हेटौँडा: हेटौँडा बजार क्षेत्रमा सडक डिभिजन कार्यालयले सडक विस्तार गर्ने तयारी तीव्र पारेसँगै घरधनी र व्यवसायीहरु आन्दोलित भएका छन् । सडक सीमाभित्रका संरचना हटाउन दिइएको १५ दिने अल्टिमेटम सकिनै लाग्दा मुआब्जा र उचित व्यवस्थापनको माग गर्दै विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले मंसिर २० गतेदेखि सडक चौडा गर्ने कार्य सुरु गर्ने जनाएको छ । तर, मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ, प्रभावित स्थानीय र राजनीतिक दलहरुले भने पीडितको माग सम्बोधन नभई सडक विस्तार गर्न नहुने अडान लिएका छन् । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रमोदसिंह रानाभाटले सडक विस्तारको विरोध नगरिए पनि प्रभावितहरुको मागको उचित सम्बोधन अनिवार्य सर्त हुनुपर्ने बताउनुभयो । व्यवसायी र घरधनीमाथि आइपर्ने समस्याको उचित निकास ननिस्किएसम्म बल प्रयोग गर्न नहुने उहाँको भनाई छ ।
‘हामी विकास विरोधी होइनौं, तर प्रभावित समुदायको हितअनुरुप वैकल्पिक मार्गको पहिचान वा म्याद थपप्रति सडक डिभिजन उत्तरदायी हुनुपर्छ ।’ अध्यक्ष रानाभाटले भन्नुभयो, ‘ढुंगामुडा गरेर समस्या समाधान हुँदैन । हामीले सम्बन्धित निकायसँग पहल गरिरहेका छौं । प्रमुख राजनीतिक दल र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि छलफल भइरहेको छ । यता सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले भने मंसिर ५ गते सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र संरचना हटाउन भनेको छ । कार्यालयले रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडक सीमा २५÷२५ गज (७५ फिट) भित्र पर्ने ५३१ वटा स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्किने जनाएको छ । ९.५ मिटर लम्बाइ रहेको महेन्द्र राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथको सडक सीमाको संरचना तोकिएको समयमा नहटाए कार्यालय आफैंले हटाउने र सो बापतको खर्च सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिबाटै असुलउपर गरिने चेतावनी समेत दिएको छ ।
सडक विस्तारले उठीबास लाग्ने भन्दै प्रभावित व्यवसायी र घरधनीहरुले सोमबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेका छन् । सोमबार बजारका सटरहरु बन्द गरेर व्यवसायीहरूले उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालय घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेका थिए । पीडित हेटौँडा–१० का स्थानीय विश्व लामाले सरोकारवालाले एक पटक पनि छलफल नगरी एक्कासी सडक भत्काउने निर्णय गरेकोमा आक्रोश पोख्नुभयो । प्रशासनको सो कदमको विरुद्धमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने उहाँले बताउनुभयो । ‘हामी विकास विरोधी होइनौं । तर १५ दिनको समयमा हामी कहाँ जाने ? सरकारले मुआब्जाको व्यवस्था गरिदियोस् । नत्र हामी सुकुम्बासी हुनेछौं ।’ लामाले भन्नुभयो । यता व्यवसायीहरुले मंगलबारदेखि थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
यसैबीच, मकवानपुरस्थित प्रमुख राजनीतिक दलहरुले पनि पीडितको पक्षमा उभिएका छन् । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको सर्वदलीय छलफलमा बागमती प्रदेश सभा सदस्यहरु प्रेमबहादुर पुलामी, एका लाल श्रेष्ठ, लक्ष्मी श्रेष्ठ लगायतका जनप्रतिनिधि र दलका नेताहरुले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएर मात्र सडक विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । यसअघि आइतबार ११ वटा राजनीतिक दलले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै वास्तविक पीडितलाई मुआब्जा र व्यवसायीलाई व्यवस्थापनको लागि पर्याप्त समय दिन माग गरेका थिए ।
