हेटौँडा : यतिबेला बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाको निर्देशनसहितको पत्र विवादमा रहेको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुको सेवा विस्तारको खरिद आदेश प्रक्रिया रोक्न मन्त्री थापाले दिनुभएको निर्देशनको पत्र विवादमा तानिएको हो ।
प्रशासनिक कानुनको बर्खिलाप मन्त्री थापा स्वयम्ले आफ्नो लेटरहेडमा कार्यालयको खरिद प्रक्रिया बीचमा नै रोक्न दिनुभएको निर्देशनलाई लिएर विभिन्न टिका–टिप्पणी भइरहेको छ । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको प्रतिवेदन, उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनर्संरचना निर्देशन समितिको कार्य जारी रहेको र सार्वजनिक लेखा समितिको निर्णय लगायतलाई आधार बनाएर मन्त्री थापाले कार्यालयलाई पत्राचार गर्नुभएको थियो । मन्त्री थापाले पठाउनु भएको पत्रमा ट्रायल सेन्टर छनोट सम्बन्धी सूचना स्थगन गर्न ७ वटा मुख्य बुँदा अघि सार्नुभएको छ ।
सेवाग्राहीको सहजताका लागि २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठन संरचना स्वीकृत गर्दै बनेपामा नयाँ कार्यालय खडा गर्ने, बालाजु र कोटेश्वरमा सेवा विस्तार गर्ने गरी संगठन संरचना तेरिज स्वीकृत गरेको थियो भने २०८२ असोजमा श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले पुनः कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन अनुसार यातायात व्यवस्था कार्यालय, बालाजुले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) सञ्चालनका लागि २०८२ मंसिर २६ गते सूचना प्रकाशित गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र आफ्नै पूर्वनिर्देशन विपरित मन्त्री थापाले यातायात व्यवस्था कार्यालय बालाजुको सेवा विस्तार प्रक्रिया रोक्न आफ्नै लेटरहेडमा पत्राचार गर्नुभएका मन्त्री थापाले मन्त्रालयबाटै पत्र लेखाउन दवाव समेत दिनुभएको थियो ।
मन्त्रालयमा २ महाशाखा प्रमुख र सचिव रामबाबु पुरीलाई बुधबार कार्यकक्षमा बोलाएर मन्त्रालयबाटै निर्देशन पत्राचार गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो । उक्त छलफलका क्रममा मन्त्री थापाले भन्नुभएअनुसार काम नगर्ने भए जिम्मेवारी छाडेर जान समेत भन्नुभएको थियो । सो विषयमा केही समय अघिदेखि नै मन्त्रालयमा छलफल भएको मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन् । सोही अनुसार प्रदेशको लेखा समितिको बैठक बसेर निर्णय गराएको उनले बताए ।
बुधबार सो विषय उठ्ने र पत्र लेख्न बाध्य हुने अवस्था रहेकाले मन्त्रालयका सचिव रामबाबु परी मन्त्रालयमा उपस्थित भएर पनि हाजिर हुनु भएन । मन्त्री थापाको दवावपछि बरु सरुवा लिने तर आफ्नै मन्त्रालयको निर्देशनमा भएको कार्यालयको काम रोक्ने पत्राचार नगर्ने निर्णयमा पुगेको उहाँले बताउनुभयो । सो पश्चात एक महाशाखा प्रमुख र सचिव पुरी सरुवा गरिदिन मन्त्री समक्ष आग्रह गर्न पुगेका थिए भने एक महाशाखा प्रमुख मौन रहेका थिए । सचिव पुरीले मन्त्रालयबाट कार्यालयमा पत्राचार गर्न नसक्ने बताउनु भएपछि मन्त्री थापा स्वयम्ले पत्र लेख्न लगाएर आफ्नै लेटरहेडमा पत्राचार गर्नुभएको थियो ।
‘बुधबार यो विषय उठ्छ । मन्त्रीले पत्र लेख्न लगाउँछन् भन्ने बारे सचिव र महाशाखा प्रमुखलाई थाहा रहेछ । यो विषय पहिलेदेखि नै छलफलमा पनि उठेको थियो । मन्त्रालयमा उपस्थित भएर कर्मचारीलाई कामको जिम्मेवारी दिइरहेका सचिव ज्यू हाजिर नभएर बिदामा बस्नु भएछ । मन्त्रालयबाट पत्र लेख्न सचिव र महाशाखा प्रमुख तयार नभएपछि मन्त्री थापा स्वयम्ले पत्र तयार गर्न लगाएर आफैले पत्राचार गर्नुभएको हो ।’ ति कर्मचारीले भने ।
उनका अनुसार सचिव पुरी बुधबार मन्त्रालयमा रहेको र बिहीबार पूर्वसचिव विरेन्द्रदेव भारतीको बिदाइ गर्न सचिवको निवासमा कर्मचारीहरु भेट भएका थिए । बिदाइ सकेर सचिव पुरी काठमाडौं पुगेको उनले बताए । शुक्रबार पनि सचिव पुरी कार्यालयमा उपस्थित हुनु भएन । तर, मन्त्रालयको काम र सो विवाद बारे फोन सम्पर्कबाट जानकारी दिएका थिए । सचिव ज्यूले आफू मन्त्रालयमा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको र मन्त्रीलाई सरुवा गरेर अन्यत्र पठाउने प्रस्ताव गरेको ति कर्मचारीले बताए । यता मन्त्री थापाले सूचना रोक्न पत्राचार गरे कार्यालयले भने सो काम गर्न नसक्ने जानकारी मन्त्रालयलाई गराएको छ । प्रशासनिक कानुन अनुसार आफू मन्त्रीको आदेश वा निर्देशन मान्न बाध्य नहुने र सो बारेमा राय सूझाव माग गर्दै मन्त्रालयमा पत्र पठाउने कार्यालयको तयारी रहेको छ ।
मन्त्रीको ह्वाट्एपमा आएको थियो समितिको निर्णय
