रोमानियाका एक लेखकले भनेका छन् ‘चौतर्फी निराशाले विद्रोह जन्माउँछ, दमनले प्रतिरोध गर्ने शक्ति पैदा गर्छ ।’ लेखकले तत्कालिन रोमानियाको अवस्थाका बारेमा चित्रण गर्दै उक्त कुरा भनेका हुन् । नेपालमा पनि जेन जी विद्रोह हुन भन्दा अघि अधिकांश समाजशास्त्री र अध्येताहरुले मुलुकमा चौतर्फी रुपमा निराशा छाएको छ कुनै पनि बेला विद्रोह हुन सक्छ भनेर लेख्ने, बोल्ने काम गरेका थिए । तर शासकलगायत यहाँका जिम्मेवार राजनीतिक दलका अगुवाहरुले यस्ता कुरा सुन्नै चाहेनन् । नागरिकको भावनाहरु संचारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल, समाजशास्त्री र अध्येताहरुले सार्वजनिक गर्दा त्यसबाट सिक्ने, सच्चिने र सुध्रिने भन्दा पनि प्रतिशोधको भावना बोक्ने शासकहरुले नागरिकको भावना मापन गर्न सक्तैन । त्यसकै ज्वलन्त उदाहरण हो भदौ २३ को जेन जी विद्रोह । विभिन्न असन्तुष्टीको सामुहिक ज्वारभाटा नै विद्रोह हो । आन्दोलन जस्तो विद्रोह एउटै लय र उद्देश्यमा हुँदैन ।
सलाईको काँटीले नजिकैको झुर्रेको झारपातलाई जलाउने काम गर्छ तर त्यो काँटीलाई थाहा हुँदैन वनै सखाप पार्छ भनेर । आन्दोलन सागर हो, त्यस्को सीमा, गन्तव्य किटान गर्नुको साथै नेतृत्व पनि हुन्छ तर विद्रोह उर्लँदो खहरे हो । खहरेलाई अवरोध गर्न जे–जस्ता आउँछन् त्यो सबै बगाएर लान्छ । केही समयपछि नियालेर हेर्दा खहरे कुलोमा परिणत भएको र उर्लँदो खहरेले बगाएर लगेको अवशेषहरु मात्र देखिन्छन् । खहरेको जीवन्त रुप नदेखेपछि लाग्छ धेरैलाई खहरे सुक्यो, फेरी उर्लेर आउन सक्तैन । उर्लँदो खहरेरुपी विद्रोहको सन्देशलाई आत्मसात गर्न सकिएन भने कालान्तरमा वस्ती नै उजाड बनाउन सक्छ । जेनजी विद्रोहले दिएका सकारात्मक सन्देशहरुलाई मनन गर्ने र विद्रोहको नाममा भदौ २४ गते भएका विध्वंसलाई गहिराईमा पुगेर अध्ययन गर्नु पर्छ ।
असन्तुष्टीको पोकाहरुले विद्रोहको रुप लिनु भन्दा अघि जिम्मेवारी बोकेको सरकारले वुद्धिमत्तापूर्वक नागरिक भित्र रहेका असन्तुष्टीका छालहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्छ । विशेषगरी सरकारले नागरिकको असन्तुष्टीलाई ठिक ढंगले समयमै व्यवस्थापन गर्न नसकेको र जनउत्तरदायी एवम् जनमुखी सरकार बन्न नसकेकाले विद्रोहको वातावरण बन्न पुगेको हो । सरकार नागरिकको बन्न सकेन र विचौलियाहरुको खेलौना बन्यो र संसद, न्यायालय.र अख्तियार पहुँचवालाहरुको हतियार बन्न पुग्यो । तीनै तहका सरकारका योजना र अनुदानहरु कमिशनको आधारमा वितरण गरियो ।
