हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस खरिदका लागि साउन ४ गते टेन्डर आह्वान गर्दा दुईवटा कम्पनीले बस उपलब्ध गराउन इच्छा देखाएको छ । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारले विद्युतीय बस खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सरकारले खरिद गर्न लागेको विद्युतीय बसमा दुईवटा कम्पनीले मात्रै आवेदन दिएका हुन् । अहिले ती कम्पनीको मूल्यांकन भइरहेको प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्डका निर्देशक जगदिशचन्द्र ढुंगानाले बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले ३० वटा विद्युतीय बस पहिलो चरणमा खरिद गर्न लागेको हो । नेपालको सडकमा फिट हुनेगरी विद्युतीय बसहरु निर्माण गरेर ल्याउने भएकाले बस आउन केही समय बढी लाग्ने ढुंगानाले बताउनुभयो । अहिलेको तयारीमा टेन्डर प्रक्रिया पूरा भएको ६ महिनाभित्र विद्युतीय सवारी चार्ज गर्ने चार्जर आइपुग्ने र ९ महिनापछि मात्रै विद्युतीय बस आउनेछ ।

प्रदेश सरकारले १५ थान विद्युतीय चार्जर खरिद गर्न लागेको हो । त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि १० थान भेइकल चार्जर बागमती प्रदेश सरकारलाई दिने भएको छ । प्राधिकरणले चार्जर खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । प्रदेश सरकारले खरिद गर्ने चार्जरले ठूला बसमात्र चार्ज गर्न मिल्नेछ ।

बोर्डले अबको ३ महिनाभित्र चार्जिङ स्टेशनको डीपीआर सकाउने र ३ महिनापछि मात्रै चार्जर राख्ने स्थान तथा रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको निर्माण कार्य अघि बढ्ने निर्देशक ढुंगानाले बताउनुभयो । अहिले बोर्डलाई स्थानीय तहले चार्जिङ स्टेशन राख्न सहमति दिएपनि जग्गा भने उपलब्ध गराइकेको छैन ।

बोर्डले पहिलो चरणमा धादिङको गजुरीमा चार्जिङ स्टेशन राख्ने भएको छ । गजुरी गाउँपालिकाको सोमबार बस्ने कार्यपालिकाको बैठकले चार्जिङ स्टेशन राख्ने स्थानको बारेमा निर्णय गर्ने ढुंगानाको भनाई छ । उहाँले गजुरी, मकवानपुरको मनहरीलगायतका स्थानमा चार्जिङ स्टेशन राख्न जग्गा प्राप्तिका लागि काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । मकवानपुरको मनहरीमा पनि चार्जिङ स्टेशन राख्न गाउँपालिकाले सहमति जनाए पनि ठिक यही ठाउँमा भनेर जग्गा तोकेको छैन ।

यसैगरी चितवनको भरतपुर बसपार्क, नुवकोटको विदुर बसपार्कमा चार्जिङ स्टेशन राख्ने तयारी भइरहेको छ । यी ठाउँहरुमा धेरै विवाद आएको छैन । यीबाहेक काठमाडौंको गोंगबु बसपार्क, धुलिखेल बसपार्कमा मात्रै पहिलो चरणमा चार्जिङ स्टेशन राखिने भएको छ । काठमाडौं क्षेत्रमा चार्जिङ स्टेशन राख्न विवाद देखिएको छ । काठमाडौं महानगरले पनि लिजमा बसपार्क क्षेत्रको जमिन दिँदा काम अघि बढेको छैन । प्रदेश सरकारले यसका लागि आवश्यक समन्वय गरिरहेको उहाँको भनाई छ ।

बस चल्ने रुटको अध्ययन गर्छाैं
प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्डका निर्देशक जगदिशचन्द्र ढुंगानाले विद्युतीय बस चल्ने रुटको छुट्टै अध्ययन गर्ने बताउनुभएको छ । प्रारम्भीक चरणमा बस आएपछि चलाउने रुटको तय भएपनि त्यसबारे अध्ययन हुने बताउनुभयो । गत फागुनमा प्रदेश सरकारले बोर्डको स्थापना गरेर बस खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

अहिले काठमाडौं रिङरोड, हेटौंडा–भरतपुर, काठमाडौ–भरतपुर–हेटौंडा, धादिङ–काठमाडौंलगायतका विभिन्न रुटहरु प्रदेश सरकारले पहिचान गरेको छ । यात्रुहरु धेरै हुने भएकाले प्रदेशले पहिलो चरणमा उपत्यकामा बसहरु बढी संख्यामा सञ्चालन गर्नेछ । विद्युतीय बस सञ्चालनको बिजनेश प्लान तयार भएको छ । बोर्डको सोमबार हेटौंडामा बैठक बस्दैछ । बोर्डले स्वीकृत गरेपछि सार्वजनिक हुने ढुंगानाको भनाई छ ।

उहाँले बाहिर हल्ला आएजस्तो टेन्डर प्रक्रिया रद्द नभएको बताउनुभयो । अन्य देशका लागि तयार पारिएको विद्युतीय बस नेपालको सडकमा सुट नगर्ने भन्दै उहाँले नेपालको सडकका लागि बसलाई मोडिफाई गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सार्वजनिक सेवा नाफामूलक नभएर सेवामूलक हुने बताउनुभएको छ । विद्युतीय बसको खरिद गर्दा लागत केही बढी पर्ने भए पनि त्यसको अपरेटिङ कस्ट निकै सस्तो हुनेछ । विद्युतीय बसले अन्य बसहरुले भन्दा सस्तो भाडादर तय गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।