गत पुस ८ मा महालेखा परीक्षकको कार्यालय बागमती प्रदेशको चौथो, पाँचौँ, छैटौँ र सातौँ प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बोलाइएको थियो । उक्त बैठकमा बागमती प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेश सभा र प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई उल्लंघन गर्दै प्रदेशको मन्त्रालयका संरचना र कार्यालय थप गरेको विषय उठेपछि समितिले यातायात मन्त्रालयको विषयमा चासो बढाएको थियो ।
बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले यातायातको ट्रायल सेन्टरको विषयमा चासो राखेपछि सो समितिले मन्त्रालयले आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा मन्त्रालय संरचना र कर्मचारीको विश्लेषणबिना नै थप गर्न लागेको कार्यालयको सूचना प्रक्रिया तत्काल रोक्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न दिएको निर्देशनको अवज्ञा गरेको भन्दै औचित्यताको आधारमा मात्र कार्यालय र कर्मचारी थप्न उक्त मन्त्रालयसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिको बैठकले गरेको थियो । मन्त्रालयले भएका कार्यालयको कार्यसमीक्षा नगरी बनेपा र काठमाडौँलगायतका ठाउँमा नयाँ नयाँ कार्यालय खडा गरी ट्रायल सेन्टरहरु खोल्न सूचना दिएको, चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ मेसिन र चार्जिङ सेन्टर सामग्री करोडौँमा खरिद गरी प्रयोग नगरेको र प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को नियमावलीसमेत नबनाई प्रदेश सरकारको व्ययभार बढाइरहेकाप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र एक महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरावलोकन गरेर मात्र आवश्यक भए लागु गर्न बागमती प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिल तथा योजना मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको थियो ।
सो निर्देशन पत्र तयार गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मन्त्रालयमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । ८ गतेको निर्णय ९ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा दर्ता भए प्रमुख सचिव समक्ष पेश भएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले सो विषय छिट्टै पत्राचार गर्न निर्देशन गरे लगत्तै मन्त्रालय पठाइएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयको पत्राचार मन्त्रालयमा दर्ता नै भएको छैन । बुधबार सचिव पुरी छुट्टिमा रहेको र २ महाशाखा प्रमुखले तोक आदेश नै नगरेकाले सो पत्र मन्त्रालयमा दर्ता नभएको एक कर्मचारी बताउँछन् ।
उता समितिले निर्णय गरेको पत्र तत्काल मन्त्रीको ह्वाट्सएपमा प्राप्त भएको थियो । सो पत्र अनुसार मन्त्री थापाको सचिवालयले पत्र तयार गरेर कार्यालयलाई पत्राचार गरेको ति कर्मचारीको भनाई छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको पत्र पनि मन्त्रालयमा दर्ता नभई सचिवालयमा नै दर्ता गरिएको उनले बताए । मन्त्री थापा स्वयम्ले सो पत्रको व्यहोरा कर्मचारीलाई तयार गर्न लगाएर मन्त्रालयको इमेल मार्फत् पत्राचार गरेको उनले बताए । प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिल तथा योजना मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको थियो ।
सो निर्देशन पत्र तयार गरेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मन्त्रालयमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । ८ गतेको निर्णय ९ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता भए प्रमुख सचिव समक्ष पेश भएको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले सो विषय छिट्टै पत्राचार गर्न निर्देशन गरे लगत्तै मन्त्रालय पठाइएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री कार्यालयको पत्राचार मन्त्रालयमा दर्ता नै भएको छैन । बुधबार सचिव पुरी छुट्टिमा रहेको र २ महाशाखा प्रमुखले तोक आदेश नै नगरेकाले सो पत्र मन्त्रालयमा दर्ता नभएको एक कर्मचारी बताउँछन् ।
उता समितिले निर्णय गरेको पत्र तत्काल मन्त्रीको ह्वाट्सएपमा प्राप्त भएको थियो । सो पत्र अनुसार मन्त्री थापाको सचिवालयले पत्र तयार गरेर कार्यालयलाई पत्राचार गरेको ति कर्मचारीको भनाई छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको पत्र पनि मन्त्रालयमा दर्ता नभई सचिवालयमा नै दर्ता गरिएको उनले बताए । मन्त्री थापा स्वयंले सो पत्रको व्यहोरा कर्मचारीलाई तयार गर्न लगाएर मन्त्रालयको इमेल मार्फत् पत्राचार गरेको उनले बताए ।
