बागमती प्रदेशमा सरकार गठनको किचलोले निकास पाएको छ । एमालेको एकल बहुमतको सरकार अल्पमतमा परिणत भएपछि बागमती प्रदेशमा पनि एमाले सत्ताच्यूत भएको छ । नेकपाका अध्यक्षका रुपमा केपी शर्मा ओलीले दुई तिहाईको संघीय सरकार गठनमात्र गरेका थिएनन्, सातमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाकै सरकार थियो । सत्ताको जुनसुकै स्थानमा आफू र आफ्नै मानिस देखेपछि अमत्याईं लाग्दा अहिलेको अवस्था आएको हो । सत्ताकै कारण पार्टीभित्र विवाद भएपछि अब केही दिनका लागि मात्र प्रदेश १ मा एमाले सत्तामा छ । सत्तामा पुगेर संयमता कायम गर्न नसक्दा जनमतभन्दा भिन्न ढंगबाट एमाले विपक्षमा पुगेको छ ।
सत्ताकै लेनदेनमा असहमति बढ्दै गएपछि एमालेबाटै विभाजन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न पुगेका छन् । सत्ता स्वार्थभन्दा देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेको थियो भने आज प्रदेशमा एक्लै बहुमत भएको दल सत्ताबाट बाहिरिनु र विभाजन भएको दलले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । एमालेभित्र सिनियरमध्येकै नेता राजेन्द्र पाण्डे वा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई विगतमा नै मुख्यमन्त्री बनाएको भए सायद आज पनि सबै प्रदेश र केन्द्रमा एमालेकै सरकारले निरन्तरता पाइरहेको हुनेथियो । एकलौटीरुपमा सत्ता सञ्चालन गर्ने नेतृत्वको चाहनालाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्दा संघदेखि प्रदेशसम्म नयाँ सरकार गठनको अवस्था बनेको हो ।
राजनीतिमा बढ्दै गएको अपसंस्कृतिले नेताहरुको चरित्रमा पनि क्षयीकरण हुँदै गएको छ । सत्तारुढ दल विभाजन भएपछि एक महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानविपरित अष्टलक्ष्मी शाक्यले ४० दिनभन्दा बढी समय सत्तामा बसेको अवस्था हो । अल्पमतमा परेको भन्दै राजीनामा दिएर नैतिक चरित्र देखाउन खोजे पनि इमान्दारी छविमा ह्रास नै आयो । अल्पमतमा परेको जान्दाजान्दै थप केही दिन सत्तामा बस्ने लोभले शाक्यलाई पनि छोडेन । गठबन्धनभित्र पनि यही चरित्र देखिएको छ । जसरी पनि सत्तामा पुग्नैपर्ने मान्यताले एक बर्षमा दुई मुख्यमन्त्रीको सहमति भएको प्रष्ट छ । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएका राजेन्द्र पाण्डेको अवधि बिहीबारबाटै गणना सुरु भएको छ ।
नियुक्तिसँगै दिनगन्ती सुरु हुँदै गर्दा जनताको सेवामा प्रभावकारी काम हुन्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । छ महिनाकै लागि मात्र सत्तामा जानैपर्ने कस्तो लोभ हो ? अर्को निर्वाचनबाट बहुमत ल्याएर एकलौटी सत्ता सञ्चालन गर्दछु भन्ने आँट किन नगरेको ? संसदको बाँकी एक बर्षे अवधिमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको भागबण्डाले सत्ताप्रतिको नेताहरुको मोहलाई उजागर गरेको छ । सत्तामा पुगेर नागरिकको सेवा गर्ने उद्देश्यबाट राजनीति गरिन्छ । तर जसरी पनि सत्तामै पुग्नुपर्दछ भन्ने मान्यता गलत हो । केही बर्ष भएको भए एउटा कुरा, केही महिनाका लागि पनि साझेदारी पटक्कै स्वभाविक मान्न सकिँदैन । जे जसरी भए पनि नयाँ दलले नयाँ सरकारको नेतृत्व गरेको छ । जनताका पक्षमा नयाँ योजनाका साथ काम गरेर पार्टी विभाजनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौतीमा खरो उत्रन सकोस् ।