बागमती प्रदेश सरकार आफ्ना गलत निर्णयबाट पछि हट्ने संकेत देखिएको छ । अघिल्लो अधिवेशनमा बेवास्ता गरिएको प्रतिपक्षीका मागमा सहमति गर्न सरकार अग्रसर हुनेले प्रदेशको बजेट अधिवेशन सहज सञ्चालन हुने संकेत देखिएको छ । कुनै छलकपट र ट्याक्टिस होईन भने प्रदेश सभामा सहमतिको वातावरण बन्ने देखिन्छ । कोरोना महामारीमा सबै पक्षलाई समेटेर काम गर्नु पर्ने दायित्व सरकारको हो । सहमतिका साथ अघि बढ्ने वातावरण बनाउने उदार भावना सरकारले देखाउनै पर्दछ र विपक्षीहरुले पनि देश नै अप्ठेरोमा परेको अवस्थामा साथ र सहयोग गर्ने जिम्मेवारी हो । सत्ताको ईगो भन्दा नागरिकका समस्या सम्बोधनमा सहकार्य सबैको एक मात्र लक्ष्य हुनु पर्दछ । यसका लागि बागमतीले अन्य प्रदेशलाई पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको बजेट अधिवेशन सुरु भएको छ । पहिलो दिन प्रदेश सभा सदस्यको मृत्यु प्रति शोक प्रस्ताव पारित गरी सकिएको छ । तर अधिवेशनको सुरुमा दलका प्रमुख नेताहरुले बोल्ने परम्परा किन कायम हुन सकेन भन्ने प्रश्न भने उठेको छ । अघिल्लो अधिवेशनमा विपक्षीले उठाएका माग प्रति गरेको बेवास्ताले बढाएको तिक्तता यथावत नै त छैन भन्ने आशंका देखिएको छ । तर चार दिन पहिला सर्वदलीय बैठकमा विपक्षीका मागलाई सम्बोधन गर्ने मुख्यमन्त्रीको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गर्नु पर्ने हुन्छ । सहमतिअनुसार अब मदन भण्डारी फाउण्डेशनलाई बिना सर्त ५० लाख रकम उपलग्ध गराउने निर्णय फिर्ता हुने छ भने विद्युतीय बस खरिदको प्रक्रियाका सम्बन्धमा सरकारले प्रष्ट पार्नु पर्ने छ ।
सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विद्युतीय सवारी खरिदको विस्तृत जानकारी संसदमा दिने र फाउण्डेशनलाई दिने ५० लाख फिर्ता लिने बताएपछि प्रदेश सभा बैठक सुचारु हुने अवस्थाको संकेत गरेको छ । बागमती प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी र कांग्रेसले विद्युतीय बसको खरिद प्रक्रिया रोक्न र फाउण्डेशनलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय फिर्ता लिन भन्दै प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए । सरकारले फाउण्डेशनलाई बिना कार्यक्रम नै ५० लाख दिने निर्णय गरेको थियो । यो रकम सत्तापक्षका कार्यकर्ताका लागि दिएको भन्दै विपक्षीहरुले विरोध गर्दै आए पनि सरकारले उनीहरुको मागलाई बेवास्ता गर्दा प्रदेश सभाको अघिल्लो बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । बजेट अधिवेशन सुचारु गर्नका लागि सरकारले आफ्नो निर्णय फिर्ता लिने निर्णय गरेको देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारले सबै जिल्ला तथा स्थानीय तहमा विकास योजना समान रुपमा वितरण गर्नु पर्ने हुन्छ । तर अहिले केही स्थानीय तहलाई पुरै बेवास्ता गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । अन्य दलबाट निर्वाचित भएको पालिकाहरुमा प्रदेश सरकारले असमान व्यवहार गरेको आरोप छ । यस्तै मन्त्री केन्द्रित हुनेदेखि गुटगत आधारमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले बजेट र कार्यक्रम आफ्ना क्षेत्रमा पार्ने गरेको आरोप सरकारले खेप्दै आएको छ । यस्ता आरोपबाट मुक्त हुँदै सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट बनाउँदा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कार्यक्रम र बजेट व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । त्यसो हुन सकेमा सरकारका कार्यक्रमलाई सबैले साथ दिनु पर्ने बाध्यता नै हुने छ । बागमती प्रदेश सरकारले कमजोरी सच्याउन तयार भएर अरु प्रदेशका लागि पनि उदाहरण बन्ने छ ।
