हेटौंडाः सार्वजनिक सवारी साधनमा लगाइएको २० वर्ष अवधि हटाउन माग राख्दै नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संघ र स्वरोजगार श्रमिक तथा व्यवसायीहरुले बामगती प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाँल, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल तथा प्रदेश प्रमुख विष्णु प्रसाईंलाई छुट्टाछुट्टै भेटेर ज्ञापनमत्रमार्फत् ध्यानाकर्षण गराइएको नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईले बताउनुभयो ।
२० वर्ष पूरा भएका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा लगाइएको हदबन्दी ठिक नभएको भन्दै सवारी तथा यातायात नियमावलीमार्फत् संशोधन गर्न सकिने बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामेश्वर फुयाँलले बताउनुभयो । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात मजदुर संघ र स्वरोजगार श्रमिक तथा व्यवसायीहरुले सार्वजनिक सवारीमा लगाइएको २० वर्षे समयको हदबन्दी पुनर्विचार गर्न बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै आइतबार मन्त्री फुयाँलले तत्काल समस्या सुल्झाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । मन्त्री फुयाँलले सवारी साधनको कुनै उमेरको हद नहुने जनाउँदै २० वर्षसम्म चल्ने, २० वर्ष पूरा भएपछि चल्न नसक्ने भन्ने कुरा गलत भएको बताउनुभयो ।
सरकारको गलत नीतिका कारण यसवर्ष मात्रै ६ हजार २ सय ९ वटा सवारी साधनहरु विस्थापित हुन लागिरहेको र स्वरोजगार श्रमिकहरुको ९ अर्ब ३१ करोड ३५ लाख रकम डुब्ने अवस्थामा रहेकाले नीति संशोधन गरिनुपर्ने नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संघका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईले बताउनुभयो । नेपालमा आफ्ना मोटर बिक्री बढाउने उद्देश्यले मोटर कम्पनीहरुको नियोजित स्वार्थका कारण २० वर्षे सवारी हटाउन सरकार राजी भएको भन्दै सियो उत्पादन नहुने नेपालको यस्ता निर्णयले राष्ट्रिय पूँजीलाई विस्थापित गर्ने भन्दै संगठनहरुले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
आधारभूत वर्गका स्वरोजगार श्रमिकहरुको लगानी रहेकाले २० वर्षे हदबन्दीभन्दा सवारीको प्रदूषण परीक्षण तथा भेहिकल फिट्नेस टेष्ट पास गरेका सवारीलाई थप १० वर्ष चलाउने अनुमति दिनुपर्ने, हटाउन परेमा त्यसको सट्टामा अर्को सवारी ल्याउन दिने व्यवस्था र त्यसरी सवारी ल्यउँदा सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने वा त्यस्ता सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने सुझावसहित ध्यानाकर्षण गरिएको केन्द्रीय अध्यक्ष राईले जानकारी दिनुभयो ।
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जम्कटेलले सार्वजनिक सवारीमा २० वर्ष उमेरको हदबन्दी तोक्ने नीतिमा आफू सहमत नभएको भन्दै सार्वजनिक सवारीको आयु तोक्ने विषय अव्यवहारिक रहेको बताउनुभएको छ । मजदुर संगठन तथा स्वरोजगार श्रमिकहरुको समुहले आइतबार नै बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख बिष्णु प्रसाईलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ । प्रदेश प्रमुख प्रसाईले आफू अहिले २३ वर्ष पुरानो सवारी चढिरहेको स्मरण गराउँदै सवारीमा उमेर तोक्ने काम ठिक नभएको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलगायत सरोकारवालाहरुलाई राखेर समस्या सुल्झाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
सार्वजनिक सवारीको २० वर्षे आयु संशोधनसहित, सवारी जाँचपासमा रहेको अप्ठ्यारोलाई सहज बनाउन, सवारीको प्रदूषण पासका लागि घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने र चर्को जरिवाना अन्त्य गर्नुपर्ने, सडकमा यातायात श्रमिकहरुले पाउने सास्तीलगायतका विषयमा बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, कानुन मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराइएको अध्यक्ष भीमज्वाला राईले जानकारी दिनुभयो ।
