भनिन्छ शिक्षक परिवर्तनका संवाहक हुन्, समाजका दर्पण हुन् । कलिला बालबालिकाहरुलाई आमाले जस्तै न्यानो माया दिएर सिकाइ सहजीकरण गर्ने प्रेरक व्यक्तित्व नै शिक्षक हुन् । बालबालिकाहरुको पहिलो पाठशाला घर हो भने दोस्रो पाठशाला विद्यालय हो । विद्यालय जाने उमेर भएपछि आमा बाबुले आफ्ना नानीबाबुहरुलाई शिक्षकको जिम्मा लगाउने र विद्यालयमा नाम दर्ता गर्ने काम गर्नु हुन्छ । स–साना बालबालिकाहरु सुरुको समयमा पढ्न भन्दा पनि स्कूलको वातावरणमा रमाउन खेल्न, साथीहरुसँग घुलमिल हुन मन पराउँछन् । त्यसको उपयुक्त मिलाउने कार्य विद्यालय प्रशासन र विद्यालयमा गठन भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको रहन्छ भने शिक्षकले असल व्यवहारहरु सिकाउने गुरुलाई र मातापितालाई आदर सम्मान गर्न सिकाउने जस्ता कार्य गर्दछन् । शिक्षकले आफ्ना बालबालिकाहरुलाई नैतिकताका कुराहरु र असल संस्कार पनि सिकाउँछन् । यस्ता असल व्यवहारका कारण ति स–साना बालबालिकाहरु घरबाट विद्यालय जान खुशी हुन्छन् र विद्यालयबाट छुट्टीएपछि पनि घर जान नखोज्ने हुन्छन् । यस्तो वातावरण शिक्षकको राम्रो व्यवहारका कारण भएको हो । यसरी विद्यार्थी विद्यालय जान र सिक्न रुची देखाउनु भनेको विद्यालयप्रति सकारात्मक हुनु र सिकाइ प्रभावकारी हुन प्रेरित गर्नु हो ।
अहिलेको शिक्षा नियमावलीले बालबालिकाहरुलाई सामुदायिक विद्यालयमा बालकक्षामा भर्ना हुन ४ वर्ष पूरा भएको जन्मदर्ता आवश्यक पर्छ । तर आजभोलि ठाउँ–ठाउँमा खुलेका शिशु स्याहार केन्द्र र मन्टेश्वरी केन्द्रहरुमा तोकिएको उमेर नै पूरा नगरी आफ्ना बालबालिकाहरु पठाउन अभिभावक लालायित हुन्छन् । हुन त आर्थिक अवस्था मजबुत भएका र आफ्नो पेशामा आवद्ध भएका अभिभावकका लागि त त्यस्ता सिकाइ केन्द्र आवश्यक नै होला तर दैनिक जीवन चलाउन मात्र सक्ने अभिभावकले पनि सकी–नसकी चर्को शूल्क तिरेर त्यस्ता सिकाइ केन्द्रमा पठाउने चाहना राख्नु कति उचित होला ? अभिभावक आफैँले मनन् गर्नु पर्ने हुन्छ । विद्यमान ऐन कानूनको परिधिभित्र रहेर खोल्न अनुमति प्रदान गर्ने सरकारी निकायहरु किन कानून र नियमावली विपरित यस्ता मन्टेश्वरी र शिशुु स्याहार केन्द्र संचालन गर्ने अनुमति दिन्छन् ? सरकारी कार्यालयका यस्ता कार्यहरुप्रति को जिम्मेवार हुने ? अनुगमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने माथिल्लोे निकाय किन मौन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर कोसँग माग्ने ? हामीले टोल–टोलमा हे¥यौं भने ५०० मिटरको दूरीमा ३ वटा मन्टेश्वरी पनि संचालनमा रहेका छन् ।
अब मैले व्यक्त गर्न खोजेको मूल विषय भनेको सामुदामिक विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरु प्रति नेपाल सरकारले गर्ने विभेद सम्बन्धमा छ । निजामति कर्मचारीहरु र शिक्षक वर्ग दुबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुन् । यी दुबैको ढाँचा र संरचना फरक छ । तैपनि सरकारको भनाइमा निजामति कर्मचारी र शिक्षकको समान तह र श्रेणीका कर्मचारीको तलब भत्ता (पारिश्रमिक) पनि सम्मान नै रहेको छ । तलब भत्ता सुविधा समान रहे तापनि ग्रेड रकम, बढुवाको नीति नियममा भने फरक देखिन्छ । यसरी राष्ट्रको राजस्व रकम, नेपाली जनताले तिरेको कर तथा विदेशमा बसेर आम्दानी गर्ने नेपालीहरुले पठाएको रेमिट्यान्सबाट मासिक तलब खाने कर्मचारीहरु र शिक्षकमा राष्ट्रले किन विभेद गर्छ ?
सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले प्रत्येक महिनाको तेस्रो सातामा तलब, भत्ता आफ्नो बैंक खातामा पाउँछन् तर शिक्षकहरुले भने एक महिनाको तलब भत्ता पाउन २, ३ महिना कुर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्षको बजेटले पारित भएपछि एकमुष्ट बजेट प्राप्त हुन्छ । शिक्षकको तलब समयमा नै निकासा गरेको हुन्छ । तर स्थानीय तहका कर्मचारीले उक्त रकम ढिला गरेर सम्बन्धित निकाय विद्यालयमा नै जम्मा गर्छन् । तत्पश्चात मात्र विद्यालयले प्रत्येक शिक्षकको खातामा तलब पठाउँछन् । यसमा पनि विभेद गरिएको छ । संघीयता कार्यान्वनसँगै शिक्षाको अधिकार, अधिकार तहलाई दिए तापनि सबै पालिकाहरुले समयमै शिक्षकहरुको तलब भत्ता समयमा मासिक रुपमा दिने व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् ।
नेपाल सरकारले प्रत्येक ५÷५ वर्षमा देशमा आवधिक चुनाव हुने गर्दछ । २०७४ सालमा संघीयताको कार्यान्वयन भए पश्चात तीन तहको सरकार संचालनमा रहेको छ । यी तीन तहको जनप्रतिनिधिहरुको निर्वाचन ५–५ वर्षमा गर्नुपर्ने संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्था छ । निर्वाचन सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि संवैधानिक निकायको रुपमा निर्वाचन आयोग क्रियाशील छ । निर्वाचनमा सहभागी भएर कर्मचारीको रुपमा विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रको मतदान केन्द्रमा खटाउने कार्यमा पनि शिक्षकप्रति विभेद गरिन्छ । निर्वाचन आयोगले शिक्षकहरुलाई विश्वास नगरेको हो वा अयोग्य र असक्षम भएर हो निर्वाचन कर्मचारीले रुपमा मतदान केन्द्रमा नखटाएको ? निर्वाचनमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नै शिक्षक खटाउने कार्यमा विभेद गरिन्छ ।
निजामति कर्मचारीले पुगेसम्म उनीहरुलाई नै निर्वाचनमा खटाउने निजामतिबाट कर्मचारी अभाव भयो भने मात्र शिक्षकलाई सम्झने यस्तो कार्य नीतिगतरुपमा विभेदपूर्ण रहेको छ । यदि शिक्षकलाई खटाइहालेमा पनि प्राथमिक तहकोलाई मात्र मौका दिइन्छ । त्यो पनि सबैले अवसर पाउँदैनन् । तीनै निजामति कर्मचारीहरुले पहुँचको आधारमा र चाकरी गरेको आधारमा मात्र सीमित संख्यामा खटाइएको पाइन्छ । यस्तो कार्य पनि देशको भूगोल अनुसार फरक हुन्छ र विभेद गरिन्छ । कुनै जिल्लामा मावि तहमा कार्यरत शिक्षकलाई मतदान अधिकृत र प्रावि तहका कर्मचारीका रुपमा खटाएको पनि पाइन्छ । दिएको जिम्मेवारी शिक्षकले पूरा गर्न सक्षम छन् । संस्थानको कर्मचारी भन्दा शिक्षकको हक बढी छ किनभने निजामति कर्मचारी र स्थायी शिक्षक भनेका दुबै राष्ट्रसेवक हुन् । निर्वाचन कर्मचारीको रुपमा खटिन शिक्षकलाई किन विभेद गरिन्छ ? यसको जवाफ निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित निकायले दिनुपर्छ । कुन ऐन र कानुनले शिक्षकलाई मतदान केन्द्रमा खटिन अवरोध गरेको छ ।
