प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै छ । मतदानको मिति १० दिनमात्र बाँकी हुँदा निर्वाचन प्रचारप्रसार तिब्र बनिरहेको छ । यस पटकको निर्वाचनलाई लिएर बढी नै चर्चा, चासो र चिन्ता बढ्दै गएको छ । निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न र मतदाता फकाउन उम्मेदवारहरुबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवार बनेकाहरुले आ–आफ्नो दलको घोषणापत्रका साथै व्यक्तिगत प्रतिबद्धतापत्र समेतको आधारमा मत माग्न सक्रिय बनिरहेका छन् । राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन जितेर गर्ने कामबारे निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेको लिखित प्रतिबद्धता नै घोषणापत्र हो । कुनै दल वा उम्मेदवारले आफूले जितेमा के के काम गर्ने भनेर जनतासामु गर्ने वाचालाई नै निर्वाचन घोषणापत्र भनिन्छ ।
विश्वका सबैजसो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अपनाएका देशमा निर्वाचनअघि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको तर्फबाट लिखित घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने, वेबसाइटमा राख्ने, सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रचारप्रसार गर्ने गर्दछन् । नेपालमा पनि विसं २०१५ को पहिलो आम निर्वाचनदेखि नै घोषणापत्रको अभ्यास भएको पाइन्छ । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा घोषणापत्रको अभ्यास नभए पनि २०४६ सालपछिका सबै निर्वाचनमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने र मत माग्ने काम भइरहेकै छ । नेपालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २० मा राजनीतिक दलको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत दलहरुले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भएका काम गर्ने भनिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमलाई जोड दिएर बनाइने निर्वाचन घोषणापत्रमा देशको अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधारलगायत आर्थिक/सामाजिक सबै पक्षहरुलाई घोषणापत्रमा समावेश गर्ने गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर हुने गरेको छ । निर्वाचन जितेर सरकारको नेतृत्व गरेका दलहरुले समेत घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा इमान्दार बन्न सकेको पाइँदैन ।
यस पटकको निर्वाचनमा धेरै राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न अलमल गरेका छन् । निर्वाचनको करिब दुई साताअघि औपचारिक प्रचारप्रसार सुरु भइसक्दा पनि कतिपय दलहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिएनन् । विकसित देशहरुमा दल वा उम्मेदवारले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेपछि सञ्चार माध्यमहरुले नागरिक समाज तथा विज्ञहरुको सहभागितामा घोषणापत्रबारे बहस र छलफल चलाउने गरेको भए पनि हामीकहाँ त्यस्तो अभ्यास खासै हुन सकेको पाइँदैन । आम मतदाताले पनि दल तथा उम्मेदवारको घोषणापत्रलाई भन्दा आफूले समर्थन गर्दै आएको राजनीतिक दलका उम्मेदवार वा मतदातालाई विभिन्न किसिमबाट प्रभावित पार्न सक्ने उम्मेदवारलाई नै भोट हाल्ने गरेका कारण घोषणापत्रको खासै औचित्य देखिने गरेको छैन ।
राजनीतिक दलहरुले पनि औपचारिकता पूरा गर्नकै लागि घोषणापत्र बनाउने गरेको पाइन्छ । विगतदेखि नै भइरहेका, औचित्यहीन, लोकप्रिय, महत्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रमलाई घोषणापत्रमा समावेश गर्ने गरिएका कारण पनि घोषणापत्र कार्यान्वयन हुने गरेका छैनन् । निर्वाचनमा मतदाताले उम्मेदवार छान्ने एउटा मुख्य आधार बनाइनुपर्ने घोषणापत्रलाई औपचारिकतामा सीमित बनाइँदा अर्थहीन बनिरहेको छ । घोषणापत्र अध्ययन र विश्लेषण गरेर मतदान गर्ने परिपाटी मतदातामा नहुनु, सार्वजनिक घोषणापत्रमा उल्लेख भएका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नैपर्ने बाध्यता नहुनले पनि घोषणापत्रलाई महत्वहीन बनाइएको मान्न सकिन्छ । कतिपय दलहरुले असम्भव कुराहरु समेत घोषणापत्रमा समावेश गरेका कारण पनि यस्ता घोषणापत्र कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएकाले घोषणापत्र अर्थहीन बन्ने गरेको देखिन्छ ।
