बजेट भनेको सरकारको आम्दानी र खर्चको अनुमानित विवरण हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्था र लोककल्याणकारी राज्यको सरकारले आफ्ना नागरिकको आवश्यकताहरु पूरा गर्न र उनीहरुलाई सुविधा दिन बजेट तयार गर्दछ । सार्वजनिक वित्तलाई प्रभावकारी, पारदर्शी, वस्तुनिष्ट र मितव्ययी बनाउन पनि सरकारले राजस्व तथा खर्चको अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा राणा शासन अन्त्य भएर प्रजातन्त्र स्थापनासँगै सरकारले बजेट बनाउने प्रचलन चलेको थियो । बजेट बनाएर सरकारले आम्दानी तथा खर्चका साथै विकास निर्माणका योजनाहरु कार्यान्वयन गर्ने गरेको भए पनि पछिल्ला वर्षहरुमा बजेटको कार्यान्वयन फितलो बनिरहेको छ । संघ तथा प्रदेश दुबै सरकारको राजस्व संकलन र बजेट खर्च दुबै अनुमान वा लक्ष्यभन्दा निकै कम भइरहको छ ।
नेपालमा प्रत्येक वर्ष साउनदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ । असारभित्र संघ तथा प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेर पारित गराइसकेको हुन्छ । साउनबाटै कार्यान्वयनमा आउने गरेको बजेट परिचालन प्रभावकारी नहुनुमा सरकारको बजेट प्रणाली भरपर्दो हुन नसकेको बुझ्न सकिन्छ । बजेटमा अनुमान गरिएको आम्दानी तथा खर्च हुन नसक्नुमा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनको जिम्मा पाएका व्यक्ति वा निकायको कमजोरीसमेत स्पष्ट हुन्छ । सरकारले गर्ने साधारण खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्चको अवस्था ज्यादै निराशाजनक रहनुले सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमको हविगत पनि दर्शाउने गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनासम्म एक चौथाई पनि राजस्व संकलन गर्न नसकेर अनुमानित आम्दानी गर्न नसक्नेमात्र होइन, विनियोजित बजेटसमेत खर्च गर्ननसक्ने अवस्था देखिएको छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत बजेटमध्ये ५ महिनासम्म ५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्नुले सरकारको बजेट खर्चको अवस्था उजागर गरिरहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ९ दशमलब ८५ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले ५ महिनामा ६ अर्ब ६४ करोड ६२ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । जसमध्ये पुँजीगततर्फ १ अर्ब ८५ करोड २६ लाख रुपैयाँ (४.४७ प्रतिशत) र चालुतर्फ ४ अर्ब ७९ करोड २५ लाख रुपैयाँ (१८.४१ प्रतिशत) खर्च भएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी २१.७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले सबैभन्दा कम १.४८ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले करिब २० प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा अधिकांश मन्त्रालयहरुको बजेट खर्च १० प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन ।
बजेट निर्माण गर्ने प्रभावकारी विधि तथा पद्दति अवलम्बन नगर्दा र सांसद, मन्त्री, सत्तारुढ दलका नेता, कायकर्तामात्र नभई प्रतिपक्षी दललाई समेत रिझाउने उद्देश्यले बजेट बनाउँदा कार्यान्वयन कमजोर बन्ने गरेको छ । प्रदेश सरकारले धेरै टुक्रे योजना बजेटमा समावेश गर्ने, सम्भाव्यता अध्ययन नै नभएका योजनाहरुमा समेत बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीले बजेट खर्च गर्न कठिनाइ भइरहेको देखिन्छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि र सबैलाई खुसी बनाउनकै लागि खर्च हुन नसक्ने बजेट बनाएर सरकारले बजेटकै उपहास गरिरहेको छ । सरकारले पर्याप्त र भरपर्दो तथ्यांक उपयोग गरेर यथार्थपरक राजस्व र खर्चको अनुमान गरेर प्राथमिकता र औचित्यका आधारमा बजेट नबनाउँदासम्म बजेट खर्च नहुने समस्या कायमै रहने निश्चित छ ।
