अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलमा देखिएको अस्थिरता, आपूर्ति शृङ्खलामा आएको दबाब र भूराजनीतिक तनावका कारण विश्वभर ऊर्जा मूल्य फेरि एकपटक उकालो लागेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालजस्ता आयात–निर्भर मुलुकमा गहिरो रूपमा परेको छ, जहाँ पेट्रोलियम पदार्थ सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको मूल्य संरचनासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । नेपाल आयल निगमले पछिल्ला दिनमा पेट्रोलको मूल्यमा गरेको वृद्धि केवल घरेलु निर्णयको परिणाम होइन, बरु बाह्य बजारको दबाबको अनिवार्य प्रतिबिम्ब हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि हुँदा त्यसको भार ढुवानी लागत, बीमा शुल्क र विदेशी मुद्राको विनिमय दरसम्म फैलिन्छ । यी सबै पक्ष जोडिँदा अन्ततः उपभोक्ताले नै मूल्यवृद्धिको बोझ बोक्नुपर्छ ।
दुई साताअघि इन्धनको मूल्य हालको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा फरक रहेको देखिएको छ । नेपाल आयल निगमले मार्च अन्त्यतिर मूल्यवृद्धि गर्नुअघि पेट्रोल, डिजेल तथा मटितेलको दर कम थियो । निगमले मार्च २६, २०२६ मा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँले मूल्य बढाएपछि हालको दर कायम भएको हो । त्यसअघि पेट्रोलको मूल्य करिब १७२ रुपैयाँ प्रति लिटर रहेको थियो भने डिजेल र मटितेलको मूल्य करिब १५२ रुपैयाँ प्रति लिटर थियो । मूल्य वृद्धिपछि भने पेट्रोलको दर करिब २०२ रुपैयाँ प्रति लिटर र डिजेल तथा मटितेलको दर करिब १८२ रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ । यसैबीच, खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्यमा भने उक्त अवधिमा खासै परिवर्तन भएको देखिँदैन । ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर करिब १,९१० रुपैयाँकै हाराहारीमा स्थिर रहेको छ ।
इन्धनको मूल्य वृद्धि सँगै बजारमा ढुवानी लागत बढ्ने र त्यसको असर उपभोक्ता मूल्यमा समेत पर्ने सम्भावना रहने भएकाले आम उपभोक्ता प्रभावित भएका छन् । हवाइ इन्धनको मूल्य पनि आकाशिएको छ । तर, प्रश्न केवल मूल्य बढ्यो वा घट्यो भन्नेमा सीमित रहँदैन । प्रश्न यो हो, हामीले दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीतिमा कति तयारी गरेका छौं ? वर्षौंदेखि ऊर्जा आत्मनिर्भरता र वैकल्पिक ऊर्जाको चर्चा हुँदै आए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयन अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । फलस्वरूप, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सानो हलचलले पनि नेपाली उपभोक्ताको घरायसी बजेटदेखि सार्वजनिक यातायातसम्म असर पार्ने अवस्था कायम छ ।
सरकार र सम्बन्धित निकायले मूल्य समायोजनलाई मात्र समाधानको रूपमा हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । पेट्रोलियम आयातमा निर्भरता घटाउन नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय यातायात र दीर्घकालीन पूर्वाधारमा लगानी तीव्र पार्नु आजको आवश्यकता हो । साथै, मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा पारदर्शिता र स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई अझ मजबुत बनाउन सके जनविश्वास कायम राख्न सकिन्छ । अन्ततः, पेट्रोलको मूल्य वृद्धि केवल आर्थिक विषय होइन, यो नीतिगत कमजोरी र दीर्घदृष्टिको अभावसँग पनि जोडिएको संकेत हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रभावबाट पूर्ण रूपमा टाढा रहन नसके पनि त्यसको असर कम गर्ने उपाय खोज्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व हुनुपर्छ ।
