नेपाली राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु देखेर अब लाज पनि लजाउने अवस्था आएको छ । दलहरुलाई कानुन र नियमको वास्ता छैन । कानुनको परिपालना गर्न अदालतबाट आदेश आउनैपर्ने अवस्था बन्दै गएको छ । नेताहरुले संविधानको भावना र प्रबन्धलाई ठाडै चुनौती दिँदै आएका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर दुई पटकसम्म संविधान विपरित निर्णय गराएको सर्वोच्च अदालतले नै भनिदिनु परेको थियो । यसैको निरन्तरता प्रदेश सरकारहरुमा पनि देखिँदै आएको छ । संविधानको पालक आफूमात्र भएको दावी गर्न नछोड्ने तर उल्लंघन गर्न पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यस्ता घटना र परिवेशले अब मुलुक वर्तमान नेतृत्वबाट अघि बढ्न सक्दैन भन्ने पक्षलाई मात्र बल पुगेको छ ।
केही वर्ष, केही महिना, केही दिन हैन कि केही घण्टा र मिनेट भए पनि नेताहरु सत्तामै बस्न चाहन्छन् भन्ने कुरा विभिन्न घटना, सहमति र निर्णयबाट पुष्टि हुँदै आएको छ । बागमती प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको ४० दिन बढी भइसकेको छ । संविधानले अल्पमतको सरकारलाई बढीमा तीन दिनका लागि समय दिएको छ । तर नेताहरुलाई संविधानको कुनै वास्ता छैन । संसदमा विश्वासका लागि मुख्यमन्त्रीले राखेको प्रस्तावमा छलफल भएर पनि मतदान प्रक्रियालाई बागमती प्रदेशका सभामुखले अन्यौल बनाइदिएका छन् । प्रदेशसभाको बैठकमा छलफल सकिएपछि निर्णयार्थ पेश गर्नुपर्नेमा बैठक नै एक हप्ता पछिमात्र बोलाउनुले कुनै षड्यन्त्र त हुँदैछैन भन्ने प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भए वा सहकर्मी दलहरुले विश्वास छैन भनेको अवस्थामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई समेत दल र नेताहरु उल्लंघन गरिरहेका छन् । नेताहरुले कहिले राजनीतिक नैतिकता देखाउने हुन् ? मार्गप्रशस्त गर्नका लागि विपक्षी नेताहरुले गरेको आग्रहलाई मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले सहजरुपमा लिनुपर्नेमा किन बैठक स्थगित गराइयो भन्ने प्रश्न इतिहासले खोज्नेछ । केही दिन सत्तामा बस्नेबाहेक अन्य उद्देश्य देखिँदैन । किन यति मरिहत्ते गर्दछन् नेताहरु सत्ताका लागि ? एमालेभित्रको इमान्दार नेताका रुपमा छवि बनाएकी मुख्यमन्त्री शाक्य अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिने धेरैले विश्वास गरेका थिए, तर केही दिन भए पनि सत्ता लम्ब्याउने प्रयास देखिएको छ ।
सत्ताकै लागि जन्मिएको अर्को उदाहरण बनेको छ, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबीच आलोपालो सत्ता सञ्चालनको सहमति । निर्वाचन आउन करिब १५ महिना पनि छैन । यस अवधिका लागि समेत मुख्यमन्त्रीका लागि आलोपालो गर्नुले नेताहरु सत्ताका लागि कतिसम्म मरिहत्ते गर्दछन् भन्ने प्रमाण हो । पहिला एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री र दोस्रो छ महिनाका लागि कांग्रेस नेता ईन्द्रबहादुर बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति भएको भनिएको छ । यदि यो सही हो भने नेताहरुको इमान्दारितामाथि फेरि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हुनेछ । छ महिनामा जनताका लागि त कुनै निर्णय वा काम गर्नसक्ने अवस्था पक्कै बन्दैन । फोटो झुण्ड्याउनकै लागि आलोपालोको निर्णय भएको प्रष्ट छ ।
