सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत राजस्व हो । राजस्व सामान्यता कर र गैरकर गरी दुई प्रकारको हुन्छ । सरकारले विभिन्न शीर्षकमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कर लगाएर राजस्व संकलन गर्दछ । सरकारी आम्दानीको अधिकांश हिस्सा कर राजस्वले ओगटेको हुन्छ । सरकारले राजस्व असुली गरेरै प्रशासनिक र विकास निर्माणका क्षेत्रमा काम गर्ने हो । संघीय सरकारले राजस्वबाहेक आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण र सहायताबाट खर्चको स्रोत जुटाउने गरेको भए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले त्यसरी ऋण लिन पनि सहज हुँदैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो रोजाईका विकास आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न आफ्नो आन्तरिक आम्दानी सबल बनाउनुपर्छ । तर, अधिकांश प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको राजस्व संकलनको अवस्था भने कमजोर बनिरहेको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को ५ महिनाको अवधिमा अनुमानभन्दा निकै कम राजस्व संकलन गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार साउनदेखि मंसिरसम्मको अवधिमा प्रदेश सरकारले लक्ष्यको २३.८८ प्रतिशतमात्र राजस्व संकलन गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ५ महिनामा १६ अर्ब ११ करोड ७ लाख ८२ हजार रुपैयाँमात्र संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशको मुख्य आम्दानी स्रोत मानिने घरजग्गा रजिष्ट्रेशन (मालपोत) तथा सवारीसाधन करतर्फ लक्ष्यभन्दा निकै कम राजस्व संकलन भएको छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेशनबाट चालु आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य रहे पनि ५ महिनामा लक्ष्यको २१.६७ प्रतिशत (१ अर्ब ६६ करोड ८५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ) मात्र संकलन भएको छ । यातायात क्षेत्रबाट ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पाँच महिनामा ३५.८६ प्रतिशत (२ अर्ब ९५ करोड ८६ लाख २३ हजार रुपैयाँ) राजस्व संकलन भएको छ ।
राजस्व बाँडफाँटमार्फत मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ८ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा हालसम्म ३ अर्ब ६ करोड ८६ लाख ७१ हजार रुपैयाँ (३४.८५ प्रतिशत) संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अन्तःशुल्कतर्फ ४ अर्ब ३ करोड ७९ लाख ९ हजार रुपैयाँ अनुमान गरिएकोमा १ अर्ब ७ करोड २२ लाख ५९ हजार रुपैयाँ (२६.५६ प्रतिशत) मात्र प्राप्त भएको छ । संघीय सरकारबाट १४ अर्ब ८१ करोड ९२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा ५ महिनामा ३८.३८ प्रतिशत (५ अर्ब ६५ करोड ७५ लाख ३० हजार रुपैयाँ) प्राप्त भएको छ । प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट चालु आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ७७ करोड ७४ लाख २५ हजार रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएकोमा पाँच महिनामा लक्ष्यको ३१.४४ प्रतिशत (१ अर्ब ५० करोड २१ लाख ९७ हजार रुपैयाँ) मात्र संकलन भएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै गठन भएको प्रदेश सरकारले विभिन्न शीर्षकमा राजस्व संकलन गर्ने गर्दछ । प्रदेशले संकलन गरेको कतिपय राजस्व संघ तथा स्थानीय सरकारलाई पनि बाँडफाँट गर्नुपर्छ । हरेक आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि सरकारले एक वर्षको लागि राजस्व संकलनको अनुमान गरेको हुन्छ । सरकारको राजस्व अनुमान र खर्च अनुमानकै आधारमा बजेट बनाएर पारित गरिएको हुन्छ । अनुमानित राजस्व संकलन हुन सकेन भने खर्च गर्न पनि सकिँदैन । आर्थिक मन्दी र जेनजी आन्दोलनका कारण राजस्व संकलन कमजोर बनेको मन्त्रालयले दावी गरे पनि विगतदेखि नै प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन तथा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहँदै आएको छ । सरकारले सोचेजस्तो काम गर्नका लागि पनि राजस्व अनुमान भरपर्दो र बजेट खर्च प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।
