हेटौँडा : देशव्यापी रूपमा भएको जेन जी पुस्ताको आन्दोलनले राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रलाई सुधारमा दबाब बढेको देखिन्छ । पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रममा जेनजी आन्दोलनको प्रभाव बढ्दा संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत सुधारका प्रयास थालिएको हो । सोही आन्दोलनको प्रभावका कारण देशका सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरुले युवाहरूको सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मागलाई आत्मसात गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा जेनजी आन्दोलनको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीतिगत सुधारको प्रतिबद्धता मन्त्रीहरुले जनाएका हुन् ।
शनिबार हेटौँडामा आयोजित अर्थमन्त्रीहरुको अन्तरक्रियाले जेनजी आन्दोलनले उजागर गरेको जनआकांक्षालाई स्वीकार गर्दै ७ वटै प्रदेशले अब आर्थिक नीति तथा कानूनमा एकरुपता कायम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन् । हेटौँडा घोषणापत्र जारी गर्दै मन्त्रीहरुले सवारी कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र मनोरञ्जन करजस्ता राजस्वका स्रोतहरुमा सबै प्रदेशमा समान दर कायम गर्न प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरु सहमत भएका हुन् । घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसार वित्तीय संघीयतालाई बलियो बनाउन नीतिगत सुधारसँगै प्रदेशहरुबीच करका दरमा देखिने असमानता हटाइनेछ । जसले लगानीकर्ता र सर्वसाधारणलाई सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
वित्तीय संघीयता सुदृढीकरण, साझा वित्तीय एजेन्डा निर्माण र संघ–प्रदेश समन्वयका लागि प्रदेश आर्थिक मामिला परिषद् एक स्थायी संयन्त्र गठन गर्न पहल गरिने भएको छ । उक्त परिषद्ले प्रदेशहरुका साझा आर्थिक हितमा पैरवी गर्ने र नीतिगत सामञ्जस्यता कायम गर्न भूमिका खेल्ने विश्वास छ । प्रदेशहरुले आयोजना छनोटका लागि ‘आयोजना बैंक’ प्रणाली लागू गर्ने र बजेट तर्जुमालाई यथार्थपरक बनाउने जस्ता प्राविधिक सुधारका प्रतिवद्धतासमेत जनाएका छन् । ‘जेनजी पुस्ताको माग र प्रदर्शनले राजनीतिक सुधार, पारदर्शिता र जवाफदेही शासनप्रतिको जनआकांक्षा उजागर गरेको छ ।’ घोषणापत्रको बुँदा नम्बर २४ मा भनिएको छ, ‘प्रदर्शनको भावनालाई आत्मसात गर्दै प्रदेशको नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा सुधार गरी जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति गर्नेछौं ।’
मन्त्रीहरुले आन्दोलनका क्रममा भएको सम्पत्तिको तोडफोड र हिंसामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग मागसमेत गरेका छन् । घोषणा पत्रमा संघीय सरकारले राजस्व अधिकार आफूमा केन्द्रीकृत गरी कार्य जिम्मेवारी मात्र प्रदेशलाई विकेन्द्रीकृत गरेको उनीहरुले असन्तुष्टि राखेका छन् । कार्यबोझ र विकासको आवश्यकताका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण हुनुपर्ने, नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट वृद्धिको अनुपातमा वित्तीय समानीकरण अनुदान पनि बढाउनुपर्ने र आर्थिक वर्षको बीचमा कुनै पनि अनुदान कटौती गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग मन्त्रीहरुको छ ।
राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्वका आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउन र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोकेको आधारमा राजस्व बाँडफाँटमा वृद्धि गर्न संघीय सरकारसँग माग गरिएको छ भने प्रदेशको राजस्वको आधार कमजोर रहेकाले संविधान संशोधनमार्फत प्रदेशको राजस्व अधिकार क्षेत्र फराकिलो बनाउन आग्रह गरिएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायतका संघीय ऐनहरूमा परिमार्जनका गर्नुपर्ने, प्रदेशका मन्त्री तथा पदाधिकारीको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार प्रदेशलाई नै भएकाले सबै प्रदेशमा एकरूपता कायम हुने गरी कानुन बनाउन मन्त्रीहरुले प्रतिवद्धता जनएका छन् । घोषणापत्रमा कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर, बागमती प्रदेशका प्रभात तामाङ र लुम्बिनी प्रदेशका धनेन्द्र कार्की लगायत सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
