समाजिक कलंकका रुपमा स्थापित हुँदै आएको लंगिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न भएका खर्च र प्रयास सफल हुन सकेको छैन । सरकारदेखि गैरसरकारी संघसंस्थाहरु लैंगिक हिंसाका घटना कम गर्ने भन्दै ठूलो बजेट खर्च गरिरहेका छन् । यस्तो खर्च गर्न क्रममा हेटौंंडा उपमहानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि समेत बजेट विनियोजन गरेको छ । तर उपमहानगरपालिकाभित्रै पनि यस्ता घटनामा वृद्धि भइरहेको अवस्था छ । प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको हेटौंडा उपमहानगरभित्रकै अवस्थाले दुरदराजको स्थिति प्रष्ट्याउँदछ । बढ्दो घटनाले राज्यको लगानी कहाँ र कसरी भएको छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि छुट्याएको बजेट खर्च हुँदै आएको भए पनि प्रतिफलका विषयमा चिन्ता र चासो देखिँदैन ।
अदालती प्रक्रियामा जाँदा समय र खर्च बढी हुने भएकाले नागरिकलाई न्यायको अनुभूति गराउन प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएका छन् । यो समितिबाट मुद्धा मामिला छिनोफानो गर्नेमात्र नभई मुद्धा पर्नसक्ने घटना न्यूनीकरणमा पनि काम गर्नु आवश्यक छ । यसै क्रममा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले लंैगिक हिंसा न्यूनीकरण गर्ने भन्दै पर्याप्त कार्यक्रम र त्यसका लागि बजेटको व्यवस्था गर्दै आएको छ । तर न्यायिक समितिमा दर्ता हुने मुद्धाहरु मध्ये लैंगिक हिंसाकै घटना बढी छन् । आधुनिक समाजमा पनि किन यस्ता घटना बढी हुने गरेको छ भन्ने कोणबाट पनि अध्ययन हुन आवश्यक छ । कार्यक्रम र बजेट विनियोजन भन्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणअन्तर्गत् लैंगिक हिंसा, घरेलु हिंसा, यौनजन्य दुव्र्यवहारजस्ता सम्भावित जोखिमहरुको न्यूनीकरण गर्न किशोरकिशोरीलाई सचेतनामूलक तालिमका लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले बजेट छुट्याएको छ । शीर्षक निकै आकर्षक छ । गतवर्ष पनि यस्तै कार्यक्रम नभएको हैन, तर किन मुद्धा दर्ताको संख्या बढिरहहेको छ भन्ने पक्षबाट पनि विश्लेषण हुन आवश्यक छ । घटनाप्रति पालिका संवेदनशील भएको अनुभूति बजेट विनियोजनले देखाउँछ, तर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कहाँ कमजोरी भएको छ भन्ने कुरा महन्वपूर्ण हो । यसका लागि विज्ञहरुको परामर्श लिनेदेखि उनीहरुमार्फत् नै कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु आवश्यक हुन्छ । निकटका संस्थालाई काम दिने चिन्तनले समस्या आएको यथार्थ स्वीकार गर्दै सुधार गरिनुपर्दछ ।
न्यायिक समितिमा सकेसम्म कम मुद्धा आउन र त्यसको फछ्र्यौट पनि समयमै गर्नसक्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ । मुद्धाको संख्या गन्ने भन्दा न्यायिक कोणबाट सोच्नु आवश्यक हुन्छ । बजेट दिएर कार्यक्रम गरिँदैमा पीडितहरुले न्याय पाउने अवस्था बन्दैन । कुन समुदाय र वर्गमा लैंगिक विभेद हुन्छ त्यसको सही विश्लेषण गरी उनीहरुले नै बुझ्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनु आवश्यक छ । लैंगिक हिसाविरुद्धका कार्यक्रमहरु ठूला शहर तथा केही उपल्लो वर्गका नागरिकको सहभागितामा भन्दा दुरदराजको गाउँबस्तीमा पुर्याउनु पर्दछ । लैंगिक हिंसामा महिलाहरु नै बढी पीडित हुँदै आएका छन् । यही तथ्यलाई आधार मान्दै लक्षित कार्यक्रम बनाउने र उनीहरुमार्फत् नै कार्यान्वयन गराउने वातावरण तयार गर्नु आवश्यक हुन्छ । मानिस सचेत भएर उजुरी दिनेको संख्याबाट घटना उजागर भएका हुन् वा घटना नै बढी भएका हुन् विश्लेषण आवश्यक छ ।
