सामान्य आम्दानी भएका नागरिकले थेग्न नसक्ने गरी मूल्य बढेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि लत्ताकपडा वा विद्यालयको शुल्क अचाक्ली भएको छ । कोरोना महामारीले थला परेको बजार अर्थतन्त्रलाई सहज बनाउने नाममा गरिएको मूल्यवृद्धि अस्वभाविक छ । सामाजिक जीवन नै ठप्प भएको अवस्थामा व्यक्तिका आम्दानीका श्रोत बन्द छन् । कमाई छैन, भएका रोजगारी गुमेको अवस्था छ । यस्तै दैनिक ज्यालादारी गरी जीवन धान्नेहरुको अवस्था अझ भयावह छ । तर बजार मूल्य आकाशिएको छ । यसले तल्लो वर्ग र समुदायका मानिसलाई घरायसी कारोबार धान्न कठिनाई छ । तर राज्यका निकायहरुले न अनुगमन गरेका छन्, न कुनै राहत प्याकेज नै ल्याइएको छ ।
जोखिमका कारण लामो समयदेखि विद्यालयमा शैक्षिक गतिविधि बन्द छ । नाममात्रको अनलाइन कक्षा चलिरहेको छ । बालबालिकाले अध्ययनको वातावरण नै पाएका छैनन् । तर विद्यालय बन्द भएकै अवस्थामा संस्थागत विद्यालयले शुल्क वृद्धि गरेका छन् । महामारीका कारण भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन सम्भव नहुँदा पनि शुल्क भने बढेको छ । निजी विद्यालयहरुले आफूखुशी शुल्क वृद्धि गरेका हुन्। स्थानीय तहमा शुल्क प्रस्ताव गर्नुपर्ने र स्थानीय तहले त्यसमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्ताव गर्नका लागि अभिभावक भेलाबाट सहमति लिन आवश्यक छ । तर गतवर्ष न अभिभावक भेला भएका छन्, न विद्यालयले शुल्क नै प्रस्ताव गरेका छन् । तर विद्यालय स्वयम्ले नै शुल्क बढाएको पाइएको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा रहेका ४६ वटा संस्थागत विद्यालयहरुले तीन सयसम्म मासिक शुल्क वृद्धि गरेको पाइन्छ । तर यो विषयमा नगरपालिकालाई थाहापत्तो छैन । शुल्क वृद्धिको प्रस्ताव नै नआएको र अनुमति पनि नदिएको पालिकाको भनाई छ । उपमहानगरपालिकाले शुल्क वृद्धि नभएको दावी गर्नुभन्दा अभिभावकको गुनासो सुन्नुपर्दछ । पढाई प्रभावकारी हुन सकेको छैन, तर बालबालिकाको पढाई शुल्क अघिल्लो वर्षभन्दा बढेको छ । भर्ना शुल्कदेखि मासिक शुल्कमा समेत वृद्धि भएको छ । तर गुनासो सुनिदिनुपर्ने निकायले विद्यालयकै पक्षमा वकालत गर्दा अभिभावकहरु थप पीडामा परेका छन् । पालिकाले सम्बन्धित विद्यालयको शुल्क रसिद नै हेर्नसक्छ र हेर्नु आवश्यक छ । त्यसपछि मात्र वास्तविकता थाहा हुन्छ ।
कतिपय विद्यालयले दश प्रतिशतसम्म शुल्क बढाएको स्वीकार गरेका छन्, तर उपमहानगरपालिकाले त्यही कुरा अस्वीकार गर्नु अनौठो विषय हो । आफू मातहतका क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने काम नभएको यस कुराले पुष्टि गर्दछ । संघीय संरचनाका कारण पालिकाहरुको क्षेत्राधिकार बढेको छ । सबै क्षेत्रमा समान अनुगमन नपुगे पनि नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषयमा अनुगमन गर्ने र सुझाव दिने तथा आवश्यक परे कारवाही गर्ने अधिकार पालिकाहरुमा हुन्छ । तर शुल्क बढाएको विद्यालय स्वीकार गर्दछन् भने पालिकाले नबढेको दावी गर्नुले अनुगमनको पाटोमा कमजोरी देखिन्छ । विद्यालयहरुले पनि कुनै विषयमा निर्णयमा पुग्नुअघि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्ने र सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति लिने पद्धतिको विकास गरिनु पर्दछ । पालिकाले पनि हचुवाका भरमा प्रतिक्रिया दिनुभन्दा अनुगमनलाई निरन्तरता दिने र आफ्नो भूमिकाअनुसार जवाफदेही बन्न आवश्यक छ ।
