गत २०८२ भाद्र २७ गते गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार जेन्जी आन्दोलनको उपज हो । भाद्र २३ र २४ गते जेन्जीको अगुवाइमा आन्दोलन नभएको भए तीनै तीन दलिय संयन्त्रको मिलेमतोमा राज्य दोहन भइरहेको हुन्थ्यो भन्न असजिलो मान्नु पर्दैन । सांसद भाग बन्डाको आधारमा चलेको के.पि ओली नेतृत्वको सरकारले शेर बहादुर देवालाई सत्ता सुम्पने तरखर यति बेला हुन्थ्यो होला । कुमालेको चक्र घुमेझैँ यी नै ठूला भनाउँदा तीन दलका मुख्य व्यक्ति-व्यक्तिहरु नै बीसौँ वर्षदेखि राज्यको शासक बन्ने र देशलाई कंगाल बनाएर नेपाललाई अति गरिबको सूचीमा लेख्न लागि परिरहे । वैदेशिक ऋण र अनुदान पाए जति स्वीकार गर्ने, विदेशमा गई श्रम गरी पसिना चुहाएर पठाएको रेमिट्यान्सबाट देश संचालन गरी पदिए दुरुपयोग गर्ने तीन ठूला दल र ती दलका सबैले चिनिएका र जनताको नजरमा गिरेका नेताहरुको जीवनशैलीका कारण बन्यो भाद्र २३ र २४ को युवा आन्दोलन ।
जेन्जी आन्दोलनका कारण भाद्र २३ गते सरकारका तर्फबाट अस्वाभाविक बल प्रयोग हुँदा ठूलो संख्यामा युवा र बालिकाको मृत्यु हुन पुग्यो । त्यस पश्चात तत्कालिन प्र.म. के.पि. ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा आन्दोलनकारीको माग बन्यो । भोलिपल्ट २४ गतेको घटनाले भने अर्कै मोड लिन पुग्यो । करिब मध्यान्नतिर सम्ममा गृहमन्त्री र ने.का.का केही मन्त्रीहरुले पदबाट राजीनामा प्र.म. लाई बुझाइसकेका थिए भने प्र.म. के.पि. ओली भने सत्ता छोड्न पटक्कै मानिरहेका थिएनन् । यदि २४ गते समयमै प्र.म.ले राजीनामा दिएर जेन्जीहरुलाई वार्तामा बोलाएर उनीहरुको माग सम्बोधन गरेको भए देशमा यति धेरै भौतिक सम्पत्तिको क्षति नहुन सक्थ्यो भन्नेहरु पनि लाखौँ नागरिक छन् ।
यसरी २४ गतेको घट्नाबाट देशको तीनै तहका सरकारी कार्यालयहरु, व्यापारिक प्रतिष्ठान् र दलका सयौँ नेताहरुको घर आगजनी र तोडफोड हुन पुग्यो । देशको मूख्य प्रशासनिक भवन सिंहदरबार, अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तथा सांसद भवन जलेर ठूलो क्षति भयो । यस्तो कार्य जो जसबाट गरेको भएपनि अपराधिक कार्य हो र यस्तो कार्यमा संलग्न जोकोहीलाई पनि कानुन अनुसार दण्ड हुनुपर्छ भन्ने माग सबै सचेत नेपालीहरुले गर्नु नागरिक कर्तव्य हुन आउँछ । यसरी जेन्जी आन्दोलनको बलबाट घुँडा टेक्न बाध्य भई प्र.म.ले राजीनामा गरेपछि देशले नयाँ मोड लिन पुग्यो । अब देशमा के हुन्छ र को मुलुकको नयाँ प्र.म. बन्छ ? भन्ने कुरामा सबै नेपालीकोे मनमा कौतुहल्ता उत्पन्न भयो । तीन दिन सम्मको वृहत छलफल र वार्तापछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको बुद्धिमतापूर्ण निर्णय र जेन्जी युवाहरुको समर्थनमा सुशीला कार्कीलाई भाद्र २७ गते प्र.म. मा नियुक्त गरियो । राष्ट्रपतिबाट प्र.म. कार्कीलाई प्रतिनिधि सभा विघठन गरी २०८२ फाल्गुन २१ गते नयाँ निर्वाचन गर्ने अभिभारा सहित सपथ गराउने कार्य भयो ।
त्यसपछि आम जनमानसमा केही खुशी छायो र निराशा हट्यो । तर भौतिक संरचनामा आगो निभ्न नपाउ“दै केही दलहरु संंसद विघठन बिरुद्ध सर्वोच्च पुगे भने पुराना दुई ठूला दलहरु ने.का. र नेकपा एमालेले भने सुशीला कार्कीलाई असंवैधानिक प्र.