नेपालमा धेरै भ्रष्टाचार हुने गरेको जगजाहेर छ । भ्रष्टाचार अन्त्यको माग गर्दै गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनले देशमा एक खालको उथलपुथल ल्याए पनि भ्रष्टाचार कम हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरुको चुनावी भाषण, नारा, घोषणापत्रमा मात्र होइन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र विभिन्न सरकारी प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार अन्त्यका प्रतिबद्धता जनाइएका भए पनि यथार्थमा मुलुक अधिक भ्रष्टाचार हुने देशमध्येमा पर्ने गरेको छ । भ्रष्टाचार रोकथाम गर्न र भ्रष्टाचारको छानविन गरी कारबाही गराउन संवैधानिक अंगको रुपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार आफ्नो ३५ औँ स्थापना दिवस मनाएको छ । ‘सुशासन र समृद्धि, नागरिकको अधिकारः भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा बनौँ सबै जिम्मेवार’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोगको केन्द्रीय कार्यालय तथा विभिन्न प्रदेश कार्यालहरुमा विविध कार्यक्रम गरिएको छ । आयोगको हेटौँडा कार्यालयले पनि विशेष समारोह गरेर स्थापना दिवस मनाएको छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग १२ बमोजिम विसं २०४७ साल माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना भएको दिनलाई स्मरण गर्दै हरेक वर्ष माघ २८ गते आयोगको स्थापना दिवस मनाउने गरिएको छ । बागमती प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका उपसभामुख सहित थुपै विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपस्थितिमा दिवस मनाइए पनि भ्रष्टाचार देशकै जटिल समस्या बनिरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग आयोगमा परेको उजुरीको संख्या र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) प्रतिवेदनले मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको पुष्टि गर्दछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी ३७ हजार २६ वटा उजुरी प्राप्त भएको थियो । आयोगको कार्यालय हेटौँडामा गत आर्थिक वर्षमा २ हजार ७ सय ६६ वटा उजुरी दर्ता भएको थियो । आयोगमा प्राप्त हुने उजुरीमध्ये अधिकांश स्थानीय र प्रदेश तहसँग सम्बन्धित हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा आयोगको कार्यलय हेटौँडामा दर्ता भएका उजुरीहरुमध्ये संघीय मामिला मन्त्रालय (स्थानीय तह) सँग सम्बन्धित ५३ दशमलव ११ प्रतिशत र स्थानीय तहकै शिक्षासँग सम्बन्धित १७ दशमलव ०६ प्रतिशत उजुरी परेको थियो ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२५ को प्रतिवेदनले नेपालको सीपीआई ३४ अङ्क रहेको देखाएको छ । विश्वका १ सय ८२ देशमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सहयोगमा गरिएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा ५० भन्दा कम अङ्क पाउने मुलुकलाई अति भ्रष्टाचार हुने सूचीमा समेट्ने गरेको छ । विगतका वर्षहरुदेखि नै सीपीआईमा नेपालको अवस्था कमजोर नै रहने गरेको छ । सन् २०२२ देखि यता प्रत्येक वर्षको सीपीआई ३४ देखाइएको छ । त्यसअघि २०२० र २०२१ मा ३३ अंक पाएको नेपालले २०१९ मा ३४ अङ्क पाएको थियो । सन् २०१६ मा २९ अंकमात्रै प्राप्त गरेकोमा २०१७ र २०१८ मा ३१ अंक पाएको पाइन्छ ।
देश संघीयतामा गएको एक दशक अवधि पूरा हुँदासमेत भ्रष्टाचारको अवस्था भने उस्तै रहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरीको संख्या बढ्दै जानु र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले पनि भ्रष्टाचारको सूचकमा सुधार भएको नदेखिनुले मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि भएका प्रयास निरर्थक बनिरहेको पाइन्छ । कानुनी र नीतिगत व्यवस्था जतिसुकै राम्रो भए पनि व्यवहारमा प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न नसक्दा भ्रष्टाचार कायमै रहेको छ । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि दलहरुले घोषणापत्र तयार गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने विषयलाई घोषणापत्रमा उच्च महत्व दिँदै आएका दलहरुले त्यसको कार्यान्वयनमा इमान्दार बनिदिने हो भने भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
