बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य छ । मंगलबार बसेको बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको छ । प्रदेशमा रहेको १४ वटा मन्त्रालयबाट घटाएर ८ वटा कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई सुदृढ र मितव्ययी बनाउन गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले हाल कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावलाई प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष (साउन १ गते)बाट लागू हुने गरी प्रदेशको ६ वटा मन्त्रालयलाई समायोजन गरिएको बताइएको छ । चालु आर्थिक वर्षभरि हालकै मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयले काम गर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षको करिब दुई महिनामात्र बाँकी रहेको र बजेट तथा योजनाहरु कार्यान्वयनमा जटिलता हुने भएकाले तत्काल मन्त्रालय कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको हो ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय रहनेछन् । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि साविकका मन्त्रालयका लागि तोकिएको बजेट सिलिङ समायोजन भएको मन्त्रालयमा थप हुने भएको छ । नयाँ बजेट ८ वटा मन्त्रालयका लागि मात्र विनियोजन गरिने भएकाले साउन १ गतेबाट स्वतः मन्त्रालय कटौती कार्यान्वयनमा आउने सरकारको भनाइ छ ।
विसं २०७४ सालको निर्वाचनपछि पहिलो पटक प्रदेश सरकार गठन हुँदा बागमती प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालयमात्र रहेको थियो । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको नेतृत्वमा करिब साढे ३ वर्षसम्म सोही संरचनामा सञ्चालन भएको प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य भएपछि एउटा मन्त्रालय थप गरियो । प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्रालयहरु टुक्र्याएर संख्या बढाएका थिए । २०७९ को निर्वाचनपछि मुख्यमन्त्री बनेका शालिकराम जम्कट्टेलले केही मन्त्रालय घटाउने प्रयत्न गरेको भए पनि मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले मन्त्रालयको संख्या बढाउने कार्यलाई निरन्तरता दिए । प्रशासनिक आवश्यकता तथा कार्यबोझ नै नहुँदा पनि दलीय भागबण्डा र सन्तुलन मिलाउनकै लागि मन्त्रालय विस्तार गरिएकाले अहिले कटौतीको निर्णय गरिएको हो । मन्त्रालय कटौती भएपछि मातहतका ५० वटा कार्यालयको संख्या घटेर १४८ हुने भएकाले वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च कम हुने भएकाले सरकारको यो निर्णयलाई सकारात्मक र साहसिक मान्नुपर्छ ।
संविधानले बागमती प्रदेशमा २२ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिने छुट दिएको भए पनि प्रदेशमा प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय उपयुक्त हुने देखिन्छ । नेपालमा संघीयता आवश्यक नरहेको र झनै प्रदेश तह आर्थिकरुपले बोझिलो रहेकाले खर्च धान्न कठिन हुने आशंका पनि उजागर भइरहेका छन् । यस्ता आशंकालाई विगतमा राजनीतिक दल तथा प्रदेश सरकारहरुको कार्यशैलीले वास्तविकताको नजिक लगिरहेको अवस्थामा बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रालय कटौतीको निर्णय साँच्चै सान्दर्भिक र स्वागतयोग्य छ । प्रदेशको अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने उद्देश्यले प्रशासनिक पुनर्संरचनातर्फ अग्रसर बनेको वर्तमान सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।
