गत साउन २७ गते बैठक बसेपछि बागमतीको प्रदेशसभा बैठक हालसम्म बस्न सकेको छैन । वर्षे (बजेट) अधिवेशन चलिरहेकै समयमा बैठकले निरन्तरता नपाएको प्रदेशसभाको सचिवालय र बैठक भवन जेनजी आन्दोलनमा जलेर ध्वस्त भयो । जेनजी आन्दोलनलगत्तै सभामुख भुवनकुमार पाठकले राजीनामा दिएपछि प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित बन्यो । असोज १ गते सभामुख पाठकले राजीनामा बुझाएको भए पनि त्यसलाई प्रदेशसभा बैठकमा पेश नै नगरी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा मंसिर ३ गतेबाट प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन अन्त्य भयो । त्यसको भोलिपल्टै उपसभामुखले सभामुखको राजीनामाबारे सूचना जारी गरेपछि राजीनामा स्वीकृत भएको भनिए पनि नयाँ सभामुख चयनको लागि प्रदेशसभा बैठक बस्ने छाँटकाँट देखिएको छैन ।
जनताका समस्या गुञ्जिनुपर्ने र सरकारलाई खबरदारी गरिनुपर्ने ‘सार्वभौम थलो’ यतिबेला राजनीतिक दाउपेचको सिकार बनेको छ । लामो समयदेखि प्रदेशसभाको बैठक बस्न नसक्दा र विषयगत समितिहरुसमेत निष्क्रिय भएकाले बागमती प्रदेशसभा बन्धक बनाइएको छ । सभामुखमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको आ–आफ्नै दावीका कारण प्रदेशसभा बोलाउने जाँगर देखिएको छैन । प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेकाले प्रदेशसभाको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने दावी एमालेको छ । विगतको समझदारी अनुसार केही महिनापछि मुख्यमन्त्री एमालेले पाउने भएकाले सभामुख अहिले नै आफूले पाउनुपर्ने धारणा कांग्रेसको छ । संसद प्रतिपक्षीको हुनुपर्ने मान्यता रहेकाले प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी (नेकपा)को पनि सभामुखमा दावी स्वभाविक देखिन्छ ।
प्रदेशसभा बैठक सुरु भएपछि १५ दिनभित्र सभामुख चयन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण सभामुख कुन पार्टीले पाउने टुंगो नलाग्दासम्म सत्तारुढ दल प्रदेशसभा बैठक बोलाउन सहमत हुँदैनन् । सत्तारुढ दल सहमत नभएसम्म सरकारले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने कुरै भएन । दलहरुको पद लोलुपताका कारण प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशनमा सभामुखको राजीनामाले समेत औपचारिक प्रवेश पाउन सकेन भने हिउँदे अधिवेशन डाक्ने सम्भावना पनि देखिँदैन । सत्तारुढ दलहरुबिच प्रदेशसभा बैठक बोलाउनका लागि परामर्शसमेत हुन नसक्दा प्रदेशसभाले गर्नुपर्ने काम ठप्प भइरहेको छ । प्रदेशसभा नचल्दा बेलगाम सरकार चलाउन पाइने भएकाले सत्तारुढ दललाई हतारो हुने कुरै भएन । सत्तारुढ दल एमालेको महाधिवेशन चलिरहेको र कांग्रेसको महाधिवेशनको तयारी सुरु भएकाले तत्काल बैठक आह्वान हुने सम्भावना कम छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा बैठक बोलाउन ढिलाई गरेमा संसदीय ‘विशेष अधिकार’ प्रयोग गरी अधिवेशन बोलाउने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको धारणा छ ।
प्रदेशसभामा स्पष्ट बहुमत रहेको सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेले सभामुख चयन गर्न नसक्दा प्रदेशसभा बन्धक बनेको हो । सभामुखले राजीनामा दिएको दुई महिनासम्म पनि औपचारिकता दिएर स्वीकृत गर्न नसक्ने र तीन महिनासम्म सभामुख चयनको प्रक्रियासमेत सुरु गर्न नसक्ने दलहरुबाट आम नागरिकले के अपेक्षा गर्ने ? जेनजी विद्रोहले दिएको सन्देशलाई पुराना दलहरुले स्वीकार गर्न नसक्नु दलहरुका लागि घातक हुनसक्छ । सधैँ पद र शक्तिको लुछाचुँडी र हानथापमा दलहरु केन्द्रित भइरहँदा राजनीतिप्रति आम नागरिकको वितृष्णा बढ्नेछ । एउटा सभामुख पदका लागि सार्वभौम प्रदेशसभालाई बन्धक बनाउने धृष्टताले दलहरुलाई नै कमजोर बनाउने निश्चित छ ।
