हेटौँडाः योजना तर्जुमा र छनोट प्रणालीलाई तथ्यगत र औचित्यमूलक बनाउने उद्देश्यसहित बागमती प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको आयोजना बैंक अझै पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । बजेट विनियोजनमा नेताको तजबिजी, प्रभाव र पहुँच हावी हुँदा आयोजना बैंकको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।
प्रदेश सरकारले ‘आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालन दिग्दर्शन, २०८०’ जारी गरेर पूर्वाधार विकासका नयाँ आयोजनाको हकमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथि लागत भएका र पूर्वाधार बाहेकका कार्यक्रमको हकमा २५ लाखभन्दा माथिका योजना मात्र समावेश गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, व्यवहारमा प्रदेश सरकारले साना, टुक्रे र व्यक्तिको नामै तोकेर बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । दुई पटक उद्घाटन भएर २०८१ चैतबाट तेश्रो चरणबाट कार्यान्वयनमा गएको आयोजना बैंकको मुख्य उद्देश्य बजेट प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने र योजना छनोटलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र तजबिजी प्रवृत्तिले यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार बागमती प्रदेशमा १० लाखसम्मका १३ हजार ९८१ वटा योजना रहेका छन् । यी योजना वडा कार्यालयलाई पनि अपुग हुने स्तरका साना योजनाहरू हुन् । साना योजनालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने अवस्था रहे पनि प्रदेश सरकारले निरन्तर प्रश्रय दिइरहेको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशको गौरव र दीर्घकालिन आयोजनामा लगानी गर्नुपर्ने भएपनि साना योजनामै बढी केन्द्रीत भएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेटमा समेत व्यक्तिको नाम, घर र स्थान तोकेर बजेट विनियोजन गरिएको छ । उक्त बजेटहरु साना र टुक्रे आयोजनाहरु रहेका छन् । प्रदेश सरकारको बजेटमा अधिकांश समावेश योजना १० देखि ६० लाख रुपैयाँसम्मका छन् ।
प्रदेशमा नीति निर्माणका क्रममा गरिएको अध्ययन र छलफलको उचित कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आयोगले विशेषज्ञहरुको टोलीसहित अनुसन्धान र व्यापक छलफलपछि नीति तयार पारे पनि योजना छनोटको जिम्मेवारी दल र प्रदेशसभा सदस्यलाई दिइने परम्पराले नीति–कार्यक्रम बजेटमा प्रतिबिम्बित हुन नसकेको बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गंगादत्त नेपालको भनाइ छ । डा. नेपालका अनुसार सामाजिक क्षेत्रमा २५ लाख र भौतिक क्षेत्रमा ५० लाखभन्दा माथिका योजनाको सीमा तोकी कार्यविधि संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको भए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले राख्न मानेन ।
‘प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफ्ना क्षेत्रका घर–बस्ती र चुनावी कमिटमेन्टका आधारमा पाँच÷दश लाखका साना योजना ल्याए, नीतिमा लेखिएको कुरा बजेटमा आएन’, डा. नेपालले भन्नुभयो, ‘यस्ता समस्या नियन्त्रण गर्न आयोगले आयोजना बैंक सुरु गरेको थियो । तीन हजार बढी योजना इन्ट्री भएका थिए । तर मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रशासनिक नेतृत्वले यसलाई लागू गर्न आँट गरेन । अर्थ मन्त्रालयले पनि योजना बैंक आवश्यक ठान्थ्यो । तर सबै काम आफैं गर्न खोज्ने सोच भएकाले योजना बैंक र नीति कार्यक्रम बजेटसँग जोड्न सकिएन ।’ राजनीतिक प्रतिवद्धता र सहमति नभएसम्म आयोजना बैंक पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रदेश सचिव झलकराम अधिकारीको भनाइ छ ।
‘बजेट स्वभावतः राजनीतिक दस्तावेज हो र प्रदेश सभाले पारित गरेको बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कार्यपालिका अर्थात् मन्त्रालयको हुन्छ । राजनीतिक प्रतिवद्धता र सहमति बिना आयोजना बैंक पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन’, सचिव अधिकारीले भन्नुभयो । विनियोजित बजेट कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा गरिने प्राविधिक लागत मूल्यांकन नभई सडक कहाँदेखि कहाँसम्म पुग्छ भन्ने निश्चित हुँदैन । विनियोजित बजेटको अवस्थालाई हेर्दा बजेटमा योजना छनोटको पारदर्शिता, प्राथमिकता र आवश्यकताको सिद्धान्तको बर्खिलाप, पहुँचवाला र विचौलियाको बजेटमा सिधा पहुँच देखाउँछ ।
७ महिना अघिबाट कार्यान्वयनमा आएको आयोजना बैंकमार्फत योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्व सदस्य प्रल्हाद लामिछानेले बताउनु हुन्छ । आयोजना बैंकले नाम अनुसारको काम गर्न नसक्दा आयोगको भूमिका नै प्रश्नवाचक बनेको छ । लामिछानेका अनुसार प्रदेश सरकारले ‘टुक्रे योजना समावेश नगर्ने’ नीति लिए पनि राजनीतिक स्वार्थ र नेता, मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमै केन्द्रित योजनाका कारण त्यसको उल्लंघन भइरहेको छ । ‘नेता र मन्त्रीहरूमा मतदाता रिझाउने मनोविज्ञान अझै कायमै छ । बिना अध्ययन र प्रभाव मूल्याङ्कन, मन्त्रीहरुले आफ्नै खल्तीबाट योजना हाल्ने प्रवृत्ति बढेको छ । प्रदेश सरकारले गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आयोजना बैंकको सिद्धान्त ठिक थियो, तर कार्यान्वयन बेठिक भयो । आयोजना बैंकमा इन्ट्री भएका योजना बजेटमा समावेश नहुने समस्या छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
बागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अनुसार हालसम्म आयोजना बैंकमा ३ हजार ४ सय २२ वटा आयोजना इन्ट्री भएकोमा तीमध्ये ७ सय २२ वटा आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएका छन् भने १ सय ९९ वटा आयोजना कैफियत जनाएर पुनः मन्त्रालयमा पठाइएको छ । आयोजना बैंकमा इन्ट्री भएका मध्ये ९८.९ प्रतिशत आयोजना भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका रहेका छन् भने सामाजिक क्षेत्रका योजना निकै न्यून रहेको आयोगका प्रवक्ता अच्युत प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो । विभागीय मन्त्रालयहरुले आफ्ना योजना आयोजना बैंकको सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने गर्छन् र ती योजनाहरू मन्त्रालयले पेस गरेका कागजातका आधारमा मूल्यांकनसहित प्राथमिकीकरण गरिन्छ ।
आयोजना बैंक प्रणालीले योजना छनोटमा पारदर्शिता ल्याउन, तथ्यमा आधारित निर्णय प्रक्रियालाई मजबुत बनाउन र दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोण सुदृढ गर्न सहयोग पु¥याउने भएपनि प्रक्रिया पूरा गरेर आयोजना छनौंट र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