म. बाट फाल्गुन २१ गते निर्वाचन हुन नसक्ने ठोकुवा गर्न थाले । तर ती दलहरु निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्न दिएको समय सिमा भित्र दल दर्ता गर्नं भने पुगे । यसरी हेर्दा ती दलहरुको दोहोरो भूमिका रहेको प्रष्ट हुन्छ । सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बनेको ३ महिना पुगिसक्यो तर जेन्जी युवाहरुको माग अनुसार काम हुन सकेको छैन । ७४ जनाको ज्यान जाने गरी जनआन्दोलनमा दमन गर्ने तत्कालिन सरकार प्रमुख र सम्बन्धित विभागिय प्रमुखहरुलाई कारबाही गर्नुको सट्टा जेन्जीको माग विपरीतका काममा अल्मलिन थालेको आरोप लाग्न थाल्यो । संविधान अनुसार नै गठन भएको कार्की नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रपतिबाट ६ महिनाभित्र नयाँ निर्वाचन गर्ने कार्यादेश छ भने आन्दोलन दमन गर्ने व्यक्तिहरुमाथि कारबाही तत्काल गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने जेन्जी युवाहरुको माग हो । चेपुवामा अहिलेको सरकार पर्दै आएको छ । तथापी दलहरुको असंवैधानिक सरकारको आरोप खेप्नु परेपनि प्र.म. सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्री परिषद्ले कति पनि बिचलित नभई धैर्यताका साथ आफ्नो कदम चालेका देखिन्छ ।
सरकारले बनाएको गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको पनि म्याद सकिन धेरै दिन बाँकी छ्रैन । उक्त आयोगलाई जेन्जी आन्दोलनमा बल प्रयोग गरी आन्दोलन दबाउन आदेश दिने अधिकारीहरुमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने र क्षति भएका संरचनाको मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश रहेको छ । यस आयोगले आफ्नो कार्य जारी राखेको छ । केही दिनयता आयोगले विभिन्न पूर्व प्रशासकहरुसँग बयान लिसकेको छ भने अब छिट्टै तत्कालिन प्र.म. र गृहमन्त्रीलाई बोलाएर बयान लिने खबर सामाजिक संजालमा र छापा माध्यममा छाइरहेको छ । सरकारले पनि त्यस्ता अपराधी व्यक्तिहरु माथि आवश्यक कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन पर्खि बसेको पनि हुन सक्छ । पक्कै पनि सरकारलाई कारबाही गर्न एउटा प्रष्ट आधार चाहिन्छ नै । तर अझै पनि पुराना दलका प्रमुख नेताहरु भने भाद्र २३ गतेको गोलीकाण्डबाट मृत्यु भएका व्यक्तिहरुको बारेमा आफूले जिम्मा लिन इन्कार गर्ने तर २४ गते देशभर भएको आगजनीको दोषी उपर कानुनी कारबाही हुनुपर्ने माग राख्न आँट गर्देछन् ।
हरेक सरकारको गठन भएको मितिबाट सय दिनको अवधिलाई उसको कामको मूल्यांकन गर्ने अवधि मानिन्छ । यो सरकारले पनि सय दिन पूरा गरिसकेको छ । जस अपजस लिदैँ कार्य गर्ने सिलसिलामा मंसिरको अन्तिम साता नेपाल सरकार र जेन्जी आन्दोलनकारी समूहबीच एउटा ऐतिहासिक सम्झौँता भएको छ । यस सम्झौँताको पक्ष र विपक्षमा बिचारहरु बाहिर आएका छन् । ने.का. र ने.क.पा एमालेको भने यो सम्झौँतालाई एउटा नाटक र्मचनको संज्ञा दिँदै यो सरकारलाई यस्तो सम्झौँता गर्ने अधिकार नभएको बिचार व्यक्त गरेका छन् । हुन पनि सरकारले गरेको सम्झौँताको सभा हलमा उपस्थित केही जेन्जी युवाहरुले असहमति राख्दै सम्झौ“ता पत्र नै च्यातेर उडाए । यसरी कुनै पनि दलहरुको उपस्थितिमा नभएको सम्झौँता निर्वाचन पछि बन्ने सरकारले अपनत्व लिन्छ भन्न सकिदैँन । त्यस्तो सम्झौँता कार्यान्वयनको बाध्यता पनि नयाँ बन्ने सरकारलाई नहुन सक्छ । यस नयाँ सम्झौँता ताले जेन्जीहरुमा पनि विविधता देखिन्छ भने सरकारको पनि आलोचना भएको छ । सरकारले यसरी सम्झौँता गर्दा राजनैतिक दलहरुलाई पनि नियन्त्रणा गरेर सबैको अपनत्व हुने गरी गरेको भए स्वागत योग्य हुन्थ्यो कि । यस्ता विवादित सम्झौँता गरेर भविष्यमा निश्कर्षमा पु¥याउँने तथ्यगत आधार प्रष्ट नहुँदा यो चुनाबी सरकारको पनि जनताले मूल्यांकन गर्ने समय आएको छ ।
