नागरिक सरोकारका पक्षमा कुनै निर्णय वा काम सहजै हुने गरेको पाइँदैन । जिम्मेवारीमा बसेकाहरुले पनि कुनै दबाव बिना काम गर्ने गरेका छैनन् । जनआवाजलाई दबावमा परिणत गरेपछि मात्र सुनुवाई हुने गरेको छ । निजी विद्यालयले अनलाईन शिक्षाका नाममा अभिभावकहरुबाट साविककै रकम असुल गरेको गुनासो व्यापक भईरहँदा कहीँ कतैबाट चासो दिएको अवस्था थिएन । विद्यालयले पत्राचार गर्नेदेखि अनलाईनमै अभिभावक भेला गराएर आफ्ना मात्र कुरा राख्न छाडेनन् । नानीबाबुको शैक्षिक भविष्य जोडिएको विषयमा अभिभावकहरु विद्यालयको दबाव सहन बाध्य हुँदै आएको अवस्थामा केही विद्यार्थी संगठनहरुले केही सहज बनाइदिएका छन् । विद्यार्थी संगठनको दबावपछि मात्र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले छलफल चलाएको छ ।
कोभिडका कारण अनलाईन कक्षाबाटै भए पनि विद्यार्थीहरुलाई पढाई गर्नु सकारात्मक छ । तर यसका लागि स्कुलहरुले माग्दै आएको शुल्क उचित छ त भन्ने प्रश्न अभिभावकहरुले गरेका छन् । नगरबासीको अभिभावकको हैसियतमा उपमहानगरपालिकाले अनलाईन कक्षाका शुल्क प्रस्ताव गरेको छ । यो प्रस्तावमा अभिभावकहरु कति सहमत छन् वा उनीहरुका लागि सहज छ वा छैन भन्ने विषयमा पनि बहस आवश्यक छ । तर विद्यालय सञ्चालकहरुले असहमति जनाएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । ज्यालामजदुरी गर्ने अभिभावक छ महिनादेखि ऋण गरेर छाक टार्न बाध्य छन् । उनीहरुका लागि उपमहानगरपालिकाले गरेको प्रस्तावित शुल्क सहज छ कि छैन ? महत्वपूर्ण पक्ष यो हो । लगानीको व्याज भन्दा छाक टार्न मुस्किल भएका वर्गको पक्षमा शुल्क निर्धारण हुन आवश्यक छ ।
शुल्क निर्धारण गर्दा अभिभावक वर्गसँग पनि छलफल हुन आवश्यक हुन्छ । तर नगरपालिकाले शुल्क प्रस्ताव गर्दा ऋण लिएर छाक टार्दै आएका अभिभावकको भावनाको पनि विश्लेषण भयो ? विद्यार्थी सङ्गठनहरुको दबावमा समन्वय गरेको नगरपालिकाले अभिभावकका प्रतिनिधिहरुलाई आमन्त्रण गरेको देखिँदैन । अभिभावकको प्रतिनिधित्वका नाममा सामाजिक हैशियत बनाउनेहरु नभएका होइनन् ।
उनीहरुलाई नै भए पनि यस्ता छलफलमा सहभागी गराउनु आवश्यक हुन्छ । नगरको प्रस्तावमा लगानीकर्ताको असहमति भन्दा अभिभावकको सहमति छ कि छैन भन्ने कुराले महत्व राख्ने छ । अभिभावकको क्षमता र अवस्थाको विश्लेषण आवश्यक छ । कतिपय विद्यालयहरुले उपमहमानगरपालिकाले प्रस्ताव गरेको भन्दा पनि कम शुल्क लिएका छन् । तर अब पालिकाकै प्रस्तावमा सहमति भए कम तिर्ने अभिभावकहरुले फेरी रकम थप गर्नु पर्ने अवस्था बन्ने छ ।
विद्यालय सञ्चालकहरुको असहमति भन्दा पनि अभिभावकको सहमति पहिलो आवश्यकता हो । विद्यालयलाई परको आर्थिक सङ्कटमा सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनु पर्दछ । कोभिडको मार लगानी गर्नेलाई मात्र होईन, दैनिक ज्यालामजदुरी गर्ने वर्गलाई पनि परेको छ । तर छलफल हुँदा वा विषय उठान गर्दा लगानी डुबेको, नाफा नभएको जस्ता मात्र कुरा हुने गर्दछन् । सहज अवस्थामा कमाएको नाफाले सङ्कट व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । हिजोको नाफा चलाउनै नहुने र अहिलेको सङ्कट व्यवस्थापनको जिम्मेवारी अभिभावकले लिनुपर्ने तर्क स्वभाविक हुँदैनन् । विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई आवश्यक तलब पुग्ने गरी मात्र यतिबेला शुल्क उठाईनु पर्दछ । लगानीको व्याज वा नाफा त भोलि पनि लिन सक्ने अवस्था छ । त्यसलै प्रस्ताविक शुल्कमा असहमति विद्यालय सञ्चालको होइन कि अभिभावकका हुन सक्छ। लकडाउनले नरोकेको निर्माण राजन दाहाल खुशराज
