नेकपा नेत्रविक्रम समूहमाथिको प्रतिबन्ध हटेको छ । खुला राजनीति गर्न पाउने संवैधानिक हक नै कुण्ठित गराउँदै वर्तमान सरकारले नै दुई वर्ष पहिला प्रतिबन्ध लगाएको थियो । देशमा शान्तिपूर्वक संगठित हुने, दल खोल्न र आवद्ध हुन पाउने अधिकारलाई सरकारले सम्मान गरेको छ भने विद्रोहीका रुपमा दुई वर्षदेखि प्रतिबन्धमा परेको दलले पनि आफू शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । देश नै अलग बनाउन खोज्ने सीके राउत समूहलाई पनि वर्तमान सरकारले खुला राजनीतिमा सहमत गराएको करिब एक वर्षमा अर्को भूमिगत समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउने काम गरेको छ । सबै नेपालीले संवैधानिक अधिकार उपयोग गर्न पाउने व्यवस्थाअनुसार नै प्रतिबन्ध हटाइएको हो ।
प्रतिबन्ध लगाएको घटनालाई सरकारबाहेक अन्य दलहरुले विरोध गर्दै आएका थिए । तर विप्लबका नेता कार्यकर्तालाई सरकारले जहाँ देखे पनि पक्राउ गर्ने र मुद्धा चलाउँदै आएको थियो । करिब दुई सय कार्यकर्ताहरु अझै पनि पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् । त्यसमध्ये अधिकांशलाई राज्यले हत्या आरोपमा मुद्धा चलाएको अवस्था छ । यस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्धा फिर्ता पक्कै पनि सहज छैन । तर वार्ता भनेकै लेनदेन हो । त्यसैले सबै मुद्धा फिर्ता हुने र कार्यकर्ताहरु थुनामुक्त गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ भने प्रतिबन्धसमेत हटाएको छ । यस्तै विप्लब समूहले पनि देशको संविधानअनुसार नै संगठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
हिजो किन प्रतिबन्ध लगाइयो र आज के भिन्नता भएको छ र फुकुवा गरियो भन्ने प्रश्न जटिल छ । सत्ताको उन्मादले विप्लबको संगठनलाई नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ भन्ने मान्यता सरकारी पक्षमा थियो तर अब सरकार कमजोर हुँदै गएपछि अपजसबाट मुक्त हुन पनि प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न पुगेको देखिन्छ । यसका लागि सरकार र चन्द समूहबीच ३ बुँदे सहमति भएको छ । यससँगै नेत्रविक्रम चन्द र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटै मञ्चबाट सहमतिको घोषणा गर्ने भएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द २ वर्षपछि सार्वजनिक हुन लागेका हुन् । जनप्रतिनिधिहरुले बनाएको संविधानमा पक्कै पनि कमजोरी छन् तर त्यसमा सुधार गर्न छाडेर संविधान नै नमान्ने भन्ने कुराले जनतामा बढाएको अशान्तिको भय अब सदाका लागि अन्त्य हुनु पर्दछ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक विषयहरुको समाधान सम्वादका माध्यमबाट गर्ने, राजनीतिक क्रियाकलापहरु शान्तिपूर्णरुपमा सञ्चालन गर्ने र नेपाल सरकारका तर्फबाट लगाइएको पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने र सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्धा खारेजीलगायत विषयमा सहमति भएको छ । यो सहमतिले संवैधानिक अधिकारप्रति विप्लब समूह पनि प्रतिबद्ध देखिएको छ । शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप गर्नका लागि जो कोही पनि स्वतन्त्र छ । तर राजनीतिक स्वार्थलाई भन्दा नागरिकको शान्तिप्रतिको चाहनालाई सम्बोधन गर्न दुबै पक्ष तयार भएका हुन् भने त्यो स्वागतयोग्य कुरा हो । रणनीतिक चालबाजीका रुपमा सहमति गरिएको हो भने त्यसले फेरि देशलाई अर्को मोडतर्फ धकेल्ने सम्भावनाप्रति पनि सचेत हुन जरुरी छ ।