नागरिकको आवाज सरकारले सुन्न चाहेन, कान थुनेर बस्यो जस्ले गर्दा विद्रोह जन्मायो । जेन जी विद्रोह सरकार र यहाँका राजनीतिक दलका अगुवाहरुको उत्पादन हो । यही विद्रोहलाई मनन् गरेर राजनीतिक दलहरुले निर्मम समीक्षा गर्ने र पुस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई आत्मसात गर्न सक्नु पर्छ । विभिन्न वहाना बनाएर समीक्षा पनि नगर्ने र पुस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवाजलाई दमित गरियो भने ईतिहासले कसैलाई पनि क्षमा दिने छैन । जेनजी विद्रोहका मर्मलाई मनकै गहिराईबाट मनन् गर्नु जरुरी छ । आगजनी, लुटपाट र ध्वंस जस्ता उपद्रवलाई देखाएर विद्रोहको सच्चाईलाई बुझ्न सकिएन भने समयले सबैलाई दण्डित गर्ने छ । आगजनी, लुटपाट र ध्वंस लाज पनि लजाउने विषय हो ।
असन्तुष्टि थपिँदै र जोडिँदै गएपछि विद्रोह हुन्छ, जब विद्रोहले उग्र रूप लिन्छ, राज्य संयन्त्रले सम्हाल्न सक्दैन । किनकि राज्य सिद्धान्ततः जनताको हितका सुनुवाइ, सुनिश्चितता र सम्बोधनका लागि बनेको वैधानिक इकाइ हो, कुनै तप्कालाई सत्तामा पुर्याउन, ठालुमा परिणत गर्न, तिनलाई मोजमस्तीमा राख्न र स्वेच्छाचारितालाई जोगाउनलाई होइन । राजनीति त राज्य सञ्चालनको माध्यम न हो, यो पात्र नभई प्रणाली निर्देशित हुन्छ । राज्य संयन्त्रको प्रतिबद्धता र जवाफदेहिता पनि पात्र नभई विधि–प्रणालीसम्मत हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा दमन र शक्ति प्रदर्शनले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन, बरु विधि, प्रक्रिया र नागरिक सहभागितामार्फत मात्र स्थायित्व सम्भव छ ।
राजनीतिक समस्याको राजनीतिक हिसाबले र राजनीतिक संयन्त्रमार्फत नै समाधान गरिनुपर्छ । जनअपेक्षा र मागप्रति संवेदनशील भएर समयमै सुनुवाइ र सम्बोधन गर्ने तत्परता लिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा दमन गरेर शासन गर्न सकिँदैन र मिल्दैन । काम गरेर, परिणाम दिएर जनता रिझाउने हो । सत्तासीनको राजनीति तय गर्ने, जुटाउने र जोगाउने केवल नागरिकले हो । सुरक्षा संयन्त्रले राष्ट्रलाई अपराध र अन्यायबाट जोगाउने हो, राजनीतिक कानुनी प्रणालीमा प्रतिबद्ध हुने हो ।
लोकतन्त्रमा सर्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुन्छ । यदि चुनाव घोषणापत्रका आधारमा प्राप्त जनादेशलाई सत्तामा पुगेपछि उल्लंघन गरियो भने जनताले कुनै पनि बेला फिर्ता लिन सक्छन् । यस्तो बेलामा विधिवत् फिर्ता गर्ने व्यवस्था छैन भने राज्यशक्ति र संयन्त्र हातमा लिएर बसेका सत्तासीन हटाउन वा आफनो अधिकार फिर्ता लिन विद्रोहको विकल्प हुन्न । जब नागरिकका न्यूनतम आवश्यकता, चासो र सरोकारका मुद्दा विधिवत्, प्रक्रियागत तथा शान्तिपूर्ण रूपमा अभिव्यक्त हुँदा राज्यसत्ता संवेदनशील बन्दैन, सुनुवाइ गर्दैन, तब जनअसन्तुष्टि विद्रोहमा परिणत हुन्छ ।