कोरोना महामारीले देशका सबै क्षेत्र बन्द भए । छ महिना भन्दा बढी समय नागरिकहरु आफ्नो घरमै बन्दी जीवन बिताउन बाध्य भए । अझै पनि कोरोनाको महामारी सकिएको छैन । तर नागरिक जीवनलाई सहज बनाउन भन्दै सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएको छ । अझै केही क्षेत्रहरु प्रतिवन्धित अवस्थामा नै छन । विशेषगरी आर्थिक रुपमा समाज नै सङ्कटमा पर्ने भएपछि लकडाउन खुकुलो बनाउन सरकार बाध्य भएको छ ।
सरकारी निकायहरुले गत आर्थिक वर्षको विकास खर्च गर्न नै भ्याएनन् । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन तीन महिना अघि मात्र बन्दाबन्दी भएको हो । तर नौं महिनासम्म कुनै पनि काम नगर्नेहरुलाई तीन महिनाको लकडाउन बाधक बनेको छ । त्यसैले सङ्घीय सरकारदेखि प्रदेश सरकारका गत वर्षका विकास आयोजनाहरु अपत्र नै परे । यी योजनाहरु चालु वर्ष पनि पूरा हुने अवस्था छैन किन कि अझै पनि कोरोनाको महामारी यथावत छ । काम नपाएर नागरिक भोक भोकै मर्ने अवस्था बन्दै गएको छ । तर जनशक्ति अभावको बहानामा अझै पनि विकास निर्माणका योजनाहरु सुरु भएका छैनन् । यो वर्षका लागि जेठ १५ गते घोषणा गरिएको बजेट कार्यान्वयनका लागि अझै प्रशासनिक कार्यहरु सकिएको अवस्था छैन । त्यसैले पनि जनताले काम पाएका छैनन् भने योजना र बजेट फेरी पनि बाँकी रहने अवस्था बन्दै गएको छ । राज्यको ढिलासुस्ती र भोलि गरौंला भन्ने प्रवृत्तिमा कोरोना महामारी सहायक भइदिएको छ । लकडाउनकै बीचमा भैरहवा विमानस्थल निर्माण नरोकिने भने पनि बन्न सकेन भने पोखरा विमानस्थल निर्माण पनि लकडाउनले प्रभावित भयो । यस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई कोरोना कहरले कतै पनि छुने छैन भनिएको थियो तर धेरै प्रभावित भएको छ । यी आयोजनामा रकम अभाव होइन । कोरोनाकै कारण जनशक्तिको कमि भएकै हो । सरकारी योजनाहरुलाई कामदार नपाइएको पक्कै पनि होला । तर यो मात्र मुख्य कारण हुँदै होइन । किन कि सरकारले तोकिदिएको प्रोटोकलमा काम लगाउन सकिने थियो । त्यसका लागि राज्यबाट खबरदारी गर्ने र निर्माण कम्पनीहरुले इमान्दारिता देखाएको भए कुनै पनि निर्माण कार्य रोकिने थिएन । तर भन्ने एउटा र गर्ने अर्को प्रवृत्तिले नेपाली विकास योजनाहरु कोरोनाका नाममा अलपत्र पर्दै आएका छन् र थप अलपत्र पर्ने अवस्था छ ।
खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन भन्ने उखान जस्तै केही उदाहरणहरु पनि छन् । यस्तै उदाहरण बनेको छ हेटौंडा–५ को कभर्डहल । यो कुनै सरकारी योजना होईन । राज्यको योजना नभए पनि स्थानीय तहबाट करिव १५ लाख रुपैया“ सहयोग पाएको कभर्डहल निर्माणको काममा ४० लाख खर्च भइसकेको छ । यो काम नेपालमा कोरोना प्रवेशसँगै सुरु भएको हो । अरु योजनाहरु कोरोनोपछि बन्द भए भने पिप्ले युवा क्लबले कभर्डहल निर्माणको काम लकडाउनसँगै सुरु गरेको हो ।
कुनै पनि निर्माण योजना कागजी घोडा भन्दा व्यक्तिको इच्छाशक्तिमा भर पर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि पिप्लेको कभर्डहलले देखाएको छ । पूर्व राष्ट्रिय बक्सिङ खेलाडी समेत रहेका क्लबका अध्यक्ष सुशील घिमिरेको व्यक्तिगत ईच्छा र क्लबका पदाधिकारीको सामूहिक प्रयासमा कभर्डहल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बजेट र समय भन्ने कुरा निर्माणका लागि गौण प्रमाणित गरिदिएको छ यो कभर्डहल निर्माणले । सुशील घिमिरेको निरन्तरता र स्थानीय युवाको सक्रियतामा पूर्व निश्चित बजेट नभए पनि ४० लाख रकम जुटाएर निर्माण भएको देखिन्छ । यसले स्थानीय तहदेखि अन्य सरकारी निकायहरुलाई चुनौती र नमूना प्रस्तुत गरेको छ । हेटौंडा बागमती प्रदेशको सदरमुकाम घोषित भएको तीन वर्ष भएको छ । स्थायी मुकाम घोषणा भएको पनि एक वर्ष भइसकेको छ । तर प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने संरचनाहरु अझै निर्माण सुरु नै भएका छैनन् । आवश्यकता नभएर होइन कि निर्माण गर्ने ईच्छाशक्ति र ठोस योजना नै नभएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले ईच्छा राख्दा तीन वर्षसम्म प्रदेश सभाहल बन्न नसक्ने भन्ने प्रश्नै उठ्दैन । तर किन बनेन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
