ।
सोमबार महासंघको प्रेस स्वतन्त्रता अनुगमन तथा श्रमजीवी पत्रकार हित प्रवद्र्धन विभागको बैठकले सहुलियतपूर्ण ऋण श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारलाई सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक दिनेलगायतका लक्षित ठाउँमा खर्च नभएको देखिएकोले त्यसप्रति अनुगमन गर्न नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रहसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ । महासंघ स्वयंले पनि त्यसमा अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विभागका संयोजक तथा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कार्यालयमा श्रमजीवी पत्रकारहरूको श्रम समस्या हेर्न र सहजीकरण गर्न यथाशीघ्र श्रम डेस्क स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चार प्रतिष्ठानले विभिन्न बहानामा पारिश्रमिक नदिएका, बेतलवी बिदामा राखिएका र श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसारको सेवा, सुविधा नदिएका श्रमजीवी पत्रकारहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित सञ्चार गृहलाई पुनः आग्रह गरिने निर्णय गरेको छ ।
महासंघले सेवासुविधा नदिने सञ्चारमाध्यमका विरुद्ध कठोर संघर्ष उत्रने निर्णय गरेको छ । सञ्चारमाध्यममा कालो ब्यानरसहित धर्ना दिने निर्णय गरेको छ । श्रम समस्या समाधान गर्न अटेर गर्ने सञ्चार प्रतिष्ठानमा महासंघले थप दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कालोसूची तयार गरी सार्वजनिक गर्ने र आवश्यक कानुनी लडाईलाई समेत अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको महासचिव रोशन पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
