हेटौंडाः कोरोना महामारीसँगै आम नागरिकको दैनिकीदेखि अनेकौं समस्या छरपस्ट भइरहँदा बागमती प्रदेश सभा भने तीन महिनादेखि बन्द छ । कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा प्रभावित प्रदेश नै बागमती प्रदेश हो । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेश प्रमुखसमेत कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भई सङ्क्रमण मुक्त भइसक्दा प्रदेश सभालाई कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि छलफल गर्ने मञ्चको रुपमा उपयोग गर्नेतर्फ प्रदेश सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको ध्यान जान सकेन ।
गत साउन ८ गते बिहीबारदेखि प्रदेशको छैठौं अधिवेशनको अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो । बागमती प्रदेशसभाले हालसम्म ५८ वटा ऐन पारिस गरिसकेको छ । ११ वटा ऐन संशोधनमा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मदनप्रसाद शिवाकोटीले बताउनु भयो । हालसम्म २० वटा नियमावली, २ वटा विनियमावली, ७ वटा आदेश र १६ वटा ऐन अन्तर्गत कार्यविधी, निर्देशिका, मापदण्डहरु निर्माण भएर कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको छ ।
सातौं अधिवेशन सुरु भए प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो सेवाको गठन, स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, पर्यटन विकास विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने तयारीमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको छ । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी नियमावली बनाउने चरणमा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मदनप्रसाद शिवाकोटीले बताउनु भयो । संविधानको भाग २८ अन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाको धारा २६८ ले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने उल्लेख गरेको छ । त्यसका लागि उक्त धाराको उपधारा १ ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन राख्न सकिने र उपधारा २ ले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भनिए तापनि हालसम्म कुनै पनि प्रदेशले आफ्नै प्रहरी भने राखेका छैनन् ।
