बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले संख्या देखाउने र कार्यक्रम ल्याउनेमात्रै उद्देश्य राख्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । बालश्रम न्यूनीकरण गर्नेदेखि बालअधिकारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमसमेत सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्ने पहिलो जिम्मेवारी र दायित्व स्थानीय तहहरुको हो । तर बालश्रम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहलाई चुनौती बन्ने गरेको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाले समेत बालबालिकालक्षित नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न सकिरहेको छैन । बालअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्न नीति नबने पनि कार्यक्रम सञ्चालन हुन आवश्यक छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३३ वटा कार्यक्रम अघि सारेको छ । तर कार्यान्वयनमा अझै आउन सकेका छैनन् ।
उपमहानगरपालिकाले बजेट छुट्याइएका कार्यक्रममध्ये पहिलो चौमासिकसम्म जम्मा दुई वटा मात्र कार्यक्रम भएका छन् । बालबालिकासम्बन्धमा जतिसुकै सुन्दर र कर्णप्रिय कुरा गरे पनि व्यवहारमा उनीहरुको अधिकारका लागि बनाइएका कार्यक्रमप्रति सम्बन्धित निकायको चासो र सक्रियता नभएको प्रष्ट्याउँदछ । बालअधिकारका लागि स्थानीय तह जिम्मेवार बन्नुपर्ने देखिन्छ । बालबालिकालक्षित नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गरी कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकार जिम्मेवार हुनुपर्दछ । बालबालिकाको क्षमता विकासका लागि उपमहानगरपालिकाको १९ वटै वडामा बाल क्लब तथा सञ्जालहरु गठन गर्ने योजनामा राखे पनि कार्यान्वयन भएको छैन । कार्यक्रम राख्नुले मात्र बालअधिकार सुनिश्चित हुन सक्दैनन् । कार्यान्वयन हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने पक्षबाट विश्लेषण गरिनुपर्दछ ।
बालबालिकादेखि महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम हुन नसक्नुमा पछिल्लो दुई वर्ष कोभिडलाई नै दोष दिएर बितेको छ । कोभिडबाट कसरी बच्ने भन्ने पक्षबाट पनि कार्यक्रम सञ्चालन हुन सक्ने थिए । राज्यका अन्य काम कारवाही गर्न रोकिएको छैन । दलका ठूला भेला र सभाहरु रोकिएनन्, तर अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले सधैं कोरोनालाई देखाएर आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्ने गरेका छन् । कोभिडको महामारीबाट बालबालिकाहरुलाई बचाउने वा होशियारी तथा त्यस अवधिमा गरिने व्यवहारका विषयमा जानकारी दिन सकिने थियो । तर कोभिडका नाममा सबै काम ठप्प बनाइयो । कोभिडको प्रभाव कम भएको ६ महिना हुँदा पनि सरकारी निकायहरुले बालबालिकाका क्षेत्रमा कुनै काम गरेका छैनन् ।
पालिकाहरुले बालबालिकाका लागि भन्दै बजेटसमेत विनियोजन गर्ने गरेका छन् । कतिपय कार्यक्रम पालिका आफैं र कतिपय कार्यक्रम सहयोगी संस्थामार्फत् सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । बाल क्लव गठनको काम उपमहानगरपालिका आफैंले गर्दै आएको छ । क्लबमार्फत् बालबालिकाको क्षमता विकास गर्ने र उनीहरुलाई सामाजिकीकरणमा सहजीकरण गर्ने काम हुनसक्छ । तर क्लब गठन कति निष्पक्ष भए वा सहभागिता कस्तो छ भन्ने पक्षबाट पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । निकृष्ट तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिकाहरुका पक्षमा पनि योजना र बजेट हुने गरेको छ । तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । हेटौंडाभित्र धेरै संख्यामा बालश्रमिकहरु छन् । तर उनीहरुका पक्षमा कुनै कार्यक्रम भएको छैन । कार्यक्रम बनाउने र बजेट छुट्याउँदैमा मात्र बालअधिकार सुरक्षित हुन सक्दैन ।
