कोरोना महामारीबाट पछिल्लो समय बालअधिकारको क्षेत्रमा ठूलो नोक्सान भएको छ । बालबालिकामा जोखिमको दर निकै कम भए पनि आगामी दिनमा बढ्ने विज्ञहरुको दावी छ । सबै मानवअधिकारमा महामारीले क्षति गरेको भए पनि बालबालिका बढी पीडित बनेका छन् । उनीहरुका अधिकारलाई न त राज्यले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छ, न परिवारबाटै पूरा गरिएको छ । सबैलाई जीवन धान्न नै कठिन भएको अवस्थामा बालबालिकाहरु बढी पीडित बनेका हुन् । महामारी नहुँदा पनि बालअधिकारमा धेरै क्षेत्रबाट अतिक्रमण भएको थियो । महामारीले विशेषगरी खेल्ने, पढ्नेदेखि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा असर गरेको हो । लामो समयसम्म घरमै थुनिएर बस्नुपर्ने अवस्थाले उनीहरुको मनोविज्ञानमा समेत असर गरेको छ ।
बालअधिकार विश्वमै विकाउ नारा हो । देशकै भविष्य जोडिएको यो पुस्तालाई अधिकारसम्पन्न बनाई उनीहरुको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा भूमिका खेल्न आवश्यक हुन्छ । प्रत्येक वर्ष बाल दिवसका रुपमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना हुन्छन् । तर कार्यक्रमले सिमान्तकृतरुपमा जीवन बाँचिरहेका बालबालिकाको पक्षमा बोलिदिने काम भएका हुँदैनन् । आदर्शका कुरा गर्ने र केही शहरीया बालबालिकाको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्दा सन्तोष गर्ने ठाउँ देखेपछि नीति निर्माताहरु दंग पर्ने गरेका छन् । तर शिक्षा र स्वास्थ्यको अधिकारबाट समेत वञ्चित भएका बालबालिकाहरु कसैको नजरमा पर्ने गरेका छैनन् । यस दृष्टिकोणबाट बालअधिकारका नारा र कार्यक्रमहरु औपचारिकतामा मात्र सिमित भएका छन् । कोरोना महामारीमा त औपचारिकता पनि निर्वाह हुन सकेको छैन ।
लामो समयपछि विद्यालयहरु सुरु भएका छन् । अध्ययनको बानी नै छुट्ने अवस्थाले गर्दा विद्यालय सञ्चालन बाध्यकारी अवस्था हो । तर कोरोना कममात्र भएको हो, जोखिम यथावत छ । यस्तो अवस्थामा विद्यालयहरु महामारीको केन्द्र नबनुन् भन्नेतर्फ सम्बद्ध सबैको ध्यान पुग्नु आवश्यक छ । जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्दै अभिभावकको सहमतिमा विद्यालय खोल्न पाउने निर्देशन सरकारी निकायबाट जारी भएको छ । यसले भोलि केही भए त्यसको जवाफदेही अभिभावक स्वयम् हुनु पर्नेछ । देशका भविष्यका बारे जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने र जोखिम बहन नगर्ने राज्यको नीतिले अभिभावक र बालबालिका एक्लिएको अवस्था छ । बालअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुले यतिबेला आवाज बोलिदिनु पर्नेछ । तर संस्थाको प्रगति देखाउनबाहेक त्यस्ता संस्थाले पनि केही गरेको देखिँदैन ।
स्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट बालबालिकाहरु उच्च जोखिममा छन् । १८ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका लागि कोरोनाविरुद्धको खोप बनेको र नेपालमा लगाउने काम भइरहेको छ । तर बालबालिकका लागि यो खोप नेपालमा आइसकेको छैन । १२ वर्षमाथिका बालबालिकाका लागि खोप ल्याउने तयारी सरकारको भए पनि विद्यालय जान थालेका बालबालिका अझै जोखिममा छन् । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउन बालबालिकाका लागि कति सहज हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ । छिट्टै घुलमिल हुने र समूहमै रमाउने बालबालिकाको स्वभाव भएकाले कोरोना संक्रमण फैलाउन उनीहरुको बानी सहज हुनसक्छ । बालअधिकारका लागि खोपको व्यवस्था र स्वास्थ्यअनुकूल वातावरणमा मात्र अध्यापन गराउन सामाजिक अभियन्ताको भूमिका यतिबेला आवश्यक छ ।
