संघीयदेखि प्रदेश सरकारहरु जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाबाट भाग्ने प्रयास गरिरहेका छन् । जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने थलो संसदलाई छल्दै सरकारहरु अन्य बाटो मार्फत दलहरु संग सम्वादको प्रयास गरिरहेका छन् । तर संसदबाहेकका सर्वदलीय वा सर्वपक्षिय बैठकहरु नाटक मात्र हुन । फरक बीचार राख्नेहरु संग सहमती गर्ने नै हो भने संसद बैठक लामो समय स्थगित गरेर सर्वदलिय बैठक गर्नु उचित हुदैन् । तर संघिय देखि प्रदेश सरकारहरु समेत संसदबाट भाग्दै अन्य बैठक गर्र्न थालेका छन् । सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने संकेत पाए पछि अपर्झट संघिय संसद अधिवेशन नै बन्द भएको छ । कर्णाली, लुम्विनी तथा प्रदेश १ मा पनि यस्तै अवस्था देखियो ।
जनप्रतिनिधिका प्रश्न बाट भाग्दै कतिदिन काहा जाने भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनु पर्दछ । बागमती प्रदेशमा पनि लामो समय देखि संसद अधिवेशन स्थगित गरिएको छ । यसलाई सुचारु गर्ने प्रयास छैन तर मुख्य मन्त्रीले सर्वदलिय बैठक बोलाए । ठूला दलहरुले बैठक नै वहिस्कार गरेका छन् । संसद बैठकमा छलफल गर्न छोडेर सर्वदलीय बैठकको आवश्यकता किन ? यता आधारिकारीक नेतृत्वले आव्हान गरेको बैठक बहिस्कार गर्नु राजनीतिक संस्कार हैन कि ? आज कुनै दल सरकारमा होला उसले गरेका सबै निर्णय वा काम कारावही र आव्हानलाई अवज्ञा गर्ने हो भने भोली पालोको पैँचो नआउला भन्न सकिदैन् । त्यसैले बहिस्कार हैन सशक्त र सक्रिय सहभागिता आवश्यक हुन्छ ।
लामो संघर्षपछि जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधालाई आफु अनुकुल व्याख्य र प्रयोग गर्दा समस्या देखिएको हो । दलहरुले देखाएको प्रवृत्तीले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई समेत कमजोर बनाउने छ । संविधानको संरक्षणको दावी गर्ने तर व्यवहार उल्टो गर्ने काम दल र नेतृत्वबाट हुनु हुदैन् । बागमती प्रदेश सरकारले संसदमा छलफल गर्नु पर्ने विषयलाई सर्वदलीय बैठमा पेश गरेको पाईएको छ । ठूला दलहरुले बहिस्कार गरे पनि साना दलका प्रतिनिधि सहभागि बैठमा सरकारका तर्फबाट कोरोना विरुद्धको लडाई, आगामी बर्षको बजेट तथा कार्यक्रमका बिषयमा पनि छलफल भएको छ । यस्ता बिषयमा छलफल गर्ने मुख्य थलो संसद नै हो । तर बागमती प्रदेश सभा बेठक लगातार बन्द हुदै आएको छ ।
सर्वदलीय बैठक आव्हान त भयो तर एजेन्डा नै नभए पछि सहभागि हुन आवश्यक नठानेको दलहरुको प्रतिक्रिया छ । बैठकमा सहभागि साना दलका प्रतिनिधिले पनि एजेन्डा माथि नै प्रश्न गरको छन् । यसले बैठक औपचारिकताका लागि मात्र थियो भन्ने पुष्टि गर्दछ । छलफलमा सहभागि राप्रपा,मजदुर किसान पार्टीका प्रतिनिधिले बैठकको औचित्य माथि प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरुले छलफलका लागि पेश गरिएको एजेण्डन संसदको बैठकमा पेश गर्नु सुझाव दिएका छन् । सरकारले आफुलाई सहज हुने तौरतरिका मात्र अपनाउने भन्दा नागरिकको चसो र समस्याका बिषयमा संसदमै छलफल गर्नु पर्दछ । संसद बाट भाग्ने भन्दा विश्वासमा लिएर मात्र काम गर्नु लोकतान्त्रिक विधि हो ।
