हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारले मदन भण्डारी फाउन्डेशनलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय फिर्ता लिने भएको छ । बिहीबार ललितपुरको जावलाखेलस्थित प्रदेश सुशासन केन्द्रमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले विद्युतीय सवारी खरिदको विस्तृत जानकारी संसदमा जानकारी गराउने र फाउन्डेशनलाई दिने ५० लाख फिर्ता लिने बताउनुभएको हो ।
बागमती प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीले पटक–पटक विद्युतीय बसको खरिद प्रक्रिया रोक्न र फाउन्डेशनलाई ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय फिर्ता लिन भन्दै संसद अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । बैठकमा जेठ १६ मा बोलाइएको प्रदेशसभा सञ्चालनका बारेमा छलफल भएको हो ।
नेपाली कांग्रेसले पनि विद्युतीय बस र फाउन्डेशनलाई दिने सहयोगको विषयमा आफूहरुको माग सम्बोधन भए संसद चलाउन कुनै बाध नभएको जनाएको छ । बैठकमा प्रदेशले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप ल्याएर नागरिकलाई लगाउने, कोभिडको रोकथाम र उपचारमा सरकार अघि बढ्नुपर्ने नेमकिपाका नेता सुरेन्द्रराज गोसाईंले बताउनुभएको छ । उहाँले नेमकिपाले नेतृत्व गरेको भक्तपुरको एक नगरमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले कुनै सहयोग नगरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।
भक्तपुरमा एमालेले नेतृत्व गरेको ३ नगरमा अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालन गर्न ९ करोड बजेट विनियोजन गरेको तर नेमकिपाले नेतृत्व गरेको नगरमा बजेट नछुट्याएकोप्रति नेमकिपाले विरोध गरेको छ । मुख्यमन्त्री पौडेलले यसबारे ध्यान दिने बताउनुभएको छ । बैठकमा कोभिड केन्द्रित भएर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने विपक्षी दलका नेताहरुले बताएका थिए ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरु ईन्द्रबहादुर बानियाँ, राधा घले, माओवादीका नेताहरु शालिकराम जम्मकट्टेल, युवराज दुलाल, नेमकिपाका सुरेन्द्रराज गोसाई, विवेकशीलका रमेश पौडेल, राप्रप्राकी रिता माझी, एमालेबाट दीपक निरौलालगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