प्रदेशका मन्त्रीहरु भाडाका घर वा उद्योगहरुका गेष्ट हाउसमा बसेका छन् । प्रदेश संरचना नयाँ भएकाले सुरुवाती दिनमा गरिएको व्यवस्थापन ठिकै हो । तर तीन वर्षसम्म पनि प्रदेश सरकारले के काम ग¥यो ? जबकी आफ्नै लागि आवश्यक आवास तथा कार्यालय नै व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । अझै पनि यी संरचना बन्ने टुङ्गो छैन । नत सक्रियता नै देखिएको छ ।
व्यवस्था नयाँ ल्याए पनि काम गर्ने मानिस, मानसिकता र शैली भने पुरानै छ । काम गर्ने अल्छे तरिकाले नागरिकले परिवर्तनको अनुभूति कहाँनेर गर्ने ? यस अवधिमा सरकारले कुनै आपद्विपदको सामना गर्नु परेको छैन, राजनीतिक अवरोध केही छैन । सबै क्षेत्रबाट पूर्ण सहयोग रहँदा पनि भौतिक निर्माणमा चासो र सक्रियता किन देखिँदैन ? यसको उत्तर पिप्ले कभर्डहलले दिन सक्छ ।
प्रदेश सरकारबाट हेटौंडाको गौरिटार रंगशालामा फुटबल मैदान बनाउन सुरु भएको पनि दुई वर्ष भएको छ । तर अझै त्यसको २० प्रतिशत भन्दा बढी काम बाँकी छ । तर पिप्ले कभर्डहल लकडाउन अवधिमै निर्माण सम्पन्न भएको छ । सरकारले गर्ने र व्यक्तिको नेतृत्वमा हुने कामको गतिमा धेरै फरक हुँदो रहेछ । एउटा व्यक्तिको सक्रियता र चासोमा बहुउद्देश्यीय कभर्डहल निर्माण गर्न न लकडाउनले रोक्यो न बढी समय नै । तर सरकारी योजनाहरु केही अझै पनि अलपत्र छन् भने कुनै सुरुवात समेत भएका छैनन् । पिप्लेको कभर्डहल निर्माण गर्न स्थानीय युवा सधैं जुटे । सुशील घिमिरेले विहानदेखि साँझसम्म कभर्डहल निर्माण बाहेक अन्य सबै विषय बिर्सिएको हुनु पर्दछ । सुरुमा सहयोगका लागि अनुरोध गरिए पनि कामको गति र प्रगतिले नै सहयोग जुटाउँदै लगेको देखिन्छ । राज्य कोषबाट भन्दा तेव्बर रकम स्थानीय सहयोगीहरुले उपलव्ध गराएका छन् । यो सहयोगले हेटौंडामा खेलकुदका संरचना निर्माणका लागि श्रोतको होइन कि नेतृत्वको खाँचो देखिन्छ । सही र सक्रिय नेतृत्व भएमा खेलकुदका लागि सहयोगी हातहरु प्रशस्त छन् । खेलका पूर्वाधार निर्माण बजेटकै अभावले रोकिँदैनन् भन्ने कुराको उदाहरण पिप्लेका युवाहरुले देखाएका छन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले बनाउँदै गरेको हेटौंडा–४ पारिजातपथको कभर्डहल तीन वर्षसम्म पनि अझै पूरा हुन सकेको छैन । तर क्लबले बनाएको उस्तै प्रकृतिको कभर्डहल छ महिनामै निर्माण हुनु राज्यका निकायहरुलाई पक्कै पनि चुनौती हो । बजेट भएर मात्र पनि हुदैन त्यसका लागि काम गर्ने र गराउनेको दृढ अठोट आवश्यक छ ।
नेपालको निर्माण क्षेत्रमा कुनै पनि कुराको कमि छ भने त्यो हो ईच्छाशक्ति । यदि गर्ने आँट, ईच्छा र सक्रियता छ भने कुनै पनि योजना सरकारका लागि ठूलो कुरै होइन । एकजना व्यक्तिले चाहँदा ४० लाख भन्दा बढीको योजना त्यो पनि छ महिना भित्रमा सम्पन्न हुन्छ भने राज्य नै लाग्दा तोकिएको समयमा किन काम हँदैनन् ? व्यक्तिले गर्दा कमिसनको कुरा भएन, कागजी घोडा दौडाउनु परेन, निर्देशन र आदेशको पखाई चाहिएन । त्यसैले काम छिटो भयो । तर सरकारी कामहरुमा यी सबै कुराको मोलमोलाई हुने हुँदा योजनाहरु अलपत्र पर्ने गरेका हुन् ।
