हेटौँडा : वर्षौंदेखि चर्चा, विवाद र अनिश्चितताका बीच अल्झिएको हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार अभियान अन्ततः निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । सडक डिभिजन कार्यालय र स्थानीय प्रशासनले कुनै पनि हालतमा सडक विस्तार गर्ने तर्फ अभियान केन्द्रीत गरेको छ ।
प्रशासन र सडक कार्यालयले हेटौँडाको मुख्य बजार क्षेत्रको सडक सीमा खाली गराउन पत्राचार गरिसकेको छ । मंसिर २० गतेको समयसीमा दिएर सडक कार्यालयले जारी गरेको सूचना अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा तथा अन्य प्रबन्ध थालेको छ । सडक सीमाभित्रका संरचना हटाउन दिइएको १५ दिने अल्टिमेटम सकिनै लाग्दा प्रशासनले आफ्नो तयारी तीव्र पारेको छ । प्रशासनले सडक विस्तारका लागि टास्क फोर्स समेत गठन गरेर अघि बढेको छ । सडक विस्तारलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउन प्रशासन कार्यालयले गत बुधबार बसेको सरोकारवाला निकायको बैठकले सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुरका इन्जिनियर यादव सुवेदीको संयोजकत्वमा टास्क फोर्स गठन गरेको हो । टास्क फोर्समा हेटौँडा उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नापी कार्यालय, खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, वन कार्यालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, दूरसञ्चार प्राधिकरणलगायतका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन् । टास्क फोर्सको कार्यालय सडक डिभिजन कार्यालयमै रहनेछ ।
टास्क फोर्सले बुधबारबाटै माइकिङसहित प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिसकेको छ । प्रशासन र सडक कार्यालयले सडक सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिएका स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाउन बिहीबारबाट रेखाङ्कन र रङ लगाउने काम थालेको छ । कार्यालयले हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ रातोमाटेबाट मार्किङको काम सुरु गरेको हो । निर्धारित समयमा सडक सीमा क्षेत्रमा संरचना नहटाएमा मंसिर २० गते बिहानैदेखि डोजर परिचालन गरी सडक विस्तारको काम अघि बढाइने डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । अधिकारीका अनुसार विभिन्न ४ स्थानबाट एकैपटक डोजर चलाइनेछ ।
‘१९ गतेसम्म अतिक्रमित संरचना आफैं नभत्काए २० गते बिहानबाट अतिक्रमित संरचना भत्काउन डोजर प्रयोग हुन्छ’, डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो । यता प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले भने अतिक्रमित संरचना हटाउन सुरु भएपछि बजार क्षेत्रको मुख्य सडकमा सवारीसाधन आवागमन रोकिने र बाइपास सडक प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्थापन थालेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले सवारी आवतजावतका लागि वैकल्पिक व्यवस्थापनको काम थालेको छ ।
सडक विस्तारका क्रममा विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोनलगायतका अत्यावश्यक सेवामा अवरोध नआओस् भनेर सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको प्रजिअ अधिकारीले बताउनुभयो । हेटौँडा प्रदेश राजधानी भएकाले यसलाई सुन्दर, व्यवस्थित र सुरक्षित शहरका रूपमा विकास गर्न सडक विस्तार अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट आवश्यक बजेट सुनिश्चित भइसकेकाले काम कुनै हालतमा नरोकिने स्पष्ट पार्नुभयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले टास्क फोर्स टोलीले फिल्डमा आउने समस्या तत्काल समाधान गर्न अधिकार दिइएको बताउनुभयो ।
‘घरधनीहरुले स्वयम् संरचना हटाइदिए काम झनै सहज हुन्छ । सबै पक्षलाई जीतको अनुभूति हुने गरी कार्य अघि बढाइनेछ । हेटौंडा प्रदेश राजधानी भएकाले यसलाई व्यवस्थित बनाउन सडक विस्तार अपरिहार्य छ । एडीबीबाट बजेट सुनिश्चित भइसकेकाले अब काम रोकिँदैन’, प्रजिअ अधिकारीले भन्नुभयो । सडक भत्काउने क्रममा मुख्य राजमार्ग अवरुद्ध हुने भएकाले ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि वैकल्पिक मार्गहरु तय गरिएको छ । चौकीटोल–राप्ती पुल बाइपास, कान्तिराजपथ र मदन भण्डारी मार्गलाई वैकल्पिक रुपमा प्रयोग गरिनेछ भने सोका लागि सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम तत्काल सुरु गरिने उहाँको भनाई छ ।
सडक कार्यालयले हाल सडक क्षेत्रमा माइकिङ गर्दै संरचना हटाउन तथा सडक सीमामा पर्ने पेट्रोल पम्प र टेलिकमका पोलहरु हटाउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । हेटौंडा–१० स्थित बलरामदास पेट्रोल पम्प र ४ नम्बर वडाको ओम आयललाई तत्काल स्थानान्तरण हुन र नेपाल आयल निगमलाई ती पम्पहरुमा इन्धन आपूर्ति नगर्न पत्राचार समेत गरेको छ । यता व्यवसायीहरुको १६ मिटर मात्र विस्तार गर्ने अन्तिम प्रयास पनि असफल भएको छ । सडक विस्तारले निम्त्याउने क्षति न्यूनीकरण गर्न भन्दै मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले राखेको १६÷१६ मिटर सडक कायम गर्ने प्रस्ताव सरकारले अस्वीकार गरेको छ ।
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रमोदसिंह रानाभाट नेतृत्वको टोलीले प्रभावित घरधनी र व्यवसायीको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङसमक्ष १६ मिटर कायम गरे क्षतिपूर्ति नचाहिने तर सोभन्दा बढी अधिग्रहण गरे मुआब्जा पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थियो । तर, जवाफमा मन्त्री घिसिङले सर्वोच्च अदालतको आदेश र सरकारको निर्णय पालना गर्नुपर्ने भन्दै संघको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको बताइएको छ । यद्यपि, संघका अध्यक्ष रानाभाटले व्यवसायी र घरधनीको पक्षमा आफूहरुको प्रयास अन्तिम समयसम्म जारी रहने बताउँदै आउनुभएको छ ।
