कक्षा १२ सम्मको औपचारिक शिक्षालाई सरकारले विद्यालय शिक्षाको रुपमा आत्मसाथ गरेको छ । १० कक्षासम्मको शिक्षालाई विद्यालय तहको शिक्षाको रुपमा आत्मसाथ गरेको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर विद्यालय तहको शिक्षा कक्षा १२ सम्म कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । समयानुकुल औपचारिक शिक्षालाई परिभाषित गर्नु स्वभाविक र आवश्यकताको विषय हो । तर, कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गरिरहेका विद्यालयहरुको आफ्नै कथा छ ।

सरकारले औपचारिक शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भअनुसार स्तर कायम गर्ने प्रयास गर्नु स्वभाविक भए पनि सोहीअनुसार विद्यालयहरुलाई स्रोत, साधन, जनशक्तिको विकास गर्न नसक्नु भने विडम्बनाको विषय हो । २०४६ सालमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् स्थापना गरी सरकारले उच्च माविको रुपमा कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गर्न सुरु गरेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको प्रविणता प्रमाणपत्र तह देशका सीमित सहरका सीमित शैक्षिक संस्थाहरुमा मात्रै सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् स्थापना गरी मावि तहका विद्यालयलाई उच्च मावि तहमा स्तरोन्नति गर्ने सरकारको योजनामा विशेषतः समुदायले व्यवस्थापन गरिरहेको विद्यालयले उत्साहजनक साथ दिएका थिए ।

पछिल्लो समय सरकारले उच्च माविलाई नै मावि तहको रुपमा रुपान्तरण गर्ने निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइनसक्दै संघीयता लागू भएर विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिने संवैधानिक व्यवस्था भयो । संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मलाई बुझेर संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले विद्यालय तहको शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता विपरित संघीय सरकारले जिम्मेवारी छाड्ने, प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी नै नपर्ने र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी भए पनि जिम्मेवारीवहन हुने स्थिति नहुँदा समग्रमा विद्यालय तहको शिक्षा नै कमजोर भएको छ ।

यस्तो परिस्थितिमा कक्षा १२ सम्म पठनपाठन हुने विद्याालयहरुको आफ्नै कथा छ । हिजो कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गर्ने ठोस योजना बिना नै विशेषगरी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकले व्यक्तिगत हैसियत र प्रतिष्ठाकै लागि भने पनि अनेकौं जुक्ति लगाएर दश जोड दुई तहको सम्बन्ध उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्सँग हात पारेको देखिन्छ । २०६० को दशमा मकवानपुरका माविहरुले उच्च मावि सञ्चालनका लागि महायज्ञ लगाउने लहर नै चलेको थियो । सम्बन्धनका लागि परिषद्मा धरौटी राख्नुपर्ने, सुरुवाती चरणमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख श्रोत नै सप्ताह ज्ञानमहायज्ञ थियो ।

दश जोड दुई तहलाई स्थापित गर्ने सरकार र समुदाय दुवैको ठोस् योजना नहुँदा अन्ततः अहिले कक्षा ११ र १२ अधिकांश सामुदायिक विद्यालयलाई टाउको दुखाईको विषय भएको छ । कक्षा ११ र १२ मा विद्यार्थीको संख्या न्यून हुनु, जनशक्ति तथा स्रोत व्यवस्थापनका लागि आर्थिक पक्ष कमजोर हुनुले भोग्नु परेका समस्याकै विषयमा छलफल गर्न मकवानपुर जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु शुक्रबार र शनिबार मकवानपुरको पर्यटकीयस्थल चित्लाङमा भेला भएका छन् । उनीहरुले जे जस्ता विषयमा छलफल गरे पनि स्थानीय सरकारले विद्यालय तहको शिक्षाको जगैदेखि बुझ्ने र सुधारको प्रयास नगर्ने हो भने कक्षा १२ को कथाको दुखान्त कायमै रहने निश्चित छ ।