विपक्षीले बिरोध गर्दै आएको बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छ । तर पारित गर्ने प्रक्रियामा आलोचना भएको छ । विपक्षी सांसदहरुको अनुपस्थितिमै बजेट पारितको घोषणा गरिएको भन्दै आलोचना भएको हो । सत्तापक्ष र विपक्षीले बजेट पारित भएको घटनालाई फरक ढंगबाट अथ्र्याउने गरेका छन् । बजेट पास गर्न सरकारले चोरबाटो अपनाएको आरोप खेप्नुपरेको छ । बजेट प्रदेशको समग्र आर्थिक दस्तावेज भएकाले सकेसम्म सहमति गराउनु आवश्यक हुन्छ । नभए पनि विपक्षीहरुको उपस्थितिमै बहुमतले पारित गर्ने अवस्था बनाउनु नेतृत्वको जिम्मेवारी हो । बागमती प्रदेशको बजेटका विषयमा लामो समयदेखि भएको विवाद मिलेपछि बसेको बैठकबाट फेरि किन विपक्षीको अनुपस्थितिमै बजेट पारित गर्नुपर्यो भन्ने प्रश्न यतिबेला उठेको छ ।
प्रदेशसभामा बजेट पेश भएको दिनबाटै सरकार र विपक्षीबीच असमझदारी थियो । बजेटले अंगिकार गरेका नीति तथा सिद्धान्त र बनाइएको योजनाप्रति विपक्षी दलहरुले आलोचना गर्दै आएका थिए । उनीहरुका कुरालाई सम्बोधन गर्न नसके पनि सुनुवाई नर्गे वा त्यसमा आवश्यक प्रतिक्रिया दिनु सरकारको जिम्मेवारी हो । तर लामो समयसम्म बैठकबाटै भाग्ने काम सरकारले गरेको थियो । आार्थिक वर्ष अन्त्य हुनलाग्दा समेत बजेट पारित नहुने हो कि भन्ने अवस्थालाई दलहरुबीचको समझदारीबाट बजेटमाथिको छलफल भएको हो । तर छलफल गर्न दलहरुबीच भएको सहमतिविपरित किन विपक्षीको उपस्थितिबिना नै बजेट पारित गर्नुपर्यो ? यसले सहमतीय राजनीतिमा अप्ठेरो परिस्थिति बनाउने खतरा हुन्छ ।
विपक्षी सांसदहरुलाई झुक्याउँदै बजेट पारित भएको घोषणा गरिएको आरोपका विषयमा सत्ता र विपक्षीबीच जुहारी छ । बजेट पारित भएको दिन विधेयकमाथिको छलफलपछि मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिनेक्रममा प्रदेशसभामा विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको थियो । त्यसपछिको कार्यक्रम अर्को दिनका लागि राख्न विपक्षीले माग गरे । आफूहरुको मागलाई सभामुखले स्वीकृत गरेपछि आफूहरु सभाहलबाट बाहिरिएको दावी विपक्षीको छ भने थाहा नदिई सभाहल छाडेको सत्तापक्षको भनाई छ । जे भए पनि सभाहलमा विपक्षी सांसदहरु नभएपछि सभामुखले विधेयकलाई निर्णयार्थ पेश नगरेको भए राम्रो हुने थियो । सबै सांसदका बीच बजेटलाई निर्णयार्थ बजेट किन पेश भएन भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने देखिन्छ ।
बजेटजस्तो महत्वपूर्ण विधेयक विपक्षीको अनुपस्थितिमा पारित हुनु दलीय सम्बन्धमा सुुखद् हुँदैन । यस्तै संसदीय प्रणालीमा पनि यो नयाँ अभ्यास देखिन्छ । सत्तापक्षले झेली गरेको विपक्षीको आरोप छ भने विपक्षीहरु जिम्मेवार र गम्भीर हुन नसक्दा बजेट पारित गर्नुपरेको सरकारको दावी छ । सरकार र सभामुखले विपक्षीलाई झुक्याउने काम गरेको आरोप लगाएका छन् । जे भए पनि बजेटजस्तो विषयमा छलफल गर्दैगर्दा बैठक स्थगित भएको हो वा होइन भन्ने सुनिश्चित गरेरमात्र हल छोड्नुपर्नेमा विपक्षीहरुको अपरिपक्व व्यवहार देखिन्छ । सरकारले पनि विपक्षी बेन्चमा जम्म दुईजना मात्र हुँदा बजेटलाई निर्णयार्थ पेश गर्नु स्वभाविक छैन । पक्ष र विपक्ष करिब बराबरको संख्या रहेको प्रदेशसभामा विपक्षी बेन्चमा जम्मा दुईजना मात्र हुँदा निर्णयार्थ पेश गर्नुले नियतमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ देखिन्छ ।
