राजनीतिमा इमान्दारिता हुँदो हो भने नेपालीको हैसियत निकै फरक परिसकेको हुनेथियो । कानुनले छाडेका छिद्रहरुको खोजी गर्ने र त्यसका आधारमा वैधानिकताको दावी गर्ने परम्परा विकास भएको छ । सामाजिक मूल्य, मान्यताभन्दा फरक काम गर्ने तर त्यसलाई कानुनी जामा पहिर्याउने प्रयास हुँदै आएको छ । संविधानको भावना, अर्थ र अक्षर विपरितका क्रियाकलाप गर्दासमेत पश्चाताप गर्ने वा गल्ती स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति विकास भएको अवस्थामा विदेशी कानुनबाट दण्डित भएको व्यक्तिसँग स्थानीय सरकारले साझेदारी गर्ने प्रयास गर्नु आश्चर्यको विषय होइन । आफूलाई सहज हुँदा त्यही काम वैधानिक र आफ्नो चाहनाविपरित भए अबैध भन्नु सामान्यजस्तै छ । कमजोरी सुधार गर्नेभन्दा तर्कले ढाकछोप गरिँदै आएको छ ।
लामो समयसम्म नेपाली फुटबलको एकछत्र नेतृत्व गरेका अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का पूर्वअध्यक्ष गणेश थापालाई आर्थिक अनियमितताको आरोपमा विश्व फुटबल महासंघ (फिफा)ले प्रतिबन्ध लगाएको छ । दश वर्षका लागि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा हुन अझै ४ वर्ष बढी बाँकी छ । फिफाले कारवाही गर्ने स्थिति देखिएपछि गणेश थापा मूलधारको राजनीतिमा पनि सक्रिय भए । राप्रपाका अध्यक्ष सहोदर दाई भएकै कारण उनी संविधानसभा सदस्य समेत भए । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा भ्रष्टाचारी ठहर हुने स्थितिमा गणेश थापा नेपालको कानुन बनाउने संविधान सभाको सदस्य समेत भए ।
जिल्लामै रहेर सक्रिय राजनीतिको प्रयास पनि विफल भएपछि गणेश थापा खेल क्षेत्रमै सक्रिय हुने प्रयासमा छन् । खेल क्षेत्रमै सक्रिय हुने क्रममा काठमाडौंमा व्यावसायिक खेलकुद केन्द्र समेत बनाएका गणेश थापा गृहजिल्लामा फुटबलमै सक्रिय हुन खोजिरहेका छन् । जिल्लामा हुने फुटबल खेलमा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्दै आएका थापाले लामो समयको प्रयासपछि हेटौंडा उपमहानगरपालिकासँगको साझेदारीमा फुटबल एकेडेमी सञ्चालनको प्रयास गरेको बुधबार सार्वजनिक भयो । यसअघि नै हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महतले गणेश थापासम्वद्ध संस्थासँग फुटबल एकेडेमी सञ्चालनमा साझेदारीको प्रयास बारे पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराउन चाहेका थिए । तर, गणेश थापासँगको साझेदारी गलत हुने हल्ला फैलिएसँगै पछि हटेका मेयरले मंगलबार सुटुक्क उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र गणेश थापाबीच सम्झौताको प्रयास गरे ।
यहाँ गणेश थापाको प्रयास भन्दा पनि स्थानीय सरकारको दुस्साहस आलोचनाको विषय बनेको छ । संसारकै लोकप्रिय खेल फुटबल जसको विश्वव्यापी संरचना छ, उसले भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै प्रतिबन्ध लगाएको व्यक्तिसँग साझेदारीको प्रयास गर्नु स्थानीय सरकारको गम्भीर त्रुटी हो । प्रतिवन्धित व्यक्तिसँगको साझेदारीको प्रयासका बारे हल्ला मात्रै हुँदा पनि आलोचना व्यहोर्नुपर्ने डरले एक कदम पछि हटेको स्थानीय सरकार यतिबेला भने किन सुटुक्क सम्झौता गर्न अग्रसर भयो भन्ने विषय सोँचनीय छ । गणेश थापा स्थानीय सरकार, संस्था, समुदाय, व्यक्तिसँग घुलमिल भएर भ्रष्टाचारको दाग मधुरो बनाउने प्रयासमा छन् । गणेश थापाको रणनीति उपमहानगरपालिकाले नबुझेको या नबुझे जस्तो गरी थापाको सहयोगी बन्ने प्रयास गरेको छ भन्ने पहिल्याउन कठिन छ । गणेश थापासँग सम्झौता गरेको विषयमा आलोचना भएसँगै हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले बिहीबार नै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्झौता रद्द गरेको उल्लेख गरेको छ । जानाजान भ्रष्टसँग साझेदारीको प्रयास गर्ने र व्यापक आलोचनापछि सम्झौता रद्द भन्दै पछि हट्ने कार्य गम्भीर त्रुटी मात्रै नभएर स्थानीय सरकारको कुर्सीमा आसिनहरुको औचित्य माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । उप्रान्त स्थानीय सरकारले सरकारको अवधारणा बुझ्ने प्रयास गरोस् ।
