प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थापना दिवस मनाइरहँदा कार्य प्रगतिका विषयमा समीक्षा आवश्यक हुन्छ । तर वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा सत्तापक्षमात्र भेला भएर प्रशंसा गरिएको छ । सरकारका काम कारवाहीभन्दा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई आधार मानेर समर्थकहरुले मूल्यांकन गरेको पाइएको छ । यस्तै केही कर्मचारी र सामाजिक संस्थाहरुलाई गरिएको पुरस्कारलाई पनि समर्थन र विरोधलाई आधार बनाइएको संकेत देखिएको गुनासो पनि छ । सरकारको अन्धभक्त प्रशंसाभन्दा आलोचनात्मक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा कमजोरी सुधार हुन सक्छन् भन्ने मान्यता राख्न सक्नुपर्दछ । राज्य सबैको अभिभावक भएकाले उसका काम र व्यवहार पक्षधरतामा आधारित हुन सक्दैन भन्ने मान्यता राख्नु पर्दछ । सरकारको कामप्रति नागरिकले गर्ने निष्पक्षताको अपेक्षा सार्थक बनाउने जिम्मेवारी सरकारको नै हुन्छ ।
प्रदेश सरकारले तीन बर्षमा आम मानिसको दैनिक जीवनमा प्रभाव पार्ने काम गर्नसक्ने अवस्था होइन । तर नीतिगत अवधारणा बनाउ भने सक्ने थियो । यद्यपि विकास निर्माणका लागि केही महत्वपूर्ण सुरुवातको पहलकदमी लिएको छ । पछाडि परेका समुदाय वा सुकुम्बासीहरुलाई केही घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण भएका छन् भने कतिपय सार्वजनिक भौतिक पूर्वाधारका काम सम्पन्न हुने क्रममा छन् । तर लामो समयदेखि बन्दै आएका योजनाहरु प्रदेश सरकारले आफ्नै उपलब्धि भन्ने गरेको विषय आलोचना हुने गरेको छ । केही काम गरेको भए पनि अझै धेरै गर्न सक्ने अवस्थालाई सरकारले सदुपयोग गर्न नसकेको हो । अरु त त्यस्तै हो, आफ्नै लागि समेत भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेको अवस्था छैन ।
प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि नै अनेक प्रश्न उठेका छन् । यसको जवाफ बोलीवचनबाट भन्दा कामबाट फकाउन सक्नुपर्ने थियो । तर जवाफ दिनेगरी कामको प्रगति देखिएको छैन । हुन त मुख्यमन्त्रीले उत्पातै विकास भएको दावी गर्ने गरेका छन् । तर स्थानीय तहलाई दिएको अनुदानबाट बनेको संरचनालाई समेत प्रदेशको प्रगतिमा अभिलेखीकरण गरेको देखिन्छ । त्यही एउटै संरचनालाई प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो प्रगतिको सूचीमा राख्ने हो भने प्रेदश संरचनामाथि प्रश्न उठाउनेहरुलाई नै बल पुग्नेछ । बागमती प्रदेश सरकारको मुख्य प्राथमिकताको योजना भनिएको सुरुङमार्ग तीन वर्षमा पनि सुरु भएको छैन । खेलकुदको क्षेत्रमा गौरीटारलाई प्राथमिकतामा राखिएपछि फुटबल मैदान निर्माणमै तीन बर्ष लागेको छ । यही गतिमा हुने विकासप्रति नागरिकले सन्तोष गर्ने अवस्था छैन ।
संघीय कानुनहरु निर्माण नहुँदा साझा सूचीका काम गर्नसमेत प्रदेशहरु असफलजस्तै भएका छन् । पछिल्लो वर्ष केन्द्रीय राजनीतिको छायाँ प्रदेशमा पनि परको छ । यतिबेला त प्रदेश सरकारविरुद्ध सत्तापक्षकै सांसदहरुले अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेका छन् । सांसदहरुको विश्वास जित्ने भन्दा सरकार छलफलबाट भाग्दै आएको देखिन्छ । आफ्नै दलका सांसदहरुबाट भाग्दै गरेको सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सक्ने अवस्थै देखिँदैन । संघको फरक दृष्टिकोण, पार्टीभित्रको बेमेल र नयाँ संरचनाजस्ता कारणले बागमती प्रदेश सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको यथार्थ हो । योजनाबद्ध काम गरिरहेको सरकारको दावीले मात्र नागरिक सन्तुष्ट हुन सक्दैनन् । यसका लागि सरकारले कामको आलोचनात्मक समीक्षा गर्नु आवश्यक छ ।